For Good Governance, Tend to the IAS Better

Editorials

The report of the parliamentary standing committee on personnel, public grievances and law and justice tabled in Parliament recently indicates that the Indian Administrative Service (IAS) comprise 22% fewer officers than its ‘sanctioned strength’ of 6,746 officers, the bare minimum deemed fit for administering India. This shortfall rising any more can have serious implications. GoI must present short-term and long-term solutions.

Shortfall in the IAS has been an issue right from the 1950s. Response to these challenges have real implications for governance, development and growth. Good governance is critical for any nation. A depleted administrative body does not help in this respect. Therefore, the government needs a plan to infuse the system with competent and qualified personnel in the short term, and put in place systems for sustained long-term responses. Lateral entry, bringing in persons from outside government who have proven domain expertise through a transparent system, could help fill the gap. It will allow GoI to hit the ground running. This is a way to also tap into a larger pool of talent, with the entry of new ideas and approaches to governance minus much of the notorious baggage.

Another possibility is increasing the number of non-cadre and state civil service officers to the all-India service. But this will mean depletion of the state and specialised non-cadre service. Improving the scope of movement within the two parts of the administrative system and from outside can help not only increase the ranks of the IAS but also revitalise it at a time when it needs revitalising. Considering the rising administrative and governance challenges, and growing engagement, a skeletal administrative staff will no longer suffice.

Date:02-04-22

Caste analysis and its reading today

There is an apparent opacity of caste now, which requires fine-grained and multi-dimensional study

Satish Deshpande teaches in Delhi University.

Twenty years ago, at the dawn of the new millennium and after the ‘Mandal decade’ of the 1990s, it looked as though the institution of caste had become legible in a new way ( See “Caste and social structure”, The Hindu, December 6-7, 2001). The break with the past seemed decisive; a code had been cracked, and caste could be ‘read’ like never before. Like any newly literate person, we took it for granted that the change was permanent.

But the new age of caste clarity lasted barely two decades. Today, in the mid-Modi era after the novel coronavirus pandemic, we are struggling to come to terms with the perception that caste has become opaque again — the code has changed. What has changed? And how has it affected our understanding of caste?

The ‘we’

To begin with, the perception of the ‘we’ has changed. It can no longer remain an unmarked universal ‘we’ that speaks for everyone, but must be acknowledged as upper caste. Specifically, this is the vantage point of the overwhelmingly upper caste liberal intelligentsia, a group that certainly has a caste location with its biases, but is more a spectator than a player in the game of caste. Unlike players (who must strategise to win the game while taking account of possible moves by opponents and allies), the spectator tries to map all possible moves by all players.

The other changes can be divided into two kinds — those that are internal to the caste structure itself and those that are located in the larger context. Leaving the contextual changes for later, the internal changes are taken up here, initially in relation to the largest group, the Other Backward Classes (OBCs).

On the OBCs

The re-orientation of caste in the new millennium happened largely because of the arrival of the OBCs on the national stage. The OBCs were good to think with for several reasons.

First, the OBCs helped to place caste the right side up. From the Nehru era until the 1990s, the dominant ideology had presented caste as the exception and casteless-ness as the rule. The OBCs forced us to recognise that the upper castes were a minority rather than the ‘general’ or universal category. Second, because they were an intermediate group, the OBCs invited closer attention to the notion of backwardness and the interplay of graded privilege and disprivilege in different caste clusters. Third, because they were defined as a residual category — neither in the Scheduled Castes (SC) or Scheduled Tribes, nor in the upper castes — the OBCs highlighted the pros and cons of categorisation and the challenge of internal disparities within large groupings. The OBCs were also important in themselves because of their demographic weight and distribution. They were present in most parts of the country and formed a large (usually largest) segment of every class group, from the poorest to the richest. That is why they had a special affinity for federalism and were instrumental in introducing coalition politics at the national level.

Is this way of reading caste still valid for caste analysis today? The short general answer is yes; but it is the particulars that matter for the more useful long answer.

Internal dynamics

The single most important change over the past two decades is that the process of internal differentiation within each large caste grouping has now penetrated much deeper. The impact of this process depends on the dimension of differentiation and on the contextual features which allow or prevent sub-groups from crystallising as distinct entities with an autonomous trajectory. The most common dimensions of differentiation are economic status, livelihood sources, and regional location. The single most important contextual factor that allows or prevents crystallisation as an independent entity appears to be region-specific electoral influence. For example, the Yadavs of Uttar Pradesh have not only coalesced as a coherent group, but have also facilitated the emergence of a derivative sub-group called the ‘non-Yadav OBCs’. Individual castes within this latter group, however, are yet to acquire a separate electoral identity.

