10-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:10-03-22

Sumy Success
With Operation Ganga winding down, India must now take a clear position on Ukraine crisis
TOI Editorials

In an extremely delicate operation, the last big group of about 700 Indian students was finally evacuated from the northeastern Ukrainian city of Sumy. Establishing a humanitarian corridor for the extraction had proved to be quite challenging. In fact, earlier attempts failed due to Russian shelling. But hectic diplomacy on India’s part finally resulted in a breakthrough with the Ukrainians and Russians agreeing to provide safe passage to the Sumy students. They are now expected to cross over to Poland from where they will board Operation Ganga flights back to India.

The successful Ukraine evacuation adds to India’s long list of such rescue missions from war-torn countries. The most notable ones include the 1990 Kuwait airlift where around 1,70,000 Indians were brought back home after Iraqi forces invaded Kuwait, kicking off the first Gulf War. Similarly, when conflict between Israel and Hezbollah broke out in 2006, India launched Operation Sukoon to evacuate not just Indians but also nationals of neighbouring countries like Sri Lanka and Nepal with the help of the Indian navy. Then during Operation Rahat in 2015, India evacuated nearly 4,000 citizens along with foreign nationals of 26 countries from war-torn Yemen.

That said, now that the Ukraine rescue operation is winding down, the focus will shift back to India’s position on the war. Hitherto, the need to evacuate around 20,000 Indian citizens in Ukraine was seen as one of the factors influencing New Delhi’s neutral position on the war. But with most Indians out, pressure will grow on New Delhi to take a clear stand.

This is already evident in France’s stated desire to see India play a more “forceful” role in the next phase of UNSC meetings, while the US has long made clear that India can’t have different standards for the Indo-Pacific and what’s happening in Ukraine. There’s no denying that Russia’s aggression on Ukraine was militarily unprovoked and violated the sovereignty of an independent state. With China too violating India’s territorial sovereignty, the only way New Delhi can counter Beijing is through the support of the US and its allies. Plus, Russia is now primed to be in the China camp. India can’t afford to abstain from critiquing Russia any longer.

Date:10-03-22

Europe-Centric After 30 Years
Global Warning is Real
Bruce Riedel, [ The writer is a former CIA analyst and ex-member, US National Security Council ]

The decision by Joe Biden to ban Russian oil and gas imports to the US reflects the fact that the Ukraine crisis is fundamentally changing US foreign policy. It is the defining event of a generation, perhaps the most important single event since the Cuban missile crisis in 1962 that precipitated the largest global arms race since World War 2. The US is going to revert to being Europe-centric.

Biden has been working with unusually excellent intelligence on Russian intentions since last December when the CIA first predicted that Russia would invade Ukraine. CIA Director William Burns had then gone to Moscow to tell the Russians to desist. It was then that the Biden administration began developing a tough sanctions package, which is now being rolled out in coordination with the US’ allies.

The Europeans are, in many ways, leading the effort. Germany’s decision to quickly rebuild its military after 30 years of running it down has been a game changer. The Nato alliance that Donald Trump denigrated has been rejuvenated. Finland and Sweden may join it — Biden just hosted the Finnish president at the White House last week. Biden is right to resist creating a no-fly zone. That would mean war with Russia. The Pentagon is rightly against it.

But the US military will reverse 30 years of drawing down forces in Europe for West Asia and Afghanistan. Expect significant increases in US and other Nato forces in Poland, Romania and the Baltic states (and, possibly, Finland). The notion of a US pivot to Asia is overtaken by the crisis in Europe. Russia is a far more dangerous opponent than al-Qaeda or Saddam Hussein could ever be and against which the US has fought two wars during this century. Confrontation with Russia is the immediate priority. China is the more distant problem.

Biden enjoys broad bipartisan support for standing up to Vladimir Putin, a sharp break from the polarisation of recent years in US national security policy. If Biden was at all reluctant to ban Russian oil, the Congress was eager for him to act.

Russia’s economy revolves around oil. If markets in Europe are shut down, it will be devastating to the Russian economy. Biden is already pressing Saudi Arabia and the other Gulf states to increase oil production. The Europeans will do the same. US sanctions on Iran and Venezuela may be eased. If the Iran nuclear deal is revived, Iranian oil and gas exports will rise significantly. Algeria, with large gas holdings, is a likely beneficiary of the new market conditions. It is closer to the European markets than the Gulf states.

The US transition to a Europe-focused foreign policy is reinforced daily by the images of destruction in Ukraine and the plight of Ukrai- nian refugees fleeing to the West. The powerful impact of these pictures is already changing US politics. Trump is badly discredited by his years of close association with Putin. The American public should blame Putin for high oil prices.

If the Russians occupy all or most of Ukraine, expect the US to support a resistance insurgency in Ukraine much as it had supported the mujahideen in Afghanistan in the 1980s. In 1979, Jimmy Carter rapidly mobilised a strategic alliance to fight the Russians. Within two weeks after the Soviet invasion on December 24, 1979, the US president had persuaded Zia-ul-Haq to support the mujahideen with refuge, bases and training in Pakistan.

The US and Saudi Arabia would go on to jointly fund the Afghan insurgency, Pakistan’s Inter-Services Intelligence (ISI) would be the patrons of the mujahideen, while the CIA and the Saudi intelligence service would be the financiers and quartermasters of the war spending abo- ut $5 billion together. No CIA officer ever was deployed in Afghanistan. Britain’s MI6 did send officers into Afghanistan to deliver select weapons and training. The ISI did all the rest. It was Zia’s war. The ISI trained and occasionally led the mujahideen in battle, even striking into Soviet Central Asia.

The Afghan people paid a horrible cost for the war. As I wrote in What We Won: America’s Secret War in Afghanistan, at least 1 million Afghans died, 5 million became refugees in Pakistan and Iran, and millions more were displaced in their own country. But they won. The Soviet Union collapsed. Ukraine was born.

The geopolitical implications of the Ukrainian crisis are just beginning to play out. Oil will be a central issue. A dividing line is once more separating democracies from dictatorship.

Date:10-03-22

Tradition and formality
Leaders’ wrangling should not lead to politicising of constitutional norms
Editorial

Two contrasting issues concerning the legislature in two States appear to sum up the potential for political controversy when elected governments and Governors do not see eye to eye. In the West Bengal Assembly, Chief Minister Mamata Banerjee and legislators of her party had to virtually plead with Governor Jagdeep Dhankhar to start reading his customary address amidst a prolonged uproar by the Opposition BJP MLAs. Mr. Dhankhar appeared ready to give in to the protesters, but was ultimately persuaded into reading the first and last lines. In Telangana, on the other hand, the K. Chandrasekhar Rao government seems to have decided not to have Governor Tamilisai Soundararajan address the legislature before it presented this year’s Budget. Instead, it is treating the current meeting of the legislature as a continuation of the last session. That the session, which last met some months ago, was not prorogued, has given scope for the government to contend that it is just a further meeting, and it is not necessary for the Governor to open it with an address. The ceremonial address is usually delivered in the first session of every year. Dr. Soundararajan has issued a rare statement to argue that the government’s position was technical, and it would not be proper to commence the Budget session without her address. The episode appears to arise from points of conflict between the government secretariat and Raj Bhavan, as the ruling TRS seems aggrieved that the Governor deviated from the text of her address last year and on some other issues too.

The Governor’s address is a constitutional formality, albeit a significant one, as it is essentially a statement of policy of the regime of the day. That the formal occasion is mired in political wrangling is a sign of institutional decay and unwarranted politicisation of constitutional norms. That Ms. Banerjee saw the incidents in the Assembly, which almost resulted in the abandonment of the Governor’s address, as “an attempt to create a constitutional crisis” shows that leaders still attach constitutional significance to the tradition. It will be desirable if the same recognition is seen in Telangana too. After all, if not now, the next session will have to open with the Governor’s address. It is true that there are sound arguments that question the need and the relevance of the office of Governor, or support the view that some incumbents are politically partisan. There may even be a case for doing away with the formality, or even arguing that the policy statement is better read out by the elected Chief Minister. However, as long as the current system is in vogue, there is a case for abiding by the norms. Politics notwithstanding, it is only in such formality that civility in public discourse is expressed.

