15-03-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:15-03-22
May All Mothers Live
Improvements in maternal mortality still have a long way to go. Assessing Covid impact is crucial
TOI Editorials
Improving maternal health is a multi-sectoral endeavour – encompassing better access to inputs ranging from education and nutrition to contraceptives and institutional delivery. So the welcome decrease in India’s maternal mortality ratio from 122 to 103 (maternal deaths per lakh live births) between 2015-17 and 2017-19, shown by SRS data, is actually the fruit of multiple interventions. Likewise, further improvements will also need sustained effort along all relevant vectors. India’s SDG target is to bring its MMR below 70 by 2030, which it can well meet in advance. Beyond this it should take inspiration from countries that have already brought their MMR down to single digits – like Belarus, Poland and the UK.
Large disparities in states’ performances need to be understood and addressed. Kerala’s MMR improved from 42 to 30, suggesting it kept pushing up standards from an already high level. UP continues to have among the highest MMRs in the country at 167, but it has delivered a dramatic 49 points improvement from 216. By contrast, Bengal’s performance worsened from 94 to 109. Stateor region-wise solutions will vary. One may need to focus on increasing marriage age and another, on increasing antenatal care visits. The Centre too needs to assess different schemes objectively and increase investment or undertake reform where needed. An issue that needs disentangling is why the distribution of iron and folic acid supplements has not reduced severe anaemia, as envisioned.
The most immediate nationwide need is to take stock of how the pandemic has hurt reproductive care services, to ensure that hard-won gains are not seriously reversed. Institutional deliveries, a core factor in improving MMR, took a hit. As did women’s access to Asha workers and their health counselling. The list goes on. The important question is whether all such services are now back on track, as Covid deaths drop back to the level of the pandemic’s initial weeks. India has seen health interventions improve health outcomes. But it can do much better.
Date:15-03-22
A new deal
Any delay in the Iran deal will deepen the security crisis in West Asia and inflate global oil and gas prices
Editorial
The Vienna talks aimed at reviving the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), also known as the Iran nuclear deal, have hit a wall after Russia sought sanctions exemptions for its future trade and defence ties with Iran. European negotiators say “a good deal” is on the table. But Russia, which has been slapped with a barrage of sanctions by the United States and its allies over the Ukraine invasion, seeks written guarantees that those curbs would not “in any way harm” its ties with Iran. The nuclear deal, reached in 2015, started unravelling in 2018 as the Trump administration unilaterally pulled the U.S. out of the agreement despite international certification that Iran was fully compliant with its terms. After the U.S.’s withdrawal, Iran started enriching uranium to a higher purity and installing advanced centrifuges at its nuclear plants. Now, nuclear experts believe Iran is just months away from having enough high purity uranium to make a nuclear bomb, though the Iranian leadership has repeatedly claimed that it has no plan to make one. Western officials say the growing nuclear capability of Iran demands urgent steps to conclude the deal and curb its nuclear programme. Removing sanctions on Iran and letting Iran’s oil enter the global market could also ease oil and gas prices, which shot up after the Russian attack on Ukraine.
The West’s push to conclude the deal gives Russia added leverage in the negotiations, at a time when relations between Moscow and western capitals are at their lowest point since the end of the Cold War. The U.S. and Europe are reportedly looking for alternatives to revive the deal without Russia. But it would not be easy. Russia, an original signatory of the JCPOA, is a member of the joint commission that supervises Iran’s compliance. Under the agreement, Russia is also required to take control of Iran’s excess enriched uranium and work with Tehran to turn its Fordow nuclear plant into a research facility. In theory, the deal can be revived if other signatories take up Russia’s responsibilities. But it is not clear whether Iran and China would be ready to go ahead without Russia. While the Iranians have publicly said they would not allow any “external factors” to impact their national interests, Tehran is unlikely to ignore the sensitivity of Russia, an ally, and reach an agreement with the U.S., whose exit scuttled the original deal. This leaves the future of the nuclear deal in Russian hands. Russia’s invasion of Ukraine and the West’s response to it have already sent commodity prices soaring and shaken the global economy, which is yet to come out of the COVID-19 shock. A further delay or a total collapse of the Iran deal would not only deepen the security crisis in West Asia but also add pressure on global oil and gas prices. The signatories should not hold the Iran deal to ransom. They should continue to push for a collective agreement that could curb Iran’s nuclear programme and take the country into the global economic mainstream.