Similar region-specific developments may be seen in cases such as the Mahars of Maharashtra or the Malas of Andhra Pradesh among the SC groups. But the emergent entity need not be defined as a distinct caste; and it may be an off-stage rather than on-stage actor in the drama of electoral politics. For example, economic differentiation within the upper castes has produced a division into the non-rich, rich and super-rich segments, but these are not sub-castes, and they are not (yet) a separate political constituency and remain within the larger upper caste fold. Nevertheless, such groups demand to be addressed politically and are of crucial ideological importance.

The upshot is that caste analysis today has no choice but to be fine-grained and multi-dimensional. This is not just a quantitative change — the crystallisation of new political entities triggers qualitative shifts as well, changing the game being played without making it an entirely new game. Moreover, caste being fundamentally relational, it is the changing dynamics between and among caste groupings that matters. From the point of view of the social sciences, what this means is that macro-analyses of caste will become more and more difficult; they will end up either as unhelpful (and unsustainable) generalities, or they will simply become a collection of detailed micro-studies.

The sources

Thus, the apparent opacity of caste today seems to have two different sources. The first is the exponential increase in the complexity of the field, largely because of the differentiation of the initial groupings that were far too big to remain coherent. It is not that the code of caste has changed but that the caste-text to be read today is far more advanced. In other words, we have not become illiterate with respect to caste but we have to raise our reading skills to a much higher level.

However, it is the second source of opacity that is far more consequential, and this is located not within caste but in its relationship to other contextual factors. The most important of these are neoliberalism as a hegemonic worldview that re-positioned state and market; the dominance of Hindutva as a political modality; the new media regime that saturates social life; the ongoing restructuring of federalism; and finally, the change in the ecosystem of official statistics.

Date:02-04-22

BIMSTEC after the Colombo summit

The question to address now is whether the multilateral grouping is capable of tackling the challenges facing the region

Rajiv Bhatia is Distinguished Fellow, Gateway House, and former Ambassador to Myanmar

The fifth summit of the regional grouping, the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), held virtually in Colombo on March 30, has undoubtedly advanced the cause of regional cooperation and integration. But a dispassionate look at the grouping, composed of five South Asian countries and two Southeast Asian countries, is needed, especially as it celebrates its 25th anniversary in June this year. The member-states are: Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka, and Myanmar and Thailand.

BIMSTEC is no longer a mere initiative or programme. The question to address is whether it is now capable of tackling the challenges facing the region. Representing a fifth of the world’s population that contributes only 4% of the global GDP, can this multilateral grouping trigger accelerated economic development?

Colombo package

It was clear that BIMSTEC first needed to strengthen itself — by re-defining its purpose and rejuvenating its organs and institutions. The much-needed process was launched at the Leaders’ Retreat convened by India in 2016. It gathered momentum, thanks to the outcome of a forward-looking summit held in Kathmandu in 2018. The eventual result is now seen in the package of decisions and agreements announced at the latest summit.

The package comprises, first of all, the grouping’s charter. Adopted formally, it presents BIMSTEC as “an inter-governmental organization” with “legal personality.” Defining BIMSTEC’s purposes, it lists 11 items in the first article. Among them is acceleration of “the economic growth and social progress in the Bay of Bengal region”, and promotion of “multidimensional connectivity”. The grouping now views itself not as a sub-regional organisation but as a regional organisation whose destiny is linked with the area around the Bay of Bengal.

The second element is the decision to re-constitute and reduce the number of sectors of cooperation from the unwieldy 14 to a more manageable seven. Each member-state will serve as a lead for a sector: trade, investment and development (Bangladesh); environment and climate change (Bhutan); security, including energy (India); agriculture and food security (Myanmar); people-to-people contacts (Nepal); science, technology and innovation (Sri Lanka), and connectivity (Thailand).

Third, the summit participants adopted the Master Plan for Transport Connectivity applicable for 2018-2028. This approval was delayed, but its importance lies in the highest-level political support accorded to this ambitious plan. It was devised and backed by the Asian Development Bank (ADB). It lists 264 projects entailing a total investment of $126 billion. Projects worth $55 billion are under implementation. BIMSTEC needs to generate additional funding and push for timely implementation of the projects. Finally, the package also includes three new agreements signed by member states, relating to mutual legal assistance in criminal matters, cooperation between diplomatic academies, and the establishment of a technology transfer facility in Colombo.

Trade pillar needs support

Post Colombo, a quick look at the unfinished tasks and new challenges gives an idea of the burden of responsibilities on the grouping. The pillar of trade, economic and investment cooperation needs greater strengthening and at a faster pace.

Despite signing a framework agreement for a comprehensive Free Trade Agreement (FTA) in 2004, BIMSTEC stands far away from this goal. Of the seven constituent agreements needed for the FTA, only two are in place as of now. The general formulations of the Colombo Declaration instil little confidence about prospects of early progress. The need for expansion of connectivity was stressed by one and all, but when it comes to finalising legal instruments for coastal shipping, road transport and intra-regional energy grid connection, much work remains unfinished. On the positive side, however, there needs to be mention of the speedy success achieved in deepening cooperation in security matters and management of Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). As security and economic development are interrelated, it is essential to ensure an equitable balance between the two pillars.