Date:10-03-22

Water management needs a hydro-social approach
Freshwater resources are under stress, the principal driver being human activities in their various forms
Srikumar Chattopadhyay is ICSSR National Fellow, Gulati Institute of Finance and Taxation, and former Scientist, National Centre for Earth Science Studies, Thiruvananthapuram

The Global Water System Project, which was launched in 2003 as a joint initiative of the Earth System Science Partnership (ESSP) and Global Environmental Change (GEC) programme, epitomises global concern about the human-induced transformation of fresh water and its impact on the earth system and society. The fact is that freshwater resources are under stress, the principal driver being human activities in their various forms.

Fresh water, water valuation

In its fourth assessment report in 2007, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) highlighted the link between societal vulnerability and modifications of water systems. It is globally estimated that the gap between demand for and supply of fresh water may reach up to 40% by 2030 if present practices continue.

The formation of the 2030 Water Resource Group in 2008, at the instance of the World Economic Forum, and the World Bank’s promotion of the group’s activity since 2018, is in recognition of this problem and to help achieve the Sustainable Development Goal (SDG) on water availability and sanitation for all by 2030 (SDG 6). Formally, it is: “to ensure safe drinking water and sanitation for all, focusing on the sustainable management of water resources, wastewater and ecosystems….” The latest UN World Water Development Report, 2021, titled ‘Valuing Water’, has laid stress on the proper valuation of water by considering five interrelated perspectives: water sources; water infrastructure; water services; water as an input to production and socio-economic development, and sociocultural values of water.

Designing a comprehensive mix of divergent views about water (along with ecological and environmental issues) held by stakeholder groups is necessary. In this context, a hydro-social cycle approach provides an appropriate framework. It repositions the natural hydrological cycle in a human-nature interactive structure and considers water and society as part of a historical and relational-dialectical process.

Inter-basin transfer projects

The anthropogenic factors directly influencing a freshwater system are the engineering of river channels, irrigation and other consumptive use of water, widespread land use/land cover change, change in an aquatic habitat, and point and non-point source pollution affecting water quality. The intra- and inter-basin transfer (IBT) of water is a major hydrological intervention to rectify the imbalance in water availability due to naturally prevailing unequal distribution of water resources within a given territory.

There are several IBT initiatives across the world. One recent document indicates that there are 110 water transfer mega projects that have either been executed (34 projects) or being planned/under construction (76 projects) across the world. The National River Linking Project of India is one of those under construction. These projects, if executed, will create artificial water courses that are more than twice the length of the earth’s equator and will transfer 1,910 km3 of water annually. They will reengineer the hydrological system with considerable local, regional and global ramifications. Based on a multi-country case study analysis, the World Wildlife Fund/World Wide Fund for Nature (2009) has suggested a cautious approach and the necessity to adhere to sustainability principles set out by the World Commission on Dams while taking up IBT projects.

Some of the key assumptions

Recently, inter-basin transfer of water drew attention in India due to a provision made in Budget 2022 for the Ken Betwa river link project which is a part of the National River Linking project (mooted in 1970 and revived in 1999). This decision raises larger questions about hydrological assumptions and the use and the management of freshwater resources in the country. We shall ponder over some of them.

First, the basic premise of IBT is to export water from the surplus basin to a deficit basin. However, there is contestation on the concept of the surplus and deficit basin itself as the exercise is substantially hydrological. Water demand within the donor basin by factoring present and future land use, especially cropping patterns, population growth, urbanisation, industrialisation, socio-economic development and environmental flow are hardly worked out. Besides this, rainfall in many surplus basins has been reported as declining. The status of the surplus basin may alter if these issues are considered.

Second, there is concern about the present capacity utilisation of water resources created in the country. By 2016, India created an irrigation potential for 112 million hectares, but the gross irrigated area was 93 million hectares. There is a 19% gap, which is more in the case of canal irrigation. In 1950-51, canal irrigation used to contribute 40% of net irrigated area, but by 2014-15, the net irrigated area under canal irrigation came down to less than 24%. Ground water irrigation now covers 62.8% of net irrigated area. The average water use efficiency of irrigation projects in India is only 38% against 50%-60% in the case of developed countries.

Agriculture, grey water use

Even at the crop level we consume more water than the global average. Rice and wheat, the two principal crops accounting for more than 75% of agricultural production use 2,850 m 3/tonnes and 1,654 m 3/tonnes of water, respectively, against the global average of 2,291m 3/tonnes and 1,334m 3/ tonnes in the same order. The agriculture sector uses a little over 90% of total water use in India. And in industrial plants, consumption is 2 times to 3.5 times higher per unit of production of similar plants in other countries. Similarly, the domestic sector experiences a 30% to 40% loss of water due to leakage.

Third, grey water is hardly used in our country. It is estimated that 55% to 75% of domestic water use turns into grey water depending on its nature of use, people’s habits, climatic conditions, etc. At present, average water consumption in the domestic sector in urban areas is 135 litres to 196 litres a head a day. Given the size of India’s urban population (469 million estimated for 2021), the amount of grey water production can be well imagined. If grey water production in the rural areas is considered it will be a huge amount. The discharge of untreated grey water and industrial effluents into freshwater bodies is cause for concern. The situation will be further complicated if groundwater is affected.

Apart from the inefficient use of water in all sectors, there is also a reduction in natural storage capacity and deterioration in catchment efficiency. The issues are source sustainability, renovation and maintenance of traditional water harvesting structures, grey water management infrastructure, groundwater recharge, increasing water use efficiency, and reuse of water.

Planning ahead

Looking into these issues may not be adequate to address all the problems. Nevertheless, these measures will help to reduce demand supply gap in many places, and the remaining areas of scarcity can be catered to using small-scale projects. The axiom that today’s water system is co-evolving and the challenges are mainly management and governance has been globally well accepted. Water projects are politically charged and manifest an interplay of social relations, social power, and technology.

It is important to include less predictable variables, revise binary ways of thinking of ‘either or’, and involve non-state actors in decision-making processes. A hybrid water management system is necessary, where (along with professionals and policy makers) the individual, a community and society have definite roles in the value chain. The challenge is not to be techno-centric but anthropogenic.

Date:10-03-22

A new vision for old age care
A formal approach to homes for the elderly is an important policy and planning issue for India
Tejah Balantrapu is Associate Director, Science, Health Data, and Story-telling , L.V. Prasad Eye Institute; Srinivas Marmamula is Associate Director, Public Health Research and Training, L.V. Prasad Eye Institute ]

As India becomes increasingly urbanised and families break up into smaller units, homes for the elderly have sprung up. The care of elderly people is managed by a set of professionals or voluntary organisations interested in geriatric services. The number of such care homes is rising rapidly in urban and semi-urban India. These homes are either paid for, or offer free or subsidised service. Typically, such homes are run by NGOs, religious or voluntary organisations with support from the government, or by local philanthropists. They provide accommodation, timely care, and a sense of security for their residents. However, the quality of service varies as these homes lack regulatory oversight. Many homes lack clearly established standard operating procedures, and their referral paths to health care are informal. There is an urgent need to understand the quality of life at such institutions, including the impact of these homes on the mental health of their residents.

A rapidly growing section

A formal approach to homes for the elderly is an important policy and planning issue for India. The UN World Population Ageing Report notes that India’s ageing population (those aged 60 and above) is projected to increase to nearly 20% by 2050 from about 8% now. By 2050, the percentage of elderly people will increase by 326%, with those aged 80 years and above set to increase by 700%, making them the fastest-growing age group in India. With this future in mind, it is essential that our policy framework and social responses are geared to meet this reality.