Date:15-03-22
Fragmenting world order, untied nations
The impact of the Ukraine war on global interconnectedness is a cause for worry in the post-World War order
Suhasini Haidar
Nearly three weeks into the Russian war on Ukraine, the cost to India is still to be counted. While some are focusing on how India’s refusal to criticise Russia’s actions, and the string of abstentions at the United Nations, would affect its relations with the West and its Quad partners (the United States, Australia and Japan), others are watching the economic costs that the unprecedented sanctions of the U.S. and the European Union will have on Indian trade, energy and defence purchases. However, the outcome that should worry New Delhi and other like-minded countries the most, apart from the devastating consequences for the Ukrainian nation, is the impact the Ukraine crisis is having on the global world order, which is fragmenting in every respect of global interconnectedness — in terms of international cooperation, security, military use, economic order, and even cultural ties.
The UN and Security Council
To begin with, the global order has broken down and events in Ukraine have exposed the United Nations and the Security Council for their complete ineffectiveness. Russia’s actions in Ukraine may, in terms of refusing to seek an international mandate, seem no different from the war by the United States in Iraq in 2003, Israel’s bombing of Lebanon in 2006 and the Saudi-coalition’s attacks of Yemen in 2015.
But Ukraine is in fact a bigger blow to the post-World War order than any other. The direct missile strikes and bombing of Ukrainian cities every day, exacting both military and civilian casualties, and the creation of millions of refugees, run counter to every line of the UN Charter preamble, i.e. “to save succeeding generations from the scourge of war…”, “to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours”, as well as Articles 1 and 2 of the ‘Purposes and Principles’ of the United Nations (Chapter 1).
The fact that Russian President Vladimir Putin broadcast his decision to “launch military operations” on Ukraine at the same time the Russian envoy to the United Nations was presiding over a UN Security Council discussion on the Ukraine crisis, speaks volumes for the respect the P-5 member felt for the proceedings. A vote of the international commons, or the UN General Assembly (UNGA), that decried Moscow’s actions, was brushed off in a way that was even easier than when the U.S. did when it lost the UNGA vote in 2017 over its decision to move the U.S. Embassy to Jerusalem.
Meanwhile, in their responses, other P-5 members such as the United States, the United Kingdom and France did not seek to strengthen the global order either, imposing sanctions unilaterally rather than attempting to bring them to the UN. Clearly, Russia would have vetoed any punitive measures, but that should not have stopped the attempt. Nor are the surge in weapons transfers to Ukraine a vote of confidence in the UN’s power to effect a truce.
Whither nuclear safeguards
The next point is Russian recklessness with regard to nuclear safety in a country that has suffered the worst impacts of poor safety and planning following the 1986 Chernobyl disaster (when Ukraine was part of the Soviet Union), which is a challenge to the global nuclear order. Russian military’s moves to target areas near Chernobyl and shell buildings near the Zaporizhzhia nuclear power plant ( also Europe’s largest), show an alarming nonchalance towards safeguards in place over several decades, after the U.S.’s detonation of atomic bombs over Hiroshima and Nagasaki in 1945 led to the establishment of the International Atomic Energy Agency (IAEA) in 1956. The world must also consider the cost to the nuclear non-proliferation regime’s credibility: Ukraine and Libya that willingly gave up nuclear programmes have been invaded, while regimes such as Iran and North Korea can defy the global order because they have held on to their nuclear deterrents.
There are also the covenants agreed upon during the global war on terrorism, which have been degraded, with the use of non-state actors in the Ukraine crisis. For years, pro-Russia armed militia operated in the Donbas regions, challenging the writ of the government in Kyiv. With the arrival of Russian troops, the Ukrainian President, Volodymyr Zelensky, has invited all foreign fighters who are volunteering to support his forces to the country. This seeks to mirror the “International Brigades” in the Spanish Civil War of the 1930s, comprising foreign volunteers from about 50 countries against forces of Spanish military ruler Francisco Franco.
However, the role of foreign fighters has taken on a more sinister meaning after 2001 and al Qaeda, when western recruits joined the Islamic State to fight Syrian President Assad’s forces. British Foreign Secretary Liz Truss’s recent statement that she would “absolutely support” British veterans and volunteers joining the Ukraine war against Russia has since been reversed by the British Foreign Office, and it is hoped that other countries around the world, including India, make firm efforts towards preventing such “non-state actors” from joining a foreign war.