Statements by leaders at the summit gave important clues about the thinking on how to tackle the challenges. The Nepalese Prime Minister, Sher Bahadur Deuba, in a most candid speech emphasised the point that “with less than a decade left, our region is not on track to achieve any of the Sustainable Development Goals by 2030”. He added that the COVID-19 pandemic “has further strained our development effort”. The Thailand Prime Minister (and Defence Minister) Gen. Prayut Chan-o-cha, as the new Chair, expressed his resolve to work for ‘a Prosperous, Resilient and Robust, and Open (PRO) BIMSTEC’ during his tenure. As a co-founder and key driver, Thailand can contribute much, provided it marshals sufficient institutional and political resources.

It was left to Prime Minister Narendra Modi to offer an array of practical suggestions to strengthen the grouping. India was the only country to offer additional funding to the Secretariat and also to support the Secretary General’s proposal to establish an Eminent Persons Group (EPG) for producing a vision document. Other countries need to emulate this sincere matching of words with action.

Governments showed considerable creativity by agreeing to restrict Myanmar’s participation in the summit to the Foreign Minister’s level. This obviated diplomatic controversy. Thailand and India will need to be astute in managing Myanmar’s engagement until the political situation there becomes normal. BIMSTEC should focus more in the future on new areas such as the blue economy, the digital economy, and promotion of exchanges and links among start-ups and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Besides, three more suggestions deserve consideration.

The personal touch

First, the personal engagement of the political leadership should be stepped up. The decision taken in Colombo to host a summit every two years is welcome if implemented. But in the medium term, an annual summit should be the goal, with an informal retreat built into its programme.

Second, BIMSTEC needs greater visibility. India’s turn to host the G20 leaders’ summit in 2023 presents a golden opportunity, which can be leveraged optimally. Perhaps all its members should be invited to the G20 summit as the chair’s special guests.

Finally, the suggestion to simplify the grouping’s name needs urgent attention. The present name running into 12 words should be changed to four words only — the Bay of Bengal Community (BOBC). It will help the institution immensely. Brevity reflects gravitas.

Date:02-04-22

कृषि में रिसर्च पर खर्च करना जरूरी हो गया है

संपादकीय

किसानों की मदद के लिए भांति-भांति की सब्सिडी, कर्ज-माफी, बिजली बिल और खाद मूल्यों में कटौती, सीधे खाते में पैसा, एमएसपी, किसान-मजदूर को सस्ता और फ्री राशन और रोजी सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हालत नहीं सुधर रही है। सरकार किसानों के लिए उपरोक्त मदों में कुल साढ़े पांच लाख करोड़ या देश के बजट का करीब 14 प्रतिशत खर्च करती है। इसके ठीक उलट कृषि शोध पर केंद्र और राज्यों की सरकारों का सम्मिलित खर्च जीडीपी का मात्र 0.6 प्रतिशत है, जो कि अन्य विकासशील देशों के मुकाबले ढाई से चार गुना कम है। यह गणितीय रूप से साबित किया जा चुका है कि अगर कृषि शोध में एक रुपया खर्च किया जाता है तो उस पर लाभ 11.2 गुना मिलता है जबकि उपरोक्त सभी सब्सिडी आदि के मद में दिया गया हर एक रुपया अपने मूल्य से कम (लगभग तीन-चौथाई) रिटर्न देता है। इसके अलावा किसानों का बड़ा समाज उपज और उत्पादकता बढ़ाने के प्रति उदासीन हो जाता है। बकाया बिलों और कर्ज का भुगतान इस उम्मीद में नहीं करता कि चुनाव अाएंगे तो ये सब माफ हो जाएंगे। ऐसे समय में जब कि देश में अनाज इफरात है और निर्यात के दरवाजे खुले हैं, जरूरत थी कि शोध पर खर्च बढ़ा कर उपज को वैश्विक बाजार में प्रतियोगी बनाया जाए।

Date:02-04-22

भ्रष्टाचार रोकने के लिए चौकीदार नहीं थानेदार

देवाशिष बसु, ( लेखक डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट मनीलाइफ डॉट इन के संपादक हैं )

डीएचएफएल में भारी नुकसान उठाने वाले निवेशकों ने सोचा था कि इस दिवालिया वित्तीय कंपनी के प्रवर्तक कपिल और धीरज वधावन तलोजा जेल में बंद होंगे। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि वे नींद में दिक्कत जैसी मामूली अस्वस्थता को लेकर पिछले 15 महीनों से कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आराम से जमे हुए हैं। वधावन धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में थे। उन पर हजारों फर्जी खाते खोलने और फर्जी ऋण देने (कुख्यात बांद्रा खाते) और 40,000 करोड़ रुपये के घाटे जैसे आपराधिक कार्य करने का आरोप है।

उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया है। दो साल पहले अप्रैल 2020 में महामारी के दौरान सख्त लॉकडाउन के दौरान वधावन परिवार के 23 सदस्यों को प्रतिबंधों के उल्लंघन और मौज-मस्ती के लिए मुंबई से महाबलेश्वर जाने की मंजूरी दी गई थी। उस समय सीबीआई ने कहा था कि वे ‘भाग गए’ हैं। जब पूरा महाराष्ट्र बंद था तो वे कैसे अपनी गाडिय़ां लेकर महाबलेश्वर पहुंच गए? गृह विभाग के प्रधान सचिव (विशेष) अमिताभ गुप्ता ने उन्हें मंजूरी के लिए अपने लेटरहेड पर एक पत्र जारी किया था। जब यह खबर बाहर आ गई तो राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दिए और गुप्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया। गुप्ता ने ‘मानवीय आधार’ पर मंजूरी देने का दावा किया था। यह ‘सख्त’ कार्रवाई क्या थी? उन्हें जांच में बरी कर दिया गया और पांच महीने बाद पदोन्नत कर पुणे का पुलिस प्रमुख बना दिया गया। शायद वधावन मामले को देख रहे हर व्यक्ति को भी इनाम मिलना बाकी है, जिन्होंने उन्हें 15 महीने अस्पताल में रहने (एक निजी अस्पताल में नौ महीने) की मंजूरी दी है।

एक अन्य और ज्यादा बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग ऐंड फाइनैंशियल सर्विसेज (आईएलऐंडएफएस) के मामले में पूर्व चयरमैन रवि पार्थसारथि खुले घूम रहे हैं। आईएलऐंडएफएस करीब एक लाख करोड़ रुपये के कर्ज के साथ दिवालिया हो गई थी। पार्थसारथि को गिरफ्तार किया गया लेकिन केवल इसलिए क्योंकि तमिलनाडु पुलिस ने एक निजी कंपनी की शिकायत पर कार्रवाई की थी। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन उनके कार्याधिकारियों के उस समूह के सदस्यों को नहीं मिली, जिन्होंने पार्थसारथि को आईएलऐंडएफएस को चलाने में 25 साल मदद दी थी। उनके सहयोगी कई साल से जेल में हैं, लेकिन वह खुले घूम रहे हैं। शायद इसलिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जिन अधिकारियों ने आईएलऐंडएफएस के साथ जुड़ाव का लाभ उठाया था, वे अब उसके बदले में मदद दे रहे हैं।

कुछ सप्ताह पहले ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की पूर्व प्रबंध निदेशक और उनके सहकर्मी-पूर्व समूह परिचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यन को गिरफ्तार किया है। अगर सीबीआई वास्तव में एनएसई में एल्गो घोटाले की जांच करना चाहती है तो वास्तविक लाभार्थियों, घोटाले में मदद देने वाले लोगों और एक उचित जांच को पटरी से उतारने वाले व्यक्तियों को जवाबदेह बनाया जाए। क्या डीएचएफएल और आईएलऐंडएफएस की तरह एनएसई घोटाले की बड़ी मछलियों को लेकर भी नरमी दिखाई जाएगी? लगातार अकुशलता और भ्रष्टाचार का चौथा उदाहरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) हैं। दिवालिया समाधान प्रक्रिया से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि पीएसबी को कितने खराब ढंग से चलाया जा रहा है। समाधान के लिए स्वीकृत मामलों में से करीब एक तिहाई का परिसमापन हुआ है और इनमें वसूली की दर महज 5 फीसदी है। अगर शीर्ष 15 मामलों (समाधान मूल्य के लिहाज से) को छोड़ दें तो वसूली की दर महज 18 फीसदी है। पीएसबी को 90 फीसदी से ज्यादा बकाया छोडऩा पड़ा है। यह इस मुद्दे की तरफ संकेत है कि कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम नहीं करना चाहता है, जिसे बड़े सहज तरीके से ‘जांच-पड़ताल में खामी’ करार दे दिया जाता है।

एक आम आदमी बैंक के हित पूरे हुए बिना एक रुपया उधार नहीं ले सकता है। ऐसे में हजारों कंपनियां ऐसा करने में कैसे कामयाब रहीं? बैंक अधिकारियों को उधार देते समय नहीं पता होता कि कोई उद्यम सफल होगा या असफल और कर्ज लेने वाला ईमानदार है या जालसाज। इसलिए वे अपने ऋण को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त संपत्ति गिरवी और व्यक्तिगत गारंटी की मांग करते हैं। जब ब्याज और मूलधन को लौटाने में देरी होती है तो वे निर्धारित प्रक्रिया को अपना सकते हैं और गिरवी संपत्ति को बेच सकते हैं। वे कर्जदारों से भी व्यक्तिगत गारंटी के मुताबिक भुगतान करने की मांग कर सकते हैं। ऐसा छोटे कर्जदारों के साथ नियमित रूप से होता है। ऐसे में इतने अधिक मामलों में वसूली केवल 5 फीसदी और कुछ कुख्यात मामलों में महज 1-2 फीसदी ही क्यों हैं? फंसे ऋणों का एक सबसे बड़ा कारण-भ्रष्ट बैंक अधिकारियों और कारोबारियों का गठजोड़ है और कुछ मामलों में उनकी नकेल राजनेताओं के पास है। लेकिन मुश्किल से ही किसी बैंक अधिकारी को जेल में डाला गया है।