A recent set of research papers from Hyderabad focusing on the quality of health in homes for the elderly has some interesting insights. The papers highlight the fact that good intentions and a sense of charity are often inadequate when it comes to addressing the basic health needs of their elderly residents. These papers are outcomes of the Hyderabad Ocular Morbidity in Elderly Study (HOMES) by the L.V. Prasad Eye Institute that was primarily meant to understand the vision needs of elderly residents of such homes. About 30% of the residents who were part of the study (over 1,500 participants from 40 homes) had a vision impairment of some sort, but nearly 90% of this vision impairment could be addressed by simple, relatively low-cost health interventions: issuing better eye glasses or cataract surgery.

The study also found some ‘unseen’ effects of vision impairment: many were prone to depression. In fact, those with both vision and hearing impairment had a rate of depression that was five times higher than those without. Our homes, buildings and social environment are not built keeping the elderly (or people with disabilities) in mind. As people age, and their motor skills weaken, they are at a greater risk of falling down and hurting themselves. Having an impairment increases this risk. Instead of planning for accessible and elderly-friendly structures that allow them to operate safely, we reduce their mobility. People with functional skills are asked to stay away from daily tasks like cooking, sewing, cleaning, or washing up. This reduces their sociability, their sense of independence and well-being — all leading up to mental health issues and depression.

The state of homes for the elderly today offers us some low-hanging fruit we can address easily: build formal pathways for basic health screening between such homes and public health facilities. This can include screenings for blood sugar, blood pressure, periodic vision and hearing screening, and a simple questionnaire to assess mental health. Such interventions are inexpensive (think of all the motorcycle-operated screenings outside public grounds for morning-walkers) and could go a long way in identifying health issues and offering support. The next step would be to build formal pathways to address any health issues that such screenings identify. Many hospitals (public, NGO-run, and private care) can help.

Public policy support

Crucial though will be the need for robust public policy to support homes for the elderly. Health institutions will also need to offer a comprehensive set of packages that are tailored for the elderly — not piecemeal solutions for diabetes, cardiology or cancer, for example. What happens once care is provided? Homes for the elderly must be guided, again by policy, to make their facilities, buildings and social environment elderly- and disabled-friendly. Design, architecture and civic facilities must be thought from the ground up — and these innovations must be available for all residents, not just those living in expensive ones. There are lessons here for society as a whole, but, as they say, let’s take one step at a time.

Date:10-03-22

जिसकी लाठी उसकी भैंस आज भी एक सच्चाई
चेतन भगत, ( अंग्रेजी के उपन्यासकार )

यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया चौंक गई थी। अनेक विशेषज्ञ भी इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सके थे। खटपट तो लम्बे समय से चल रही थी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि रूस यूक्रेन पर पूरे दमखम से धावा बोल देगा। साल 2022 में यह अकल्पनीय ही है कि कोई सम्प्रभु देश किसी दूसरे पर हमला कर सकता है। दुनिया स्तब्ध है। न्यूज चैनलों पर नॉन-स्टॉप कवरेज चल रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियोज, मीम्स और लेख भरे पड़े हैं। पश्चिमी देशों ने एकजुट होकर रूस की निंदा की है। कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके बावजूद यूक्रेन अपने से कहीं ताकतवर शत्रु से अकेला ही लड़ रहा है। युद्ध समाप्त करने की मांगें, यूक्रेनवासियों का समर्थन, रूस की निंदा- ये सब अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन इस युद्ध ने जीवन और दुनिया के बारे में कुछ कड़वी सच्चाइयों को भी उजागर किया है।

अगर आप बहुत जल्द किसी बात से चोट खा जाते हैं और भड़क उठते हैं तो इससे आगे ना पढ़ें। अगर आप सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते और ‘जो है’ उसके बजाय ‘जो होना चाहिए’ की आदर्शवादी बातें करते हैं, तो कृपया पढ़ना बंद कर दें! क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं, वो आपको परेशान कर देगा। ठीक है, आपको चेतावनी दे दी गई है। तो ये रहे रूस-यूक्रेन से सीखने वाले पांच सबक, जो आपके जीवन पर भी लागू होते हैं।

ताकत और क्षमता मायने रखती हैं : रूस के व्यवहार पर आपका नैतिक रुख चाहे जो हो, तथ्य यही है कि रूस ने यह हमला इसलिए किया क्योंकि वह मजबूत है। यूक्रेन पिट रहा है, क्योंकि वो उसके जितना ताकतवर नहीं है। ये सच है कि यूक्रेन के साथ आज सबकी हमदर्दी है। लेकिन हमें जीवन में- या एक देश के रूप में- ताकत की खोज करनी चाहिए, हमदर्दी की नहीं। काबिलियत को तलाशें, रहम को नहीं।

किसी पर भी भरोसा न करें : यूक्रेन के पास न्यूक्लियर हथियार थे। पश्चिम ने न्यूक्लियर हथियारों को समाप्त करने पर जोर दिया और निरस्त्रीकरण जैसे शब्दों को कूल और महान बना दिया। यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को त्याग दिया। उससे वादा किया गया था कि जरूरत पड़ने पर मदद की जाएगी, लेकिन आज कोई मदद नहीं कर रहा है। भारत से भी न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ने को कहा गया था। हमें युद्ध चाहने वाला, ताकत दिखाने वाला, अमन-चैन का दुश्मन आदि कहा गया। लेकिन आपने देखा यूक्रेन में क्या हुआ? अगर उसके पास न्यूक्लियर हथियार होते तो क्या ऐसा हो पाता? यूक्रेन ने भरोसा किया और कीमत चुकाई। जीवन में भी- या एक देश के रूप में- किसी पर भरोसा न करें। और अपनी सुरक्षा को किसी और के हाथों में ना सौंपें।

जो जितना निर्मम, उतना ही ताकतवर : अमेरिका के पास सबसे ताकतवर हथियार और शायद सबसे बेहतरीन डिफेंस फोर्स है, लेकिन आज दुनिया रूस से डर रही है। चाहे लाखों मर जाएं रूस को परवाह नहीं, अमेरिका को है। आज अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसके बावजूद उसे रूस की बात सुननी पड़ रही है। आज जहां अनेक देशों के पास दुनिया का अंत करने में सक्षम हथियार हैं, वहां सबसे निर्मम और क्रूर नेता ही सबसे ताकतवर साबित होता है। यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा-सा देश भी आज इतना दबदबा रखता है।

दुनिया सॉफ्ट और कमजोर हो गई है : सोशल मीडिया पर भावुकता और वोकनेस का बोलबाला रहता है। यहां न्याय, समानता, करुणा की मांगें की जाती रहती हैं। ब्रांड्स भी इन बातों को भुनाकर पैसा कमाने का मौका नहीं चूकते। राजनेता इसे प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि उनकी नजर वोटों पर है। आज यह माना जाने लगा है कि आप जितना विरोध-प्रदर्शन करेंगे और खुद को व्यक्त करेंगे, चीजें उतनी ही बेहतर होंगी। इसके पीछे यह खुशफहमी है कि दुनिया और लोग न्याय चाहते हैं। जबकि दुनिया कभी न्यायपूर्ण नहीं थी, ना होगी। ताकतवर हमेशा कमजोर को हराएगा। इसलिए विक्टिम कार्ड खेलकर खुद को कमजोर दिखलाने के बजाय ताकतवर बनने की कोशिश कीजिए। मनुष्यता का इतिहास संघर्षों से भरा रहा है। पहले लोग तीर-तलवार चलाते थे, आज रील्स बनाते हैं और पोस्ट लिखते हैं। अंतर देख लीजिए।

युद्ध एक कंटेंट है और आप अकेले हैं : जमीनी हकीकत चाहे जितनी भयावह हो, तथ्य यही है कि युद्ध में ड्रामा के लिए सभी जरूरी तत्व होते हैं। यह अल्टीमेट रियल्टी शो बन सकता है और बन चुका है। इसमें सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स से लेकर सामाजिक-न्याय के योद्धाओं और वर्चुअल सिग्नलर्स तक सभी यूक्रेन के लिए प्यार जता रहे हैं। यह सब अमूमन लाइक्स, कमेंट्स और इंगेजमेंट्स के लिए किया जाता है। हममें से बहुतेरे यथास्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, इसके बावजूद हम इस भयानक-कंटेंट से चिपके हुए हैं। जीवन में भी यही होता है। जब आप दु:खी होते हैं तो दुनिया के बड़े हिस्से के लिए केवल एक गॉसिप का साधन होते हैं।