Economic actions
Economic sanctions by the U.S., the U.K. and the European Union (EU) also point to a fragmentation of the global financial order. While analysts have pointed out that the sanctions announced so far do not include some of Russia’s biggest banks such as Sberbank and Gazprombank and energy agencies (in order to avoid the disruption of oil and gas from Russia), the intent to cut Russia out of all monetary and financial systems remains. From the eviction of Russia from SWIFT payments, to the cancellation of Mastercard, Visa, American Express and Paypal, to the sanctioning of specific Russian businesses and oligarchs and pressure on Western businesses (McDonalds, Coca-Cola, Pepsi, etc.) operating in Russia to shut down, the arbitrary and unilateral nature of western sanctions rub against the international financial order set up under the World Trade Organization (that replaced the General Agreement on Tariffs and Trade, or GATT).
The obvious fallout of this “economic cancel culture” will, without doubt, be a reaction — a pushback from Russia and an exploration of alternative trading arrangements with countries such as China, India and much of the Eastern Hemisphere which continue to trade with Moscow. For the S-400 missile defence deal, for example, New Delhi used a rupee-rouble mechanism and banks that were immunised from the U.S.’s CAATSA sanctions (or Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) for advance payments. Russian banks will now use the Chinese “UnionPay” for online transactions. Gradually, the world may see a “non-dollar” system emerge which would run banking, fintech and credit systems separately from the “dollar world”.
Isolation by culture
Finally, there is the western objective, to “isolate” Russia, socially and culturally, that rails against the global liberal order. While several governments including the U.S., the U.K. and Germany have persistently said that their quarrel is not with Russian citizens but with their leadership, it is clear that most of their actions will hurt the average Russian citizen. The EU’s ban of all Russian-owned, Russian-controlled or Russian-registered planes from EU airspace, and Aeroflot’s cancellation of international routes, will ensure that travel to and from Russia is severely curtailed. Some of this isolation of its citizens will work to the favour of an increasingly authoritarian Kremlin. Mr. Putin’s response to the banning of Russian channels in Europe and its allies has been to use the western media ban as a pretext to ban opposition-friendly Russian channels as well. The “isolation” extends to art and music: in the past two weeks the Munich Philharmonic fired its chief conductor and New York’s Metropolitan Opera let a Russian soprano, Anna Netrebko, go because they would not criticise the war. The Bolshoi Ballet’s performances in London and Madrid were similarly cancelled.
The perils of this comprehensive boycott of Russia are not without historical precedent. Speaking to his Parliament this week, Mr. Zelensky invoked British Prime Minister Winston Churchill’s “Fight to the End” speech, delivered at the House of Commons in June 1940, to speak about Ukraine’s commitment to fight Russia. European onlookers would do well to also remember Churchill’s other famous speech, “The Sinews of Peace”, delivered in the United States in 1946, when he first referred to the “Iron curtain coming down” between Soviet Russia and Western Europe. “The safety of the world requires a new unity in Europe, from which no nation should be permanently outcast,” Churchill had warned, although his words went in vain and the world suffered the consequences of the Cold War for the next four decades.
New Delhi needs to ponder
The events over the past two weeks, set in motion by Russia’s declaration of war on Ukraine, have no doubt reversed many of the ideas of 1945 and 1990, fragmenting the international order established with the UN, ushering in an era of deglobalisation and bringing down another Iron Curtain. India’s abstentionist responses and its desire not to be critical of any of the actions taken by the big powers might keep Indians safe in the short term. But in the long term, it is only those nations that move proactively to uphold, strengthen and reinvent the global order that will make the world a safer place, even as this war that promises few winners rages on.