भाजपा के सत्ता में आने से पहले 2014 में हर भाषण में नरेंद्र मोदी पिछली सरकार को भ्रष्ट बताते थे। उन्होंने भ्रष्टाचार कम करने और ‘सुशासन’ लाने के लिए चौकीदार के रूप में काम करने का वादा किया था। क्या यह नारा काम कर रहा है? बहुत ज्यादा नहीं। शायद इसकी वजह यह है कि उन्होंने गलत रूपक चुना। चौकीदार के रूप में भ्रष्टाचार को रोकना केवल काबिलियत आधारित व्यवस्था लागू करने पर ही संभव है, जिसमें कुशलता एवं ईमानदारी को पुरस्कृत किया जाता है। यह अत्यधिक मुश्किल और लंबी अवधि की प्रक्रिया है। मुझे यकीन नहीं है कि अगर मोदी चाहें भी तो एक चौकीदार के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन वह भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा होने के बाद उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करके निश्चित रूप से थानेदार के रूप में काम कर सकते हैं। यह काबिलेतारीफ काम आसान है और इससे उनकी भ्रष्टाचार विरोधी छवि की चमक बढ़ेगी।

घोटाले, कदाचार आदि नियमित रूप से इसलिए घटित होते हैं क्योंकि पकड़े जाने की कीमत बहुत मामूली है। इसके बावजूद हम दंड, जुर्मानों, नौकरी से निकालने, मिसाल कायम करने वाले नुकसान और व्यक्तिगत जिम्मेदारी जैसे उपायों पर ध्यान नहीं देते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पूरी दुनिया में यही स्थिति है। हालांकि आम तौर पर कहा जाता है कि ‘अपराध से कुछ नहीं मिलता है और ‘उनकी कीमत चुकानी पड़ती है।’ एक दार्शनिक नसी तालेब कहते हैं कि हालांकि आर्थिक साहित्य बढ़ावे के रूप में प्रोत्साहन पर ध्यान देता है, लेकिन यह उन हतोत्साह या जुर्मानों पर ध्यान नहीं देता है, जिनसे व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले अयोग्य और कुटिल खत्म होंगे। इस हतोत्साह को अब फैशन में ‘संलिप्तता’ कहा जाता है। आप जितने चाहो, उतने चौकीदार रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक थानेदार (हालांकि तलोजा जेल जैसे नहीं) है, जो घोटालेबाजों और उनके सहयोगियों को दंडित कर सकता है तो वास्तविक अंतर नजर आएगा। क्या मोदी ऐसे लोगों के द्वारा कीमत चुकाए की व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? इससे हमें पता चलेगा कि वह भ्रष्टाचार के मुद्दे के समाधान को लेकर गंभीर हैं या नहीं।

Date:02-04-22

श्रीलंका के मौजूदा हालात और भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका

आदिति फडणीस

श्रीलंका लगातार एक के बाद दूसरे संकट से जूझ रहा है। अपनी कई समस्याओं के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। परंतु कोविड-19 के प्रभाव तथा रूस-यूक्रेन युद्ध जैसी बाहरी घटनाओं ने भी उसे प्रभावित किया है। एक बात एकदम स्पष्ट है कि जहां भी सत्ता के दो केंद्र रहे हैं, वहां अंत:स्फोट की स्थितियां बनी हैं। चाहे मामला राजनीति का हो या आर्थिक नीति निर्माण का।