बीते अनेक दशकों ने हमें इस भ्रम में डाल दिया था कि दुनिया शांतिपूर्ण व न्यायप्रिय जगह है। यह झूठ है। हर मनुष्य और हर देश को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अगर वो खुद ताकतवर नहीं होगा तो किसी ताकतवर का गुलाम बन जाएगा। भावनाओं और आदर्शवाद से फर्क नहीं पड़ता, क्षमताओं और ताकत से पड़ता है। उम्मीद करें युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही युद्ध ने जो सबक सिखाए हैं, उन्हें हमेशा याद भी रखें।

Date:10-03-22

अमेरिका की अनुचित अपेक्षा
ब्रह्मा चेलानी, ( लेखक सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं )

यूक्रेन पर रूसी हमला ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’ का ताजा उदाहरण है। यह बताता है कि वैश्विक ढांचे को एक व्यवस्था के अनुरूप चलने के दावे भोथरे हैं। इस सदी के इतिहास और विशेषकर 2001 से ही संप्रभु देशों पर सैन्य हमलों को ही देखिए। अंतरराष्ट्रीय कानून कमजोरों के खिलाफ मजबूत, किंतु ताकतवर के विरुद्ध असहाय दिखते हैं। चाहे रूसी आक्रमण हो या फिर पश्चिम द्वारा रूस पर प्रतिबंधों की आड़ में छेड़ा गया आर्थिक युद्ध, दोनों ही गलत हैं और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय ढांचे का मखौल उड़ाते हैं। रूस की आक्रामकता यदि यूक्रेन की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करती है तो पश्चिम का आर्थिक युद्ध रूस की आर्थिक संप्रभुता पर आघात करने वाला है। इस संघर्ष में वैश्विक ढांचे को बदलने की क्षमता है। इससे विश्व अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, दोनों में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। एक नए शीत युद्ध की आहट सुनाई पड़ रही है। इसमें अमेरिका वापस ‘या तो आप हमारे साथ हैं या फिर हमारे खिलाफ’ वाला रवैया अपनाता दिख रहा है। इस स्थिति में तटस्थ या संतुलित रुख अपनाने वाले देशों पर दबाव बढ़ जाता है। इससे अमेरिका के साथ उन देशों के रिश्ते भले ही टूटें नहीं, लेकिन जटिल जरूर बन जाते हैं, जो वाशिंगटन के आर-पार वाले नजरिये से इतर तटस्थ रुख रखते हों। रूस के खिलाफ भारत को अपने पाले में खींचने के बाइडन प्रशासन के प्रयास कुछ ऐसे ही हैं। सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ आए प्रस्ताव पर भारत की अनुपस्थिति को लेकर टीम बाइडन भारत पर हमलावर हो गई। वह भी तब जबकि भारत ने रूस द्वारा कूटनीतिक मार्ग का परित्याग करने की आलोचना और हिंसा समाप्त करने का निरंतर आह्वान किया।

एक अमेरिकी न्यूज वेबसाइट के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग ने एक केबल में कहा है कि यूक्रेन को लेकर भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के तटस्थ रुख ने उन्हें ‘रूस के पाले’ में पहुंचा दिया है। दरअसल अमेरिकी कूटनीति का यही इतिहास रहा है कि उसमें संदेश या चेतावनी जारी करने के लिए मीडिया ‘लीक्स’ का सहारा लिया जाता है। जैसे 1998 में चीन के साथ भारत के संबंधों को बिगाडऩे में व्हाइट हाउस से प्रधानमंत्री वाजपेयी की अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को परमाणु परीक्षणों के संदर्भ में लिखी चिट्ठी लीक की गई। उक्त वेबसाइट के जरिये इशारों में यह भी कहा गया कि यदि नई दिल्ली वाशिंगटन के रुख से सहमति नहीं जताती तो भारत में लोकतंत्र की स्थिति और अल्पसंख्यकों की कथित अनदेखी पर सार्वजनिक विमर्श शुरू हो सकता है। यूएई पर तो अमेरिकी दबाव ने असर भी दिखाया। जो यूएई 25 फरवरी को सुरक्षा परिषद की बैठक में तटस्थ रहा, उसने 2 मार्च को हुई आमसभा की बैठक में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। हालांकि भारत का रवैया पहले जैसा ही रहा। यहां एक विरोधाभास दिखता है। चीन ने करीब 23 महीनों तक भारत की सीमा पर अपना दुस्साहस दिखाया, लेकिन किसी भी पश्चिमी देश के राष्ट्रप्रमुख ने चीन की निंदा नहीं की। यहां तक कि उन्होंने चीन से अपनी फौज पीछे हटाने को भी नहीं कहा, जिसने हिमालयी क्षेत्र में करीब दो लाख सैनिकों का जमावड़ा कर लिया था, जो द्विपक्षीय समझौते का घोर उल्लंघन था। इसके बावजूद पश्चिमी देश यह चाहते हैं कि यूक्रेन पर रूसी हमले के मामले में भारत उनके पक्ष में खड़ा रहे, जबकि भारत न तो नाटो का सदस्य है और न ही यूरोपीय संघ का।

जब ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तब उनके शीर्ष अमले ने भारत के पक्ष में आवाज उठाई। उनके विदेश मंत्री रहे माइक पोंपियो से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राबर्ट ओ ब्रायन नियमित रूप से भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता पर बीजिंग को आड़े हाथों लेते रहे। उन्होंने इसे ‘बेहद आक्रामक कदम’, ‘अस्वीकार्य व्यवहार’ और ‘स्पष्ट रूप से उकसाने’ वाली कवायद बताया। इसके उलट चीन से पुन: रिश्तों को सुधारने की प्राथमिकता देने वाला बाइडन प्रशासन चीनी आक्रामकता के मामले में भारत के सार्वजनिक समर्थन से बचता रहा। इतना ही नहीं बाइडन ने चीनी आक्रामकता को हिंद-प्रशांत रणनीति का हिस्सा न मानकर भारत के साथ नियंत्रण रेखा से जुड़ा मसला बताया। चीन तो छोडि़ए, पाकिस्तान के मामले में भी टीम बाइडन ने भारत को ठोस समर्थन नहीं दिया। ‘एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी’ के रूप में वह पाकिस्तान पर निरंतर दांव लगा रहा है। वह भी तब जब पाकिस्तान के पिट्ठुओं यानी तालिबान के हाथों उसे अफगानिस्तान में अपमानजनक हार मिली। पाकिस्तान पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगाने में बाइडन की नाकामी के चलते ही वह अभी तक आतंकी देशों की अमेरिकी सूची से बाहर है। इसके बावजूद टीम बाइडन यही चाहती है कि यूक्रेन मसले पर भारत उनका पुरजोर समर्थन करे।

यह सही है कि अमेरिका भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनता जा रहा है, लेकिन दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का कवच बनता आया रूस भी हमारा उतना ही महत्वपूर्ण मित्र है। ऐसी स्थिति में क्या भारत पश्चिम के साथ मिलकर उस देश के खिलाफ मतदान करता, जो ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर परमाणु पनडुब्बी जैसी तकनीक और रक्षा साजोसामान की आपूर्ति का अहम स्रोत बना हुआ है? चीन के खिलाफ भारत को सामरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए रूस एस-400 एयर एवं एंटी-मिसाइल सिस्टम को अग्रिम रूप से देने की तैयारी कर रहा है।

