13-05-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

May 13 2022

13-05-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक

Date:13-05-22

Bell the Bail Cat on A Permanent Basis

ET Editorials

The Supreme Court’s directions to the Allahabad High Court to grant bail to 1,500-odd first-time offenders who have been languishing in jail for 10 years is the right decision. It turns the spotlight on a malaise that afflicts India’s justice system. Courts need to conduct a thorough audit to identify reasons for high pendency rates and put in place measures to ensure resolution of cases in a time-bound manner. Granting bail for crimes where bail is applicable must become a default, not the first recourse.

The high court is hearing cases filed in the 1980s. It is not unlikely that another decade could be spent before the cases of these undertrials languishing in jail are taken up. The Allahabad High Court tops the pendency charts even as it works steadily to reduce its backlog. But it is not the only one, with pendency afflicting the entire judicial system. Pendency rates are rapidly rising in some high courts like Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka. There are 5. 6 million cases stuck in high courts across India, with 41% cases pending for five years or more, and 21% for 10 years or more. Vacancies on the bench, hearing of frivolous cases, litigants bypassing subordinate courts and endless continuances by lawyers are among the factors that result in cases persisting for years, even decades, on end. Ignorance of the law and lack of access to legal services means a large number of those charged being unable to seek bail, let alone get proper advice.

The apex court move is humane. But it is a band-aid that it has applied before. It is time for a systemic response that does away with a triage method. Justice should be fair and speedy. A slow-moving justice system institutionalises inequity by victimising those without resources.

Date:13-05-22

बराबरी एक सपना है या साकार होने वाला सच?

हरिवंश, ( राज्यसभा के उपसभापति )

सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही शायद प्रकृति ने सौगात में यह सवाल दिया है इंसान को कि बराबरी एक सपना है या साकार होने वाला। विश्व-श्रेष्ठ फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी की नई चर्चित किताब ‘ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इक्विलिटी’ (समता का संक्षिप्त इतिहास) में इसी यक्षप्रश्न का उत्तर है। तथ्यों, विश्लेषण व संदर्भों के साथ।

अर्थशास्त्रियों में ‘राॅक स्टार’ विशेषण पाने वाले पिकेटी वर्ष 2013 में ही विश्वविख्यात हो गए थे, संसार में सर्वाधिक बिकने वाली अपनी पुस्तक ‘कैपिटल इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी’ (21वीं सदी में पूंजी) से। आर्थिक विकास दर पर पचास वर्षीय पिकेटी के एक सूत्र ने दुनिया में नई बहस को प्रेरित किया था। उन्होंने बताया था कि पूंजी पर आय आर्थिक विकास की रफ्तार से अधिक होती है। इस कारण पैसे वाले तेजी से समृद्ध होते हैं, शेष पीछे रह जाते हैं। इसी से सामाजिक विषमता बढ़ती है। वर्ष 2001 में वे ‘टाप इनकम्स ओवर द ट्वेंटीएथ सेंचुरी’ लिख चुके थे। 2019 में पुनः उनकी किताब ‘कैपिटल एंड आइडियोलाजी’ विश्वव्यापी चर्चा का केंद्र बनी। ये तीनों किताबें औसतन हजार पन्नों से अधिक की थीं। पूंजी, विचारधारा, समता जैसे गम्भीर विषयों पर उनके शोध, लेखन और पुस्तकों ने सरकारों नीतियों पर भी गहरा असर डाला।