हाल के वर्षों में श्रीलंका की मुश्किलों की शुरुआत सन 2014-15 में हुई थी जब प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों का एक गठजोड़ तैयार हुआ था। वाम झुकाव वाली श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) और मुक्त बाजार समर्थक यूनाइटेड नैशनल पार्टी (यूएनपी) का यह गठजोड़ तैयार करने में पूर्व राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरीसेना और प्रधानमंत्री राणिल विक्रमसिंघे की अहम भूमिका थी। नैशनल यूनिटी फ्रंट (एनयूजी) की पहली सरकार ने महिंदा राजपक्षे की श्रीलंका पीपुल्स पार्टी (एसएलपीपी) की सरकार को पराजित किया था। लेकिन अगले दो ही वर्षों में हालात बदल गए। विवाद और सत्ता को लेकर संघर्ष उस समय चरम पर पहुंच गया जब सिरीसेना ने एक संवैधानिक तख्तापलट के जरिये विक्रमसिंघे को हटा दिया और 2018 में महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना दिया। इस बीच देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दखल दिया और दिसंबर 2018 में विक्रमसिंघे को बहाल करने का आदेश दिया। अब तक सरकार में सत्ता के दो प्रतिद्वंद्वी केंद्र सामने आ चुके थे। अफसरशाही को भी दो में से किसी एक को चुनने में मुश्किल हो रही थी। श्रीलंका का यह दावा कि वहां सन 2009 से कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, 21 अप्रैल, 2019 को गलत साबित हो गया जब ईस्टर के दिन वहां बम विस्फोट हुए। इसके बावजूद सत्ता के शीर्ष पर आपसी लड़ाई ने खत्म होने का नाम नहीं लिया। सिरीसेना ने अपने रक्षा सचिव से कहा कि वह प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) की बैठक में आमंत्रित न करें। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बम विस्फोट की घटनाओं को लेकर दो समांतर जांचों के आदेश जारी कर दिए।

श्रीलंका इस समय अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के रूप में दोहरे संकट का सामना कर रहा है। विदेशों से कम धन आने तथा पर्यटकों के न आने के कारण विदेशी मुद्रा भंडार न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। ये दोनों श्रीलंका के राजस्व के दो प्रमुख स्रोत हैं। उस पर बकाया कर्ज भी बहुत बड़ी मात्रा में है। ऐसी स्थिति में केवल दो ही विकल्प नजर आते हैं: मित्र देशों से मदद की प्रार्थना की जाए या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास जाकर कर्ज चुकानेे तथा अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कर्ज की मांग की जाए।

केंद्रीय बैंक के गवर्नर अजित निवार्ड कबराल ने बार-बार आईएमएफ के पास जाने से इनकार किया है। उन्होंने कैबिनेट की ऐसी सलाह भी ठुकरा दी। वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे ने 2021 का सालाना बजट पेश करते समय भी यह स्वीकार किया कि उनके देश को आईएमएफ के पास जाना पड़ सकता है। कबराल ने जोर देकर कहा कि विदेशी मुद्रा की समस्या अस्थायी हैऔर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है। श्रीलंका के कुलीनों (श्रीलंका एक लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य है) ने कबराल के पूर्वग्रह को स्पष्ट किया: आईएमएफ के पास जाने का अर्थ होता मुद्रा का अवमूल्यन, ब्याज दरों में इजाफा, सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों का निजीकरण और कर्ज में और डूब जाना।

राष्ट्रपति के छोटे भाई बेसिल राजपक्षे को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उनकी बनायी रणनीतियों पर चलकर ही राजपक्षे सत्ता में वापस लौटे। परंतु वह देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर से सार्वजनिक रूप से असहमत दिखे। जब चीन ने श्रीलंका के लिए दरवाजे बंद कर लिए और वित्त मंत्री को भारत से एक नहीं बल्कि अनेक बार मदद मांगनी पड़ी तब राष्ट्रपति ने दखल दिया। राष्ट्रपति गोटाभाया राजपक्षे ने व्यक्तिगत रूप से दखल दिया और स्पष्ट किया कि मुद्रा का अवमूल्यन करने तथा मदद के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाने के बाद कबराल से पद छोडऩे को नहीं कहा गया था।

यदि आर्थिक नीति को लेकर व्यवस्थित ढंग से विचार किया गया होता तो शायद श्रीलंका की आम जनता को इतनी मुश्किलों का सामना न करना पड़ता। कई विपक्षी नेता मानते हैं कि अगर पहले आईएमएफ की मदद ली जाती तो श्रीलंका को 12-12 घंटे की बिजली कटौती और खाने की कमी से बचाया जा सकता था। तब खुद पर गर्व करने वाला यह देश इस कदर शक्तिहीन नहीं महसूस करता।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि श्रीलंका आईएमएफ से कितनी मदद चाहता है। कबराल भी इस वार्ता में शामिल हैं। वह कड़ा मोलतोल करना चाह रहे हैं। उनकी दलील है कि श्रीलंका ने आईएमएफ के पास जाने के पहले अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया और उसने कभी किसी ऋण को चुकाने में चूक नहीं की। उनके मुताबिक यह वित्तीय हालत बेहतर रखने की उनकी देश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हकीकत यह है कि श्रीलंका आईएमएफ के पास तब गया है जब वह डिफॉल्ट के कगार पर है। इन हालात में एक भारतीय के रूप में देखा जाए तो भारत के ताजा कदमों से राहत मिलती है। श्रीलंका ने अपने अस्पताल संचालित रखने के लिए भारत से मदद नहीं मांगी। भारत ने मदद की पेशकश की।