अमेरिका भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को महत्व देता है। भारत को भी यही करना चाहिए। मास्को के साथ रिश्तों के बिगड़ने का अर्थ होगा भारत की अमेरिका पर निर्भरता बढ़ना, जिस पर भरोसा करना बड़ा संदिग्ध है। अमेरिका पहले से ही भारत के बड़े हथियार सौदे हासिल कर रहा है, फिर भी वह यही चाहता है कि वही भारत को सभी हथियारों की आपूर्ति करे। रूस से भारत की रक्षा आपूर्ति के लिए उसने 2017 में काट्सा नाम से एक घरेलू कानून भी बनाया। अब इस नए शीत युद्ध की आहट से अमेरिका के ऐसे प्रयास और तेज ही होंगे। फिलहाल भारत सबसे ज्यादा सालाना सैन्य अभ्यास अमेरिका के साथ कर रहा है। भारत को हथियारों की बिक्री के मामले में भी अमेरिका ने रूस को पछाड़ दिया है। नई दिल्ली भी वाशिंगटन से अपने रिश्तों को और गहराई देने के प्रति उत्सुक है। ऐसी स्थिति में भारत के साथ ‘इधर या उधर’ वाला व्यवहार उचित नहीं कहा जाएगा। रूस और अमेरिका में से किसी एक विकल्प को चुनने का दबाव केवल भारत और अमेरिका के रिश्तों में बढ़ती मिठास को कम करने का ही काम करेगा।

Date:10-03-22

रुपये का प्रबंधन
संपादकीय

रूस पर और अधिक आर्थिक दबाव डालने के उद्देश्य से अमेरिका ने मंगलवार को उससे होने वाले ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका उससे बहुत सीमित मात्रा में ईंधन आयात करता है लेकिन यह एक बड़ा संकेत है तथा और अधिक साझेदार इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र की बड़ी पश्चिमी कंपनियां रूस से दूरी बना रही हैं जिससे आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और निकट भविष्य में ईंधन कीमतें बढ़ी हुई रह सकती हैं। भले ही आने वाले दिनों में यूक्रेन-रूस विवाद का कोई कूटनीतिक हल निकल आए लेकिन कीमतों में तेजी जारी रह सकती है। चूंकि भारत बड़े पैमाने पर कच्चे तेल तथा कई अन्य जिंसों का आयात करता है, ऐसे में जिंसों की बढ़ी हुई कीमतों के साथ जुड़ी वृहद आर्थिक जटिलता कुछ समय तक जारी रह सकती है। इस वर्ष के आरंभ से अब तक तेल कीमतों में 70 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई जिंस कीमतें देश को जिन रूपों में प्रभावित करेंगी उनमें एक रुपये का बाह्य मूल्य भी है। हालांकि रुपया इस सप्ताह अपने अब तक के निम्र स्तर पर पहुंचने के बाद कुछ हद तक सुधरा है लेकिन दबाव जारी रह सकता है और रुपया अंतत: निचले स्तर पर ही स्थिर होगा।

रुपये के निकट भविष्य में कमजोर बने रहने की तमाम वजह हैं। उच्च जिंस कीमतों के कारण अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ेगी और उसकी कीमत में तेजी आएगी। चूंकि उच्च तेल कीमतों का देश में वृहद आर्थिक निष्कर्षों पर अहम प्रभाव है इसलिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भी भारतीय बाजार से बाहर हो रहे हैं। इसके कारण डॉलर की मांग और बढ़ रही है। उदाहरण के लिए विदेशी निवेशकों ने इस महीने में अब तक 26,000 करोड़ रुपये मूल्य के भारतीय शेयर बेचे हैं। ऐसे में चालू खाता और पूंजी खाता दोनों ओर से दबाव है। ज्यादा व्यापक ढंग से देखें तो वैश्विक बाजार में जोखिम से बचने का अर्थ है फंड की अमेरिका वापसी जिसके चलते सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट आई और डॉलर में तेजी। इसके अतिरिक्त फेडरल रिजर्व भी जल्दी ही ब्याज दरों में इजाफा शुरू कर सकता है। फेड भू-राजनीतिक तनावों के संदर्भ में वृद्धि पर होने वाले असर को लेकर भी सतर्क होगा। ऐसे में दरें बढ़ेंगी और आने वाले महीनों में वित्तीय परिस्थितियां तंग होंगी। बल्कि जोखिम से बचने की कवायद यूक्रेन संकट के बहुत पहले शुरू हो गई थी जब बाजार ने फेड की ओर से दरों में अनुमान से अधिक इजाफे की संभावना पर समायोजन शुरू कर दिया था।

इस वैश्विक परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि रुपये पर दबाव रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक अगर इसका बचाव न करे तो बेहतर होगा। मुद्रा भंडार का इस्तेमाल बेवजह अस्थिरता को थामने के लिए किया जाना चाहिए, न कि मुद्रा के स्तर का बचाव करने के लिए। मुद्रा का व्यवस्थित समायोजन चालू खाते को स्थिर करने में मदद करेगा। चालू खाते के घाटे का स्थिर और प्रबंधन लायक स्तर मुद्रा को अधिक स्थिर बनाता है। कमजोर रुपया मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि रिजर्व बैंक को रुपये का अवमूल्यन नहीं होने देना चाहिए। उच्च मुद्रास्फीति क्रय शक्ति कम करती है और यह मुद्रा के बाह्य मूल्य में भी झलकेगी। इस समायोजन को बाधित करने से बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति संबंधी पूर्वानुमान का नये सिरे से आकलन करना चाहिए और उसके अनुरूप काम करना चाहिए। अगले वित्त वर्ष के उसके पहले के पूर्वानुमान शायद बरकरार न रह सकें और अब उसे नीतिगत सामान्यीकरण की प्रक्रिया तेज करनी होगी। मुद्रास्फीति की अनदेखी करने से जोखिम बढ़ सकते हैं। इनमें बाहरी जोखिम भी शामिल हैं।

Date:10-03-22

सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी का बोझ
ए के भट्टाचार्य

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय सरकारी उपक्रमों के साथ किस तरह का व्यवहार किया? क्या इन उपक्रमों के साथ उसकी संबद्धता पहले कार्यकाल या पिछली सरकारों के कार्यकाल की तुलना में अलग रही? इस संबद्धता को आंकने का एक तरीका है कि यह देखा जाए कि केंद्र सरकार ने सरकारी उपक्रमों के इक्विटी आधार में किस प्रकार योगदान किया है या उनमें अपनी हिस्सेदारी किस तरह बेची। अतीत के साथ तुलना काफी जानकारीपरक हो सकती है।

उदाहरण के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने 2009-10 और 2013-14 के बीच सरकारी उपक्रमों में करीब 2.34 लाख करोड़ रुपये की इक्विटी डाली। यह मनमोहन सरकार के पहले कार्यकाल यानी 2004-05 से 2008-09 के दौरान डाली गई 80,000 करोड़ रुपये की राशि से करीब तीन गुनी थी। सरकारी उपक्रमों के विनिवेश का किस्सा भी अलग नहीं था। यह याद रहे कि वह सरकार निजीकरण को लेकर शंकालु थी और सरकारी उपक्रमों में विनिवेश को लेकर वह आत्मविश्वास से भरी नहीं थी। इसके बावजूद मनमोहन सिंह सरकार की विनिवेश प्राप्तियां 2004-09 के 46,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2009-14 में 1.2 लाख करोड़ रुपये हो गईं।

इसके उलट मोदी सरकार के पहले कार्यकाल यानी 2014-19 में विनिवेश पर ज्यादा ध्यान दिया गया, हालांकि निजीकरण को लेकर सतर्कता बरती गई और उस मोर्चे पर सकारात्मक नतीजे हासिल नहीं हुए। एयर इंडिया के निजीकरण की शुरुआत हुई लेकिन इरादा त्यागना पड़ा और आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का प्रस्ताव रखा गया लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। मोदी सरकार के पास निजीकरण के नाम पर कुछ नहीं था लेकिन पहले कार्यकाल में उसने विनिवेश से 3.2 लाख करोड़ रुपये हासिल किए।

पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने विनिवेश पर जोर दिया लेकिन सरकारी उपक्रमों में इक्विटी में और इजाफा हुआ। मनमोहन सिंह के 2009-14 के कार्यकाल में जहां यह राशि 2.34 लाख करोड़ रुपये थी, वहीं 2014-19 के बीच यह राशि बढ़कर 6.26 लाख करोड़ रुपये हो गयी। यह चौंकाता है। आखिर सैद्धांतिक तौर पर निजीकरण में भरोसा करने वाली सरकार, शासकीय उपक्रमों में इक्विटी डालने में इतनी राशि क्यों इस्तेमाल करेगी? परंतु ऐसा लगता है कि यह एक रणनीति के तहत किया गया। शायद माना जा रहा था कि सरकार को पूंजी डालकर बैंकों की गड़बड़ी ठीक करनी होगी तथा चुनिंदा सरकारी उपक्रमों द्वारा नियंत्रित अहम बुनियादी क्षेत्रों में निवेश करना था।

जाहिर है अधिकांश इजाफा बैंकिंग, रेलवे तथा राजमार्ग निर्माण जैसे क्षेत्रों में हुआ। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में एयर इंडिया में 17,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली गई जो मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल की 15,000 करोड़ रुपये की राशि से बहुत अलग नहीं था। परंतु सरकारी बैंकों के मामले में ऐसा नहीं था। उन्हेें मनमोहन सिंह की सरकार में जहां 45,000 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी वहीं 2014-19 के बीच इन बैंकों में 2.52 लाख करोड़ रुपये की राशि डाली गई। ऐसा इसलिए कि सरकारी बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में गिरावट आई थी और उन्हें पूंजी की आवश्यकता थी।

इसी प्रकार भारतीय रेल और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में डाली गई इक्विटी भी 2009-14 के क्रमश: एक लाख करोड़ रुपये तथा 46,000 करोड़ रुपये से बढ़कर दो लाख करोड़ रुपये तथा 1.14 लाख करोड़ रुपये हो गई। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि मोदी सरकार उस समय अधोसंरचना में निवेश को लेकर प्रतिबद्ध थी जब निजी क्षेत्र के निवेश में धीमापन आ रहा था तथा वृद्धि बनाए रखने के लिए उच्च सरकारी निवेश की आवश्यकता थी।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान भी यह सिलसिला जारी रहा। सन 2019-20 से 2022-23 में चार वर्षों के दौरान तथा अगले वर्ष के बजट अनुमान के अनुसार सरकारी उपक्रमों में डाली जाने वाली राशि बढ़कर 9.5 लाख करोड़ रुपये हो सकती है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चार वर्षों में ही पहले कार्यकाल की तुलना में इसमें 52 फीसदी का इजाफा हो चुका है।

सबसे अधिक वृद्धि एनएचएआई में हुई जो करीब 2.77 लाख करोड़ रुपये है जबकि भारतीय रेल में 2.48 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण में एक लाख करोड़ रुपये की कमी आएगी तथा घटते फंसे हुए कर्ज के साथ उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है। एयर इंडिया के लिए कोई प्रावधान नहीं है। एयर इंडिया ऐसेट होल्डिंग लिमिटेड के लिए करीब 62,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया ताकि वह निजीकरण के बाद विमानन कंपनी के कर्ज को बट्टे खाते में डालने की औपचारिकताएं पूरी कर सके। परंतु यह एकबारगी आवंटन है और इस मद में कोई अन्य प्रावधान नहीं होगा।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में विनिवेश की गति में आए धीमेपन को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसे कोविड महामारी के कारण बाजार में आई अस्थिरता की वजह भी माना जा सकता है। यूक्रेन-रूस सैन्य संघर्ष के बीच यह अस्थिरता जारी रह सकती है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की बाकी बची अवधि में भी यह विनिवेश पर विपरीत प्रभाव डालेगी।

बीते दो दशक में विभिन्न सरकारों द्वारा सरकारी उपक्रमों में निवेश पर नजर डालें तो यही नतीजा निकलता है कि कुल सरकारी व्यय में उनकी हिस्सेदारी मोदी सरकार के कार्यकाल में तेजी से बढ़ी है। मनमोहन सिंह सरकार के दो कार्यकालों के 2.5 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत के मुकाबले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में सरकारी उपक्रमों पर व्यय 6.3 फीसदी और दूसरे कार्यकाल के चार वर्षों में 6.8 फीसदी बढ़ा है।

इसकी कई वजह प्रतीत होती हैं। पहली बात, सरकारी उपक्रमों की वित्तीय सेहत समय के साथ और खराब हुई है तथा उन्हें बार-बार नकदी की आवश्यकता पड़ी। दूसरा, देश के परिवहन क्षेत्र के लिए बढ़ते निवेश की जरूरत पूरी करनी थी जिस पर सरकारी उपक्रमों का नियंत्रण है। इसका अर्थ यह भी है कि बीते कई वर्षों से चल रहे निजीकरण के बावजूद परिवहन अधोसंरचना अभी भी सरकारी क्षेत्र से संचालित है और निवेश में कमी दूर करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सेहत अब ऐसी नहीं है कि वे सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करें। सरकारी उपक्रमों में डाली जाने वाली इक्विटी पूंजी में अधोसंरचना क्षेत्र भी बड़ा हिस्सेदार है। यह भी दर्शाता है कि मोदी सरकार निजी क्षेत्र को अधोसंरचना निर्माण के लिए आकर्षित करने में विफल रही है। यदि सरकारी उपक्रमों में ज्यादा इक्विटी की मांग का प्रबंधन नहीं किया गया तो यह भी एक बड़ा वित्तीय बोझ बन सकता है।

Date:10-03-22

देश में सूक्ष्म वित्त से जुड़े भ्रम एवं वास्तविकता
तमाल बंद्योपाध्याय, ( लेखक बिज़नेस स्टैंडर्ड के सलाहकार संपादक, लेखक और जन स्मॉल फाइनैंस बैंक में वरिष्ठ सलाहकार हैं। )

इन दिनों भारत में सूक्ष्म वित्त कंपनियों में निवेश करने वाले कुछ परंपरागत निवेशक हतोत्साहित दिख रहे हैं। उनका कहना है कि सूक्ष्म ऋण की मदद से लोगों के जीवन में बदलाव आने की बातें बढ़ा-चढ़ा कर की जाती हैं जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। निवेशक शुरुआती कुछ वर्षों में तो लाभ कमाते हैं मगर बाद के वर्षों में विभिन्न कारण से अपनी रकम गंवा बैठते हैं। इन कारणों में राज्य चुनावों के दौरान ऋ ण माफी में राजनीतिक हस्तक्षेप, प्राकृतिक आपदा और अब कोविड-19 महामारी शामिल हैं।

वे यह जानने के लिए भी उत्सुक हैं कि सूक्ष्म या अत्यधिक छोटे ऋण ने किस तरह गरीबी उन्मूलन में मदद की है। अनौपचारिक वित्तीय स्रोतों पर गरीब लोगों की निर्भरता कम हुई है मगर सूक्ष्म वित्त कंपनियां आंशिक रूप से ही उनकी जरूरतें पूरी करती हैं। लोगों को स्वास्थ्य, आपातकालीन जरूरतें और शिक्षा के लिए अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है। सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) खासकर एनबीएफसी-एमएफआई एवं बैंक केवल सृजनात्मक या आय अर्जित करने वाले साधनों के लिए ऋण देते हैं। बांग्लादेश में एमएफआई बेहतर काम कर रहे हैं और लोगों को गरीबी से निकालने में मदद कर रहे हैं। इंडोनेशिया में तो एमएफ आई निवेश पर आकर्षक प्रतिफल भी दे रहे हैं। पिछले वर्ष अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अल्फ्रेड शिपके ने कहा था कि दुनिया में 1.90 डॉलर प्रति दिन आय पर जीवन-यापन करने वालों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ हो गई है और इसका लगभग आधा हिस्सा भारत में है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में गरीबी दर कम होगी मगर तब भी यह 10 प्रतिशत के इर्द-गिर्द रहेगी। सूक्ष्म वित्त उद्योग पर नजर रखने वाले संगठन माइक्रोफाइनैंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन) का दावा है कि पिछले एक दशक के दौरान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में सूक्ष्म वित्त ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संगठन के अनुसार यह उद्योग लोगों को उनके घर तक ऋण एवं बीमा सुविधाएं मुहैया करा रहा है और सूक्ष्म-उद्यम विकास के जरिये लोगों को रोजगार भी दे रहा है।