अपनी नई पुस्तक ‘ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इक्विलिटी’ का आरंभ वे अपने पाठक के एक सवाल से करते हैं। ‘आप (यानी पिकेटी) जो कुछ लिखते हैं, बहुत रोचक है, पर क्या आप इसे संक्षिप्त नहीं कर सकते, ताकि आपके शोध को अपने मित्रों और परिवार से साझा कर सकूं?’ पिकेटी बताते हैं यह किताब आंशिक रूप से वर्षों से पूछे जा रहे इस सवाल का जवाब भी है। विगत 250 वर्षों में संसार में संपदा के केंद्रीकरण, पूंजी और विचारधारा और कर लगाने की पद्धति के विशद् अध्ययन के बाद पुस्तक के निचोड़ में वे कहते हैं कि ‘मैं अपेक्षाकृत आशावान हूं।’ उनकी बातों का सार है कि उतार-चढ़ाव की गति या आंदोलनों के साथ संसार की यह दीर्घकालीन यात्रा अधिक समता की ओर है। संभव है किसी खास दशक में कहीं विपरीत चीजें हों, पर समाज उसे दीर्घकाल में सही कर देता है।

पिछले कुछ दशकों में बढ़ी विषमता को लेकर संसार में चिंता व निराशा रही है। उस दौर में पिकेटी का यह निष्कर्ष आश्वस्तकारी है। पिकेटी की दृष्टि में ऐतिहासिक साक्ष्यों की प्रबल धारा हमें आशावान होने का आधार देती है। अपने विशद् अध्ययन से वे बताते हैं कि शताब्दियों से इंसान व संसार पुरजोर समता की ओर बढ़ रहा है।

पिकेटी ने इतिहास व मानव समाज के बड़े आंदोलनों-पड़ावों को चुना है, अपने अध्ययन के लिए कि यह यात्रा कैसे समता की मंजिल की ओर अग्रसर है। सामाजिक संघर्ष का इतिहास इसे गति देता रहा है। पूंजीवाद, क्रांतियां, साम्राज्यवाद, दासता के खिलाफ युद्ध और अंततः कल्याणकारी राज्य का उद्भव। हिंसा, आपदा, प्रतिक्रांति के बावजूद मानव समाज सही तरीके से अधिक समतापूर्ण समाज की ओर बढ़ रहा है। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि हम और बेहतर कर सकते हैं। सामाजिक, वैधानिक व राजकोषीय नीतियों में आवश्यक कदम उठाकर और शिक्षा व संस्थानों की व्यवस्था को और मजबूत कर।

कुछेक सौ वर्षों पहले तक धारणा थी कि विषमता प्राकृतिक विधान है। सर्वोदयी दादा धर्माधिकारी ने कहा था कि कार्ल मार्क्स के पहले किसी देवदूत या धर्मदूत ने यह नहीं कहा कि गरीबी का अंत संभव है, या कि यह ईश्वर की देन नहीं, बल्कि मानव व्यवस्था की उपज है। 17वीं सदी में हाब्स व लॉक के प्राकृतिक समता के सिद्धांत या रूसो के सामाजिक करार की बात ने एक नई चेतना-ऊर्जा दी थी, मानव समाज को। 18वीं सदी तक मानव समाज गैर बराबरी के खिलाफ मुकम्मल सपना देखने की स्थिति में आ गया था।

फ्रांस में हुई क्रांति के तीन सौ सालों बाद, साक्ष्यों के अध्ययन के आधार पर विश्व-मशहूर अर्थशास्त्री पिकेटी बता रहे हैं कि मानव समाज की ऐतिहासिक यात्रा बराबरी की ही ओर अग्रसर है। इस अर्थ में यह निष्कर्ष, इतिहास के उन सभी चर्चित-अचर्चित नायकों, घटनाओं, मोड़ों के प्रति कृतज्ञता बोध है, जिनसे गुजरते हुए इंसान एक समतापूर्ण समाज की मंजिल की ओर पांव बढ़ाता रहा है।