भारत सैकड़ो अन्य छोटे-मोटे हस्तक्षेप भी कर सकता है जिनका भारत पर कोई खास बोझ नहीं पड़ेगा। ऐसा करके वह श्रीलंकाई कुलीनों के मन की वह आशंका दूर कर सकता है जिसके तहत वे अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि इसके बदले में क्या दिया जाएगा? भारत इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है? भारत के पास अवसर है कि वह एक मददगार पड़ोसी की भूमिका निभाकर तथा ऐसी समस्याएं सुधारकर उपमहाद्वीप में अपनी छवि सुधार सके जिन्हें पैदा करने में उसकी कोई भूमिका नहीं रही। उसे इस अवसर का पूरा लाभ लेना चाहिए।

Date:02-04-22

चिंता बढ़ाते परमाणु हथियार

संजय वर्मा

मानव सभ्यता का अब तक का लेखा-जोखा बताता है कि हर बड़ा संघर्ष न केवल इतिहास, बल्कि विनाश और निर्माण सहित कई सामाजिक-राजनीतिक समीकरण भी बदल देता है। खासतौर से बात जब हथियारों की हो, तो युद्धों में उनकी आजमाइश के साथ यह भी तय होता है कि भावी जंगों में कैसे-कैसे हथियार इस्तेमाल होंगे। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यह खतरा और बढ़ा ही है। इसमें भी फिलहाल सबसे उल्लेखनीय सवाल परमाणु हथियारों की जरूरत का है। रूस जहां बार-बार परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है, वहीं यूक्रेन अपने परमाणु हथियार एक दौर में रूस को सौंप देने के फैसले पर पछता रहा है। इसीलिए जापान जैसे देश में पुरजोर ढंग से चर्चा उठी है कि अगर कोई देश उस पर हमला कर दे तो क्या जापान को परमाणु हथियार रखने और उनके इस्तेमाल की नीति के बारे में नहीं सोचना चाहिए?

दुनिया में जापान एकमात्र ऐसा देश है, जिसने दो बार परमाणु बम हमले का सामना किया है। जापान अच्छी तरह जानता है कि परमाणु हथियार इंसान और धरती को कैसे भयंकर घाव देते हैं। जापान में अभी भी ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है जिन्हें परमाणु बम हमले की खौफनाक यादें परमाणु विकल्प के बारे में सोचने तक से दूर रखती हैं। लेकिन रूस-यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध में जैसी दुर्गति जेलेंस्की के देश की हुई है, वह उसे एक पछतावे की ओर ले गई है। इकतीस साल पहले 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ अलग हुए देश यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियार रूस के हवाले कर दिए थे। उसे रत्ती भर भी आशंका नहीं थी कि सुरक्षा गारंटी के तौर पर भी कुछ परमाणु हथियार अपने पास नहीं रखने की यह गलती उस पर कितनी भारी पड़ेगी और एक दिन रूस उस पर इतना बड़ा हमला बोल देगा। युद्ध शुरू होने पर नाटो की ओर से कोई सुरक्षा नहीं मिलने पर यूक्रेन ने यह बात जाहिर भी की कि यदि उसके पास आज परमाणु बम होते तो एक प्रतिरोधात्मक शक्ति के रूप में आज वह उनके इस्तेमाल की चेतावनी देकर रूसी हमले को रोक सकता था। बदले हुए इन हालात ने जापान में यह चर्चा पैदा कर दी कि अब से परमाणु हथियारों के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।

निश्चित तौर पर परमाणु हथियारों की जरूरत पर विमर्श के पीछे बड़ा कारण एक परमाणु हथियार विहीन देश पर रूस का हमला और फिर उस पर परमाणु हथियार आजमाने की धमकी है। यह सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि इस बीच रूस ने अपनी परमाणु हमला करने वाली इकाई को भी सक्रिय कर दिया। रूस ने यूक्रेन पर ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें भी दागीं, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। गैर-परमाणु शक्ति संपन्न देश पर परमाणु हमले के संकेत दुनिया भर के नीति-निर्धारकों और नेताओं में यह चिंता पैदा करने में सफल रहे हैं कि आखिर एक आक्रामक और परमाणु संपन्न पड़ोसी के हमले का सामना कैसे किया जाए। जिस जापान में यह चर्चा उठी है, उसे तो फिर भी सुरक्षा-गारंटी के समझौते के तहत अमेरिका से वह कवच हासिल है, जिसमें जापान पर कहीं से भी परंपरागत और परमाणु- दोनों तरह के हमलों का अमेरिका बराबरी से जवाब देने को बाध्य है। लेकिन जिन देशों को नाटो से या अमेरिका सहित किसी अन्य परमाणु शक्ति संपन्न देश की ओर से ऐसी सुरक्षा-गारंटी हासिल नहीं है, वे क्या करें?