Date:15-03-22
शहर ही नहीं, गांवों के बारे में भी सोचे आज का विज्ञान
डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, ( पद्मश्री से सम्मानित पर्यावरणविद् )
जब से सभ्यता ने जन्म लिया, तमाम तरह की हलचलें विज्ञान से जुड़ी रही हैं। यह भी स्वीकार लेना पड़ेगा कि शुरुआती दौर में जब सभ्यता का जन्म हो रहा था, तब विज्ञान आवश्यकताओं से ज्यादा जुड़ा था- चाहे घर-बार की बातें हों या खेती-बाड़ी। लेकिन आज विज्ञान की एक अलग पहल भी है और वो ज्यादा विलासिता पर केंद्रित है। आज चारों तरफ जो भी सुविधाएं विकास का माध्यम बनी हुई हैं और जिनके आधार पर हम देश को विकासशील श्रेणी में रखते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण विज्ञान एवं तकनीकी ही है। लेकिन एक अंतर अवश्य है कि तब विज्ञान आवश्यकता और संरक्षण से जुड़ा हुआ था और आज विज्ञान विलासिता और शोषण से जुड़ा है। जिज्ञासा के विज्ञान आर्थिकी व पारिस्थितिकी को सीधे प्रभावित नहीं करते।
आज देश में विभिन्न संस्थान हैं, जो विभिन्न तरह के विज्ञान व तकनीक विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। आज हम विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो भी मानव संसाधन तैयार करते हैं, वे देश-दुनिया में कहीं बड़ी भागीदारी करके बड़ा योगदान भी करते हैं। आज विज्ञान के दो रूप बड़े स्पष्ट हैं। एक इसका मूल स्वभाव जो सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है वो फंडामेंटल साइंस के रूप में जाना जाता है। इसकी दुनिया में हमेशा से आवश्यकता इसलिए रहेगी क्योंकि इसी के आधार पर दुनिया के विभिन्न कार्यों के प्रति समझ बन पाती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी संस्थान हैं जिनका लक्ष्य और उद्देश्य मानव विकास के लिए विज्ञान को विकसित करने की बड़ी भूमिका में है। लेकिन एक बड़ा सवाल इन सबके बावजूद यह भी है कि ढेर सारे संस्थानों व विश्वविद्यालयों के बाद भी आज देश के साढ़े छह लाख गांव विज्ञान-तकनीकी सामर्थ्य से अछूते हैं। यह सवाल वहीं का वहीं खड़ा है और स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी इनके सामर्थ्य को बढ़ाने में सफलता नहीं मिली है। जबकि दूसरी तरफ विकसित सुविधाएं, गैजेट्स, कारें व अन्य जो भी जीवन की बेहतर कल्पनाएं हम कर सकते हैं, ये आज शहरों में ही झलकती हैं। यह भी कहा जाए कि विज्ञान आज कहीं ना कहीं पक्षपाती रहा है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि आज की विज्ञान-तकनीक ने विलासिताओं पर ही बड़ा काम किया है और ये शहरों के ही पल्ले पड़ी हैं।
साथ ही आज विज्ञान-तकनीक की प्रासंगिकता भी एक बड़ा मुद्दा है। आज वैज्ञानिक अपनी प्रगति को आंकने के लिए शोधपत्रों को बड़ा माध्यम मानते हैं और उनका एक बड़ा वर्ग नई खोजों की महत्वाकांक्षाओं के चलते ऐसे शोधों पर ज्यादा केंद्रित है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थान मिले। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका अपना महत्व है। पर वहीं दूसरी तरफ आज भी कई तकनीक संस्थानों में ज्यादातर शोध पत्रों पर ही जोर है। आज भी ग्राम केंद्रित विज्ञान में हम तकनीकी का ज्यादा दम नहीं भर सकते। और अगर ऐसा कुछ किया भी होगा तो उन्हें गांव तक पहुंचाने के बड़े रास्ते तैयार नहीं हो पाए। बात साफ है कि आज जब साढ़े छह लाख गांवों की कई आवश्यकताएं व प्राथमिकताएं विज्ञान-लाभ से वंचित हैं तो ऐसे में देश के विज्ञान को ग्राम-केंद्रित होना होगा। और यह भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि खाली होते गांवों का अगर कहीं कोई समाधान संभव है तो वह इसी पर निर्भर है कि गांव के प्रति विज्ञान जो खेती-बाड़ी, मूल्यवृद्धि, मिट्टी-पानी से जुड़ा है, इन पर हुए शोध कार्यों को गांव तक पहुंचाने की एक बड़ी मुहिम की आवश्यकता है।
विज्ञान को मात्र भोगवादी बनाने के लिए ही उपयोग में न लाएं। उसकी एक अन्य भूमिका प्राकृतिक संसाधनों के हित को भी साधने में है। यही आज के विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती भी बननी चाहिए। तभी शायद हम गांव और शहर दोनों को मिलाकर बेहतर विकास की कल्पना कर सकते हैं।