Date:13-05-22

बेलगाम आचरण की बानगी

संपादकीय

इससे बड़ी विडंबना कोई और नहीं हो सकती कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाली एजेंसी सीबीआइ के इंस्पेक्टर ही भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए जाएं। सीबीआइ ने दिल्ली में तैनात अपने चार सब इंस्पेक्टरों को उगाही के आरोप में जिस तरह गिरफ्तार किया उससे यही पता चल रहा है कि इस एजेंसी में ऐसे भी तत्व हैं जो बेलगाम हो चुके हैं और अपने अधिकारों का हर तरह से दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि सीबीआइ ने इन सब इंस्पेक्टरों को बर्खास्त करते हुए यह कहा कि वह भ्रष्टाचार और अन्य तरह के कदाचार को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि उसे उन कारणों की तह तक जाने की जरूरत है जिनके चलते उसके कर्मचारी-अफसर बिना किसी भय और संकोच के अपराधियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। क्या सीबीआइ इंस्पेक्टरों को जरूरत से ज्यादा अधिकार हासिल हैं या फिर उनके कामकाज की कहीं कोई निगरानी नहीं होती? इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किए जाने की जरूरत है।

बर्खास्त किए गए सीबीआइ के चार सब इंस्पेक्टरों को चंडीगढ़ के एक कारोबारी को धमकाकर उससे पच्चीस लाख रुपये मांगने का आरोप है। यह बेहद गंभीर मामला है। यह कहना कठिन है कि यह अपने ढंग का इकलौता मामला है या फिर इसे अपवाद की संज्ञा दी जा सकती है, क्योंकि इस तरह के प्रकरण पहले भी सामने आ चुके हैं जिनमें सीबीआइ कर्मचारी और अफसर अवैध काम करते अथवा भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए हैं। दुर्भाग्य से इनमें कुछ शीर्ष स्तर के अफसर भी रहे हैं। इसका कारण यही हो सकता है कि सीबीआइ के कर्मचारी और अधिकारी जवाबदेही से मुक्त हैं। ध्यान रहे कि जब भी कोई जांच एजेंसी पारदर्शी ढंग से काम नहीं करती और वह जवाबदेही के दायरे से भी बाहर होती है, तो उसके कर्मचारियों और अधिकारियों के बेलगाम होने का खतरा कहीं अधिक बढ़ जाता है। सीबीआइ जैसी संस्था के लिए यह आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है कि वह न केवल अपने कामकाज में पारदर्शिता लाए, बल्कि अपनी छवि के प्रति सतर्क भी रहे। उसके बेलगाम और भ्रष्ट अधिकारी न केवल उसकी छवि पर प्रहार करते हैं, बल्कि उसके प्रति आम जनता के भरोसे को भी कम करते हैं। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार सीबीआइ की छवि की चिंता करे। इसके अतिरिक्त उसे उन कारणों का भी निवारण करना होगा जिनके चलते कई राज्यों ने यह आरोप लगाते हुए उसे अपने यहां के मामलों की जांच करने से रोक दिया है कि यह केंद्रीय सत्ता की कठपुतली के रूप में काम करने वाली एजेंसी है। यह चिंता की बात है कि ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती चली जा रही है।

Date:13-05-22

स्वनियमन समाधान नहीं

संपादकीय

बीते कुछ महीनों में एडटेक बाजार में तेज उछाल को लेकर जो जश्न का माहौल था, कारोबारी कदाचार की खबरें सामने आने के बाद अब उसमें खामोशी नजर आ रही है। कम से कम एक यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली कंपनी) को एक उपभोक्ता को हर्जाना देना पड़ा क्योंकि उसने भ्रामक विज्ञापन दिए थे। सरकार ने दिसंबर में उपभोक्ताओं को एडटेक के गलत आचरण के बारे में जो मशविरे दिए थे उसके बाद इस उद्योग पर ध्यान देने वालों को लगा था कि राज्य के हस्तक्षेप से इस क्षेत्र में हो रही तेज कमाई पर लगाम लग सकती है। जनवरी में भारतीय एडटेक संघ का गठन किया गया ताकि एक साझा आचार संहिता बन सके तथा उसका पालन किया जा सके। सभी बड़े नाम इसमें शामिल हुए। संहिता में नैतिक बिक्री व्यवहार, विपणन संचार, ऋण संबंधी व्यवहार तथा रिफंड आदि बातें शामिल की गईं। एक दो स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली भी बनायी गई।