अगर दक्षिण एशियाई क्षेत्र को देखा जाए, तो भारत के पड़ोस में न सिर्फ पाकिस्तान जैसा छोटा देश परमाणु संपन्न है, बल्कि वह मौके-बेमौके पाव-पाव भर के परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी देता रहता है। इसके बरक्स चीन जैसा पड़ोसी है जो सैन्य ताकत के मामले में अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। यही नहीं, भारत के साथ उसका पुराना सीमा विवाद भी है। ऐसी सूरत में यह आकलन बेमानी नहीं है कि अगर चीन अपने साम्राज्यवादी मंसूबों के तहत भारत पर आक्रमण करने से बचता रहा है, तो इसकी एक बड़ी वजह भारत का भी परमाणु शक्ति संपन्न होना है। हालांकि परमाणु शक्ति के बारे में भारत के दो रुख बहुत स्पष्ट रहे हैं। जैसे, भारत परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण इस्तेमाल (मसलन बिजली बनाने में) के लिए प्रतिबद्ध है। और दूसरा यह कि वह इन हथियारों का इस्तेमाल जवाबी हमले के रूप में ही करेगा, यानी पहले हमला नहीं करेगा। हालांकि प्रथम प्रहार नहीं करने की नीति पर भारत में भी विचार होता रहा है। पर मसला भारत-पाक-चीन से आगे का है। उत्तर कोरिया जैसा छोटा-सा देश बीते एक दशक से ज्यादा समय से लंबी दूरी की मिसाइलों और परमाणु परीक्षणों का सिलसिला जारी रखे हुए है। उत्तरी कोरिया के तानाशाह शासक किंग जोंग उन और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच टकराव से पूरी दुनिया इस संशय में पड़ी रही कि कहीं ये देश वास्तव में कोई परमाणु युद्ध शुरू न कर दें।

वैसे तो आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। संख्यात्मक अनुपात के मुताबिक रूस और अमेरिका के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का बानवे फीसद हिस्सा मौजूद है। इसी अनुपात की वजह से भारत परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने वाली संधि सीटीबीटी (कांप्रिहैंसिव टैस्ट बैन ट्रिटी) को भेदभावपूर्ण बताता रहा है। भारत ने हमेशा यह तर्क दिया है कि अपना परमाणु-एकाधिकार (न्यूक्लियर मोनोपोली) बनाए रखने के लिए विकसित देशों ने यह समझौता विकसित किया है। यही वजह है कि भारत ने सीटीबीटी के अलावा परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) पर भी दस्तखत नहीं किए।

तथ्यों में देखें तो अमेरिका परमाणु हथियारों के जखीरे के मामले में सिर्फ रूस से पीछे है। फिर भी आज उसके परमाणु हथियारों का जखीरा ब्रिटेन से इकतीस गुना और चीन से छब्बीस गुना ज्यादा बड़ा है। ये एटमी हथियार उसके पास दशकों से हैं। ऐसे में जब चाहे, अमेरिका धरती का कई बार विनाश कर सकता है। वाशिंगटन स्थित संस्था आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास पांच हजार नौ सौ सतहत्तर तो अमेरिका के पास पांच हजार दो सौ अड़तालीस परमाणु हथियार हैं। इस सूची में फ्रांस तीसरे स्थान पर आता है। हालांकि अमेरिका-रूस अब इन हथियारों की संख्या बढ़ा नहीं सकते। ये दोनों देश 2010 में प्राग में हुए स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रिटी से बंध चुके हैं, जिसके अंतर्गत दोनों को अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को एक बराबर करना होगा। लेकिन यूक्रेन पर हुआ हमला बताता है कि ये देश कभी भी अपना परमाणु जखीरा बढ़ा सकते हैं और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।

परमाणु हथियारों का एक पक्ष यह भी है कि शीतयुद्ध काल खत्म होने के बाद इन हथियारों का ज्यादा बड़ा उद्देश्य एक दूसरे को गीदड़भभकी देना हो गया है। भारत अपने परमाणु हथियारों का जखीरा दिखा कर पड़ोसियों को शांत रखने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान इसकी अकड़ दिखाता है कि भारत यह न भूले कि वह भी अब एक परमाणु-संपन्न देश है। लेकिन ये हथियार अपने भीतर एक भयावह सच भी छिपाए रखते हैं। वह यह कि अगर कभी ऐसी नौबत आ गई कि किसी मुल्क ने कहीं इनका इस्तेमाल कर लिया, तो आज के हथियार इतने संहारक हैं कि न केवल एक ही परमाणु बम से लाखों जिंदगियां चंद क्षणों में खत्म की जा सकती हैं, बल्कि पर्यावरण का भी भारी विनाश होगा। ऐसी स्थिति में इस्तेमाल नहीं किए जाने की सूरत में भी परमाणु हथियार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा संहारक हैं और उनके इस्तेमाल का खतरा भी पहले से कई गुना ज्यादा है।