Date:15-03-22
एक लंबा विवाद और वैश्वीकरण को झटका
टीटी राममोहन
यूक्रेन मामले के बाद दुनिया बदल गई है। हम पर जो बदलाव होने जा रहा है, उसके पूरे आयामों को समझना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन दो चीजें काफी साफ हैं। यूक्रेन पर रूस के सैन्य अभियान से अंतरराष्ट्रीय संबंधों की व्यवस्था में आने वाला बदलाव दीर्घकालिक होने के आसार हैं। दूसरा, वैश्वीकरण का रुझान यूक्रेन संकट से पहले ही पलटने लगा था, लेकिन अब इसे तगड़ा झटका लगा है।
इन बदलावों को समझने के लिए हमें सबसे पहले यूक्रेन पर पश्चिम के बयानों को अलग रखना होगा। पश्चिम मीडिया चाहता था कि हम यह मानें कि यूक्रेन संकट इसलिए पैदा हुआ है कि राष्ट्रपति ब्लादीमिर पुतिन दोबारा सोवियत साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं। रूस की सेना का सैन्य अभियान बहुत बड़ी गलती है और यह पुतिन पर भारी पड़ेगा। पुतिन ने रूस की आक्रामकता से निपटने के पश्चिम के संकल्प को कम आंका है। पश्चिम के प्रतिबंधों से रूस घुटनों पर आ जाएगा। भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और भारतीय बुद्धिजीवी भी इसे सही मान रहे हैं।
एक अन्य वैकल्पिक मत है, जिस पर गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है ताकि नीति निर्माता आगामी मुश्किल महीनों के लिए सही योजना बना सकें। पुतिन नाटो में यूक्रेन के शामिल होने को अपने वजूद के खतरे और यूक्रेन में दखल को निकट भविष्य में परमाणु युद्ध रोकने लिए आवश्यकता के रूप में देखते हैं। इसके खातिर रूस के लिए कोई भी कीमत बहुत अधिक बड़ी नहीं है।
पुतिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने नाटो के पूर्व में विस्तार को लेकर पश्चिम को चेताया है। जॉर्ज केनन, हेनरी किसिंजर और स्टीफन कोहेन जैसे बड़े अमेरिकी विचारकों ने चेताया था कि अगर विस्तार जारी रहा तो रूस के साथ टकराव तय है। अब पुतिन यूक्रेन में रूसी अभियान को रूस की सीमाओं से नाटो की मौजूदगी को पीछे धकेलने की शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। पश्चिम अपने स्तर पर पुतिन को अपने दुस्साहस के लिए दंडित करने के लिए संकल्पित है। इसके नतीजतन रूस और पश्चिम के बीच विवाद जल्द खत्म नहीं होगा। यहां तक कि कुछ यूक्रेन के नतीजे को लेकर ही संदेह रखते हैं। यूक्रेन में युद्ध उस तरह से खत्म नहीं होने के आसार हैं, जिस तरह पश्चिम चाहता है। पश्चिमी विश्लेषक रूस के त्वरित जीत हासिल नहीं करने में नाकाम रहने पर खुश हो रहे हैं। उनका मानना है कि रूस का अभियान एक पेचीदा स्थिति में खत्म होगा। यह एक खयाली पुलाव है। बहुत से स्वतंत्र विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि रूसी सेना इसलिए धीरे बढ़ रही है क्योंकि वह बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत से बचने के आदेशों का पालन कर रही है। रूसी सेना यह भी मानती है कि उसके मकसद सीधे टकराव के बजाय यूक्रेन की सेना की घेराबंदी कर और आपूर्ति को रोककर भी पूरे हो सकते हैं।
ऐसा लगता है कि यह दांव काम भी कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदीमिर जेलेंस्की ने 9 मार्च को कहा कि वह नाटो की सदस्यता लेने का इरादा त्यागने और रूस की कुछ मांगों पर विचार करने को भी तैयार हैं। यह इस बात का साफ संकेत है कि यूक्रेन को नहीं लगता कि वह लंबे समय तक डटे रह सकता है। पुतिन ने सैन्य अभियान शुरू करने से पहले 24 फरवरी को अपने भाषण में सैन्य अभियान में दखल देने के खिलाफ पश्चिम को कड़े शब्दों में चेताया था। उन्होंने कहा, ‘जो कोई बाहर से दखल देने के बारे में विचार करेगा, उसे अपने इतिहास के किसी भी परिणाम से ज्यादा भयंकर नतीजे भुगतने होंगे।’ ऐसा लगता है कि इस चेतावनी का आवश्यक असर पड़ा है। नाटो देशों ने यूक्रेन में अपनी सेनाओं को भेजने से इनकार किया है। नाटो द्वारा यूक्रेन पर लगाए गए ‘नो फ्लाई’ जोन की बात को तेजी से खत्म कर दिया गया। पोलैंड ने रूस में बने लड़ाकू विमानों को यूक्रेन भेजने के लिए अमेरिका को सौंपने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अमेरिका ने इसे खारिज कर दिया। नाटो रूस के खिलाफ सैन्य युद्ध के बजाय आर्थिक युद्ध को वरीयता देता है।