मार्च 2012 और दिसंबर 2021 के बीच सूक्ष्म वित्त उद्योग का सकल ऋण खाता 17,264 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.51 लाख करोड़ रुपये हो गया। कर्जधारकों की संख्या भी बढ़कर 20 करोड़ से 57 करोड़ हो गई है। एमएफआईएन का कहना है कि इस उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या भी पिछले एक दशक में 69,000 से बढ़कर 4,00,000 हो गई है। एमएफआईएन ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि 2018-19 के दौरान सूक्ष्म वित्त ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करीब 1.28 करोड़ रोजगार सृजित किए। करीब 12 करोड़ लोगों को बीमा सुविधा (ऋण एवं जीवन दोनों के लिए) मिली। सूक्ष्म वित्त उद्योग से ऋण लेने वाली 98 प्रतिशत ग्राहक महिलाएं हैं।

जितने ऋण आवंटित हो रहे हैं उनमें 90 प्रतिशत सीधे बैंक खातों में डाले जा रहे हैं और ऋण भुगतान भी तेजी से डिजिटल माध्यम से हो रहा है। नकदी रहित ऋण आवंटन से लोगों में बचत करने की आदत भी विकसित हो रही है। इस उद्योग पर नजर रखने वाले एक अन्य संगठन सा-धन का कहना है कि मार्च 2010 से सूक्ष्म वित्त संस्थानों के शाखाओं की संख्या लगभग दोगुनी-11,459 से 20,065- हो गई है। हां, इन संस्थानों की संख्या में कमी आई है और यह 264 से कम होकर 208 रह गई है। इन आंकड़ों की पृष्ठभूमि में एक प्रश्न उठता है कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों की वर्तमान स्थिति को नकारात्मक या सकारात्मक नजरिये से देखा जाना चाहिए? भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के संबंध में अपनी नीति तैयार कर ली है। जून 2021 में केंद्रीय बैंक ने सूक्ष्म वित्त नियमन पर एक परामर्श पत्र जारी किया किया था जिसमें बड़े बदलावों का जिक्र किया गया था। इस दस्तावेज में वह शर्त समाप्त करने की योजना है जिसके तहत दो से अधिक एनबीएफसी-एमएफआई किसी एक कर्जधारक को ऋण नहीं दे सकते हैं और ऋण की रकम परिवार के कर्ज-आय के अनुपात पर आधारित होगी। आरबीआई सभी बकाया ऋणों पर ब्याज और मूलधन का भुगतान कर्जधारक के परिवार की आय का 50 प्रतिशत तक सीमित रखना चाहता है।

मगर आरबीआई ने यह नहीं कहा है कि सूक्ष्म कर्जधारक कहलाने के लिए किसी परिवार की अधिकतम आय कितनी होगी। वर्तमान में ऋण की सीमा 1.25 लाख रुपये (पहले चक्र में यह 75,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकती है) है। इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है।

कई सूक्ष्म कर्जधारकों को अधिक रकम की जरूरत है और अगर हम उन्हें महाजनों के चंगुल में जाने से बचाना चाहते हैं तो उन्हें और रकम दी जानी चाहिए।

आरबीआई का प्रस्ताव वह प्रावधान भी हटाने के पक्ष में है जिनमें ऋण का 50 प्रतिशत हिस्सा आय सृजन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आय सृजन करने वाले और उपभोग ऋण के बीच अंतर समाप्त किया जा रहा है। कर्जदाता शिक्षा, स्वास्थ्य खर्चों, पारिवारिक परिसंपत्ति, उपभोग एवं यहां तक कि महाजनों से ऊंची ब्याज दर पर लिए गए ऋण के भुगतान के लिए ऋ ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई ऋण दरों पर तय सीमा भी समाप्त करना चाहता है। यह बाजार पर छोड़ दिया जाएगा। ये सभी स्वागतयोग्य कदम हैं क्योंकि इनसे सूक्ष्म वित्त उद्योग में दोहराव बढ़ जाएगा और इस उद्योग को नई जगहों में विस्तार करने में मदद मिलेगी। आरबीआई को यह मौजूदा नियम भी बदलना चाहिए कि एनबीएफसी-एमएफआई अपने 85 प्रतिशत ऋण बिना किसी गारंटी के देंगे। कुछ ऋण के एवज में कर्जधारकों से क्यों गारंटी नहीं लेनी चाहिए? बैंक समाज में पिछड़े वर्ग को प्राथमिकता के आधार पर ऋण देते हैं मगर वे सभी असुरक्षित नहीं होते हैं। ऋण की अवधि दो वर्ष तय की गई है। अगर हम गरीबी दर में कमी लाना चाहते हैं तो बड़े ऋण के मामले में भी यह अवधि बढ़ाई जानी चाहिए।

Date:10-03-22

लैंगिक असमानता और नीतियां
अरविंद कुमार मिश्रा

दुर्भाग्य से पिछले कई दशकों से महिला आरक्षण विधेयक देश के राजनीतिक परिदृश्य में विमर्श का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। जाहिर है, लैंगिक समानता की इस ठोस कवायद के लिए न सिर्फ सभी राजनीतिक दलों को, बल्कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा।

विकास को समावेशी आवरण देने में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होती है। सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक समानता से अंतर-संबंधित है। हमारे यहां महिलाओं को वैदिक काल से शक्ति का स्रोत माना गया है। महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र से लेकर विज्ञान तक में अपनी काबिलियत साबित की है। मानव संसाधन किसी भी राष्ट्र के सशक्तिकरण का प्रतीक होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भावी नीतियों के निर्माण और योजनाओं को गति देने में महिलाओं की भूमिका को अहमियत दी जा रही है। इसका एक मकसद अर्थव्यवस्था को टिकाऊ स्वरूप देना भी है। यह अर्थ तंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से ही संभव होगा।

कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था की उत्पादकता से है। सामाजिक न्याय का कोई भी प्रयास महिलाओं की आत्मनिर्भरता से ही सुदृढ़ होता है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी लैंगिक भेद सूचकांक (जीजीआई-2020) में भारत एक सौ बारहवें पायदान पर है, जबकि 2018 में यह स्थान एक सौ आठवां था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार देश में महिला श्रमबल की भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) 23.3 फीसद है। श्रम क्षेत्र में महिला कार्यबल की भागीदारी कम होने के प्रभावों को लेकर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट हमें आगाह करती है। विश्व बैंक के अनुसार भारत के श्रमक्षेत्र में 2019 में महिलाओं का अनुपात 20.3 फीसद था। यह पड़ोसी देश बांग्लादेश के 30.5 और श्रीलंका के 33.7 फीसद से काफी कम है। आर्थिक मंदी हो या फिर कोरोना जैसी आपदा, इनका सबसे अधिक असर महिलाओं पर ही पड़ा। गौरतलब है कि मार्च-अप्रैल 2020 में लगभग डेढ़ करोड़ महिलाओं को अपना रोजगार गंवाना पड़ा था, जो कुल महिला कार्यबल का सैंतीस फीसद था। ऐसे में हमें महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को नए सिरे से प्रभावी बनाना होगा। तभी हम लैंगिक असमानता खत्म कर हम महिलाओं को आगे ला सकते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आधी आबादी की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का कोई भी जतन शिक्षा के जरिए ही पूरा होगा। इसके लिए होने वाले बजटीय आवंटन के समय लैंगिक संवेदनशीलता को वरीयता देनी होगी। इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों को भी हासिल किया जा सकेगा। हमारे यहां स्कूलों में पुन: नामांकन, उपस्थिति आदि के तथ्यों में पारदर्शिता का नितांत अभाव बड़ी चुनौती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में उच्च माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं की दर 17.3 फीसद रही। प्राथमिक स्तर पर यह 4.74 फीसद रही। कर्नाटक, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में लड़कियों के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की दर सबसे अधिक है। कोरोना महामारी ने छात्राओं और स्कूलों के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया।