यह एक चतुराईपूर्ण कदम था। केवल इसलिए नहीं कि एडटेक कारोबार अपनी प्रकृति में व्यापक निजी शिक्षा क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक वाणिज्यिकृत हो चुका था, हालांकि वह भी बहुत तेजी से बराबरी की ओर बढ़ रहा है। भारत में इसकी शुरुआत एक छोटे कारोबार के रूप में हुई थी जहां यह तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की मांग पूरी करता था तथा ट्यूशन सेवाओं के पूरक के रूप में काम करता था। निगरानी के दायरे के बाहर काम करने के कारण इसने उपभोक्ता विपणन के वे तमाम हथकंडे अपना लिए जिनका अकादमिक जगत से कम और छवि निर्माण से ज्यादा लेनादेना था। शिक्षकों के विज्ञापन देना और उन्हें रेटिंग देना, लोकप्रिय कार्यक्रमों का प्रायोजन करना तथा संदेहास्पद उत्पत्ति वाले रेफरल विज्ञापन देना, ऋण की व्यवस्था करना और वित्तीय सेवा उद्योग की तरह रिफंड आदि की प्रासंगिक सूचनाओं को छोटे अक्षरों में छापने जैसे काम किए जाने लगे। जब तक एडटेक उद्योग व्यापक प्रसार वाले निजी शिक्षण क्षेत्र के सामने हाशिये पर रहा तब तक इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन महामारी के आगमन के बाद हालात बदल गए। स्कूल बंद हो गए और सरकारी स्कूलिंग व्यवस्था के ठप पडऩे के बाद ऑनलाइन शिक्षण की मांग तेजी से बढ़ी। ऐसे में उत्पन्न अंतर को पाटने का काम एडटेक क्षेत्र ने किया। महामारी के कारण दो वर्ष तक स्कूल बंद रहे और एडटेक उद्योग को होने वाली फंडिंग 2019 के 50 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2020 में 4 अरब डॉलर और 2021 में 6 अरब डॉलर पार कर गई। इस क्षेत्र में पांच यूनिकॉर्न तैयार हो गईं। इसमें से काफी पैसा किंडरगार्टन से कक्षा 12 (के-12) तक के क्षेत्र में आया। 2018 से दुनिया भर में के-12 क्षेत्र में जितने स्टार्टअप तैयार हुए उनमें भारत की हिस्सेदारी 37 फीसदी रही। इससे हालात तेजी से बदले। अच्छी हैसियत वाले शहरी उपभोक्ताओं से बाजार ग्रामीण, अद्र्धशहरी और शहरों के अल्प आय वर्ग वाले हिस्से में स्थानांतरित हो गया। एडटेक कंपनियों ने इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया, ऐसे में उन्होंने अपारदर्शी विपणन व्यवहार अपनाया और आखिरकार सरकार को मशविरा जारी करना पड़ा। स्वनियमन के मानक बनाने वाली संस्था का गठन सही दिशा में उठाया गया कदम है लेकिन इससे आधी समस्या का ही समाधान होगा। भारत में स्व नियमन को मिलीजुली सफलता ही मिली है। विज्ञापन जगत में यह कुछ क्षमता से काम करता दिखता है लेकिन मीडिया में यह कम प्रभावी और सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में तो यह लगभग नाकाम ही है।

अगर जुर्माना नहीं लगाया गया तो यह कहना मुश्किल है कि एडटेक संघ गड़बड़ी करने वालों पर अंकुश लगा पाएगा या नहीं। उपभोक्ता अदालतों तक भी सबकी पहुंच नहीं है। संघ ने सरकार को सूचित किया है कि उसने स्वनियमन के लिए संस्था बनायी है लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वह इस क्षेत्र पर नजर बनाये रखेंगे। यह अच्छा निर्णय है।

Date:13-05-22