पश्चिम ने ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं जिन्हें किसी देश पर लगाए गए सबसे कड़े प्रतिबंध माना जा रहा है। अमेरिका ने रूस से तेल एवं गैस का आयात बंद कर दिया है। ब्रिटेन भी तेल आयात में कटौती कर रहा है। रूस को पहले कभी स्विफ्ट मेसेजिंग प्रणाली से अलग नहीं किया गया। रूस के चुनिंदा बैंकों को भुगतान प्रणाली से वंचित कर दिया गया है। रूस ने अभी तक अपने प्रतिबंधों से पलटवार नहीं किया है। लेकिन इसने रूस की कंपनियों के अन्य देशों पर विदेशी मुद्रा में भुगतान के बकाये को ‘होस्टाइल’ घोषित कर दिया है। इससे पश्चिम को चोट पहुंचाने की ताकत का संकेत मिलता है। अब ये भुगतान केवल रूबल में किए जा सकते हैं, जो निर्धारित रूसी बैंकों के पास जमा हैं।
इसके नतीजतन पश्चिमी बैंकों और कंपनियों को भारी नुकसान होने के आसार हैं। यूक्रेन संकट पैदा होने के बाद रूबल में भारी कमजोरी आई है। लेकिन यह साफ नहीं है कि कितनी विदेशी कंपनियां रूसी बैंकों के पास जमा रूबल में भुगतान कर सकती हैं और डॉलर में रूस के बॉन्डों के भुगतान को लेकर भी संदेह है। रूस के आपूर्ति में कटौती किए बिना ही तेल एवं गैस की कीमतें बढ़ी हैं। पश्चिम और असल में शेष दुनिया को ऊंची महंगाई और कम वृद्धि का दंश झेलना पड़ेगा। बढ़ते संरक्षणवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं ने यूक्रेन संकट से पहले ही वैश्विक व्यापार एवं निवेश प्रवाह की रफ्तार सुस्त कर दी थी। कोरोना महामारी ने दुनिया भर में फैली आपूर्ति शृंखलाओं पर अत्यधिक निर्भर देशों को लेकर संदेह पैदा किए हैं। यूक्रेन संकट से वैश्वीकरण को एक अन्य झटका लगेगा।
समस्या केवल पश्चिम और रूस के बीच व्यापार एवं निवेश संबंधों की नहीं है। यह पश्चिम और चीन तथा भारत जैसे अन्य देशों के बीच संबधों से जुड़ी है, जो रूस के साथ संपर्क बनाए रखने का रास्ता चुन सकते हैं। अगर ये प्रतिबंध रूस के साथ लेनदेन करने वाले देशों पर भी लगाए गए तो उठापटक बहुत अधिक होने के आसार हैं।
रूस को अपने केंद्रीय बैंक की पश्चिम में रखे विदेशी मुद्रा भंडारों को इस्तेमाल करने में कड़े प्रतिबंधों से जूझना पड़ रहा है। बहुत से टिप्पणीकारों ने कहा है कि इस घटनाक्रम से भारत समेत अन्य देश पश्चिम में केंद्रीय बैंकों के पास सरप्लस विदेशी मुद्रा को रखने के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। इससे यह बड़ा सबक मिलेगा कि बाहरी दुनिया के साथ ज्यादा जुड़ाव से अर्थव्यवस्था पर बाहरी दबाव का जोखिम बढ़ता है और इससे देश को संप्रभुता पर समझौता करना पड़ सकता है।
इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के नारे का आकर्षण बढ़ने के आसार हैं। इस नारे की विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरह से व्याख्या की है। हालांकि इसका बुनियादी पहलू रक्षा समेत चिह्नित क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
सरकार का कदम यह है कि हम प्रतिस्पर्धा को खत्म नहीं करना चाहते हैं, हम दुनिया के लिए उत्पादन करेंगे लेकिन शुल्क एवं सब्सिडी के जरिये घरेलू उद्योग को मदद देंगे। इसे संभव बनाने के लिए यूक्रेन मामले के बाद की दुनिया में आत्मनिर्भरता का मतलब केवल दिग्गज राष्ट्रीय कंपनियां खड़ी करना नहीं है बल्कि यह बाहरी दबावों का जोखिम घटाकर राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
Date:15-03-22
भारत की निर्यात चुनौतियां