श्रम बाजार की जरूरतों के अनुसार महिलाओं को शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। कौशल विकास के नाम पर अब भी हम सिलाई, कढ़ाई और बुनाई से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महिलाओं का एक बड़ा अनुपात असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। कुल कामकाजी महिलाओं में से लगभग तिरसठ फीसद खेती-बाड़ी के काम में लगी हैं। संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में महिलाओं की चुनौतियों का परिदृश्य अलग है। 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार जब करियर बनाने का समय आता है, उस समय अधिकांश लड़कियों की शादी हो जाती है। विश्व बैंक के आकलन के अनुसार भारत में महिलाओं की नौकरियां छोड़ने की दर बहुत अधिक है। यह पाया गया है कि एक बार किसी महिला ने नौकरी छोड़ी, तो पारिवारिक जिम्मेदारियों व अन्य कारणों से पुन: श्रमबल का हिस्सा बनना कठिन होता है।

शिक्षा के प्राथमिक स्तर से लेकर रोजगार केंद्रित नीतियों में उद्योग जगत की जरूरत को ध्यान में रखना जरूरी है। इसका एक समाधान तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित (वैज्ञानिकी) विषयों के अध्ययन के लिए महिलाओं के प्रोत्साहन के रूप में भी देखा जाता है। देश में उच्च शिक्षा अर्जित करने वाली महिलाओं का अनुपात बढ़ रहा है। लेकिन विज्ञान व नवाचार से जुड़े विषयों में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व काफी कम है। स्कूली स्तर पर हैकथान कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर शोध व समस्या समाधान के प्रति छात्राओं में नवोन्मेषी दृष्टिकोण विकसित करना होगा। आज रोजगार के अधिकांश अवसर सूचना व प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हैं। इस क्षेत्र में उद्यमशिलता के बिना महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ाई जा सकती है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआइएसएचई) 2019-20 के अनुसार भारत का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 27.1 फीसद हो गया। 2018-19 में यह 26.3 फीसद था। इस दशक के अंत तक पांच खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें जीईआर को पचास फीसद के स्तर पर ले जाना होगा।

महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं व पोषण की उपलब्धता उनके सशक्तिकरण का एक अनिवार्य कारक माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में भारतीय महिलाओं की स्वस्थ जीवन प्रत्याशा सबसे कम है। दरअसल महिला सशक्तिकरण के उपायों को एकांगी रूप में नहीं आगे बढ़ाया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कुल बजट का 3.4 फीसद है, जबकि भूटान 7.7, नेपाल 4.6 फीसद बजट स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं। इसका सीधा संबंध गरीबी के रूप में सामने आता है।

लैंगिक समानता के लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए नीति निर्धारण प्रक्रिया में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ानी होगी। महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में तैंतीस फीसद आरक्षण की मांग पर राजनीतिक दलों की उदासीनता किसी से छिपी नहीं है। विश्व लैंगिक भेद रिपोर्ट-2021 के अनुसार राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में भारत का प्रदर्शन लगातार कमजोर हो रहा है। संसद में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन (आइपीयू) द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार एक सौ तिरानवे देशों में भारत एक सौ अड़तालीसवें स्थान पर आता है। सत्रहवीं लोकसभा में अठहत्तर महिला सांसद निर्वाचित हुर्इं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बासठ महिलाओं ने जीत दर्ज की थी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकसभा में बढ़ रहा है, लेकिन अनुपात अब भी बहुत कम है। 1951 में हुए पहले लोकसभा में पांच फीसद महिला उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी, जबकि साल 2019 की सत्रहवीं लोकसभा में यह बढ़ कर चौदह फीसद हो गया। दुर्भाग्य से पिछले कई दशकों से महिला आरक्षण विधेयक देश के राजनीतिक परिदृश्य में विमर्श का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। जाहिर है, लैंगिक समानता की इस ठोस कवायद के लिए न सिर्फ सभी राजनीतिक दलों को बल्कि जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जबकि देश में लगभग बीस राज्यों ने महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में पचास फीसद का आरक्षण दिया है। ग्रामीण स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इसके असर को देखा जा सकता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 में पहली बार देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होने का निष्कर्ष प्रोत्साहित करने वाला है। इसका श्रेय महिला सशक्तिकरण के लिए वित्तीय समावेश और लैंगिक पूर्वाग्रह तथा असमानताओं से निपटने के उपायों को जाता है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक अभियानों से छात्राओं के पढ़ाई छोड़ने की दर में कमी आई है। लैंगिक समानता के प्रयासों के क्रम में लड़कियों के विवाह की उम्र को 18 से 21 किया जाना एक महत्वपूर्ण फैसला है। नीतियों में लैंगिक संवेदनशीलता का एक प्रभावी उपक्रम जेंडर बजटिंग भी है। इसके अतंर्गत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को बजटीय आवंटन, महिला संवेदी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन व नीतिगत प्रतिबद्धता प्रमुख है। देश में लैंगिक समानता की सबसे बड़ी बाधा महिलाओं की सोच पर एकाधिकार की पुरुषवादी प्रवृतियां भी हैं। सरकार व प्रशासनिक नीतियों को महिलाओं के लिए संवेदनशील तभी बनाया जा सकता है, जब समाज की साझा सोच आधी आबादी को लेकर संवेदनशील होगी।

Date:10-03-22

लोकपाल क्‍या करे !
संपादकीय

क्या देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, या केंद्र या राज्यों के सरकारी कर्मचारी (लोकसेवक) बेहद ईमानदार हो गए हैं? इस बारे में किसी भ्रम में न रहें। कुछेक अपवादों को छोड़कर स्थिति बिल्कुल नहीं बदली है। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद गठित लोकपाल नाम की संस्था के कामकाज के रिकार्ड पर नजर डालें तो बेहद निराशाजनक परिदृश्य उभरता है। करीब तीन साल पहले गठित लोकपाल अब तक भ्रष्टाचार के आरोपी किसी लोकसेवक पर मुकदमे की मंजूरी नहीं दे पाया है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) से मिली सूचना के तहत यह जानकारी हासिल की गई है। इस बारे में आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में बताया गया है कि भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतों की जांच और अभियोजन के निर्धारण से संबंधित दो निदेशकों की नियुक्तियां ही अभी तक नहीं हो सकी हैं। आरटीआई के जवाब में बताया गया है कि जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक की नियुक्तियों के लिए पैनल उपलब्ध कराने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है। लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद गठित लोकपाल लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने वाला सर्वोच्च निकाय है। 27 मार्च, 2019 को अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही इसका विधिवत कामकाज शुरू हो गया था। भ्रष्टाचार के आरोपी कितने लोकसेवकों के खिलाफ अभियोग के प्रस्ताव या मंजूरी दी गई है, इस बारे में पूछे जाने पर लोकपाल ने कहा है कि उसने अभी तक ऐसी एक भी मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च, 2019 को लोकपाल के अध्यक्ष के तौर पर न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को पद की शपथ दिलाई थी। लोकपाल के आठ सदस्यों में चार न्यायिक और शेष चार गैरन्यायिक सदस्य हैं, जिन्हें न्यायमूर्ति घोष ने उसी साल 27 मार्च को शपथ दिलाई थी। फिलहाल, जानकारी दी गई है कि वर्तमान में लोकपाल में दो न्यायिक सदस्यों के पद खाली हैं। लोकपाल ने जानकारी दी है कि उसे अप्रैल, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक 4,244 भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो 2020-21 की तुलना में 80 फीसदी अधिक हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसे 1427 शिकायतें मिली थीं। भ्रष्टाचार को लेकर हमारे मानक कमजोर हो गए हैं, पीएम केयर सहित तमाम संस्थाओं को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा जाना इसी प्रवृत्ति की तरफ इशारा करता है।