जयंतीलाल भंडारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता व्यक्त की। इस जंग की वजह से देश से होने वाले निर्यात पर भारी असर पड़ने की आशंका पैदा हो गई है। चिंता की बात ज्यादा इसलिए भी है कि जंग जितनी लंबी चलेगी, यह विदेश व्यापार पर उतनी ही ज्यादा मार पड़ेगी। हालांकि रुपए में गिरावट से निर्यातकों को लाभ होता है, लेकिन भारत के अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की मुद्राओं की कीमतों में गिरावट, महंगे होते कच्चे माल और यूरोप के बाजार से निर्यात मांग में भारी कमी होने के कारण निर्यात चुनौतियां बढ़ गई हैं। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से दो मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी, 2022 तक भारत का निर्यात तीन सौ चौहत्तर अरब डालर पर पहुंच गया और निर्यात पहली बार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चार सौ अरब डालर की रिकार्ड ऊंचाई को छू गया। लेकिन अब यूक्रेन संकट के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सामने निर्यात संबंधी मुश्किलें दिखाई देने लगी हैं। न केवल रूस और यूक्रेन को किए जाने वाले निर्यात में कमी आने की आशंका है, बल्कि अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में स्वेज नहर और काला सागर से माल की आवाजाही में बाधा और रूस पर पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण भी भारत का निर्यात प्रभावित होगा। इस समय यूक्रेन संकट से उत्पन्न निर्यात संबंधी चुनौतियों से निपटते हुए निर्यात बढ़ाने की रणनीति में चार प्रभावी कदम जरूरी हैं। एक, देश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की भूमिका को प्रभावी बनाना, दूसरा- मेक इन इंडिया अभियान को और कामयाब बनाना, तीन- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना का उपयुक्त तरीके से क्रियान्वयन और चौथा- संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की तरह दूसरे देशों के साथ भी एफटीए को मूर्तरूप देना।
गौरतलब है कि एक फरवरी को वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार विशेष आर्थिक जोन यानी सेज के मौजूदा स्वरूप को बदलेगी। सेज में उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग करते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए विनिर्माण किया जाएगा। सेज संबंधी नए नियम इसी वर्ष 30 सितंबर तक लागू किए जाएंगे। सेज का नया नाम डवलपमेंट आफ इंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब (डीईएसएच या देश) होगा।
ऐसे में अब सेज की नई अवधारणा के तहत सरकार सेज से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार के लिए विनिर्माण करने वाले उत्पादकों को विशेष सुविधाएं मुहैया करवाएगी। सेज में खाली जमीन और निर्माण क्षेत्र का इस्तेमाल घरेलू व निर्यात मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो सकेगा। सेज में पूर्णकालिक पोर्टल के माध्यम से कस्टम मंजूरी की सुविधा होगी और उत्पाद निर्माण शुरू करने के लिए जरूरी सभी प्रकार की मंजूरियां भी वहीं दी जाएंगी। राज्यों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। ढांचागत सुविधाओं खासतौर से आपूर्ति की सुविधा बढ़ने से उत्पादन लागत घटेगी और भारतीय वस्तुएं अंतरराष्ट्रीय बाजार में आसानी से मुकाबला कर पाएंगी। रेल, सड़क, बंदरगाह जैसी सुविधाओं के बड़े नेटवर्क से भारतीय लागत वैश्विक स्तर की हो जाएगी और भारत को निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सेज की नई अवधारणा से इसे और बेहतर रूप देने के बाद देश को दुनिया का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाना आसान हो जाएगा। मालूम हो कि आगामी वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में प्रस्तावित सेज के नए नियमों के साथ-साथ बड़े निर्यात प्रोत्साहन भी लाभप्रद होंगे। बजट घोषणा से देश के निर्यात में एक बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले रत्न और आभूषण के निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी। कपड़ा और परिधान, चमड़ा, हस्तशिल्प और इलेक्ट्रानिक्स जैसे क्षेत्रों के निर्यात में भी इजाफा होगा। गति शक्ति कार्यक्रम से आपूर्ति की लागत में कमी आएगी। बजट में एक सौ कार्गो टर्मिनल बनाने की घोषणा की गई है, जिससे माल की आवाजाही और आसान हो सकेगी और लागत में घटेगी। बजट में तैयार हीरों और रत्नों के आयात शुल्क तथा फैशन वाले आभूषण के आयात पर शुल्क में कमी की गई है। इससे चीन से आने वाली सस्ते आभूषण पर रोक लगेगी और भारत में इसके निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। कपड़ा और चमड़ा उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन के लिए जिपर, बटन जैसे उत्पादों, विशेष प्रकार के चमड़े और पैकेजिंग बाक्स के आयात को शुल्क-मुक्त कर दिया गया है। इससे इनके निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
जहां उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआइ) की सफलता से चीन से आयात किए जाने वाले कच्चे माल के विकल्प तैयार हो सकेंगे, वहीं औद्योगिक उत्पादों का निर्यात भी बढ़ सकेगा। देश में अभी भी दवा उद्योग, मोबाइल उद्योग, चिकित्सा उपकरण उद्योग, वाहन उद्योग और बिजली उपकरणों जैसे कई उद्योग बहुत कुछ चीन से आयातित माल पर आधारित हैं। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नवंबर 2020 से चौदह औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पीएलआइ योजना को करीब दो लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहनों के साथ आगे बढ़ाया है। इस योजना के तहत दिए गए विभिन्न प्रोत्साहनों से देश के उत्पादक चीन से आयातित कुछ कच्चे माल को स्थानीय उत्पादों के आधार पर तैयार करेंगे।
निर्यात बढ़ाने में विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की भूमिका अहम हो सकती है। गौरतलब है कि इस साल 18 फरवरी को भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने एफटीए पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता (सीपा) नाम दिया गया है। इस व्यापार समझौते से भारत और यूएई के बीच कारोबार पांच साल में दोगुना बढ़ा कर सौ अरब डालर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी करीब साठ अरब डालर है। इस समय यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और अमेरिका के बाद दूसरा बड़ा निर्यात केंद्र है। इस समझौते के तहत दोनों देश इस साल मई से विभिन्न क्षेत्रों की निर्धारित वस्तुओं को शुल्क मुक्त और रियायती शुल्क पर पहुंच की अनुमति देंगे। भारत यूएई को कपड़ा, आभूषण, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण, चमड़े के उत्पाद, जूते, हस्तशिल्प व खेलकूद के सामान, कीमती रत्न, खनिज, खाद्य वस्तुएं जैसे मोटे अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस और समुद्री खाद्य, इंजीनियरिंग और मशीनरी, रसायन जैसे उत्पाद निर्धारित रियायतों पर भेजे जा सकेंगे। वहीं यूएई भारत को पेट्रो रसायन उत्पाद, धातु जैसे सेक्टरों के साथ सेवा से जुड़े कई क्षेत्रों में रियायतें देगा। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि इस एफटीए से यूएई के बाजार में अब किसी भी भारतीय दवा उत्पाद को आवेदन करने के नब्बे दिनों में शून्य शुल्क पर बिक्री की इजाजत मिल जाएगी। सेवा क्षेत्र और डिजिटल व्यापार को लेकर भी दोनों देशों में विशेष समझौता हुआ है। अब यूएई के बाद विभिन्न देशों के साथ की जा रही एफटीए वार्ताओं में भारत के वार्ताकारों को डेटा संरक्षण नियम, ई-कामर्स, बौद्धिक संपदा और पर्यावरण जैसे नई पीढ़ी के कारोबार मसलों को ध्यान में रखा जाना होगा। साथ ही, किसानों और दुग्ध उत्पादों से संबंधित मुद्दों को भी ध्यान में रखना होगा।
उम्मीद की जानी चाहिए कि यूक्रेन संकट से बने हालात के बीच निर्यात बढ़ाने के लिए जहां सेज की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी, वहीं बदली हुई वैश्विक व्यापार व कारोबार की पृष्ठभूमि में यूएई के साथ किया गया एफटीए वैश्विक व्यापार को बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यूएई के बाद अब आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इजरायल, भारत खाड़ी देश परिषद और यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप दिया जा सकेगा।