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Budget Session 2019: संसद में उठेंगे कई मुद्दे, गृहमंत्री भी पेश करेंगे अपना पहला बिल
नई दिल्ली, जेएनएन। संसद के चालू बजट सत्र के दौरान सोमवार को आधार कानून में संशोधन संबंधी विधेयक के साथ जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक लोक सभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) जम्मू कश्मीर आरक्षण संबंधित अपना पहला बिल और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आधार व अन्य कानून संशोधन बिल पेश करेंगे। दूसरी ओर तमिलनाडु में जल संकट को लेकर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) सांसद टीआर बालू ने भी लोकसभा में नोटिस दिया है। वहीं इवीएम के विरोध में संसद परिसर में टीएमसी धरना प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी की बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग है।
लाइव अपडेट्स
– ‘नो इवीएम, वी वांट पेपर बैलट’ लिखे पोस्टरों को हाथ में लिए संसद के बाहर महात्मा गांधी की मूर्ति के पास टीएमसी सांसदों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है।
– राष्ट्रीय जनता दल राज्य सभा सांसद मनोज झा ने कहा, ‘मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत पर मैंने राज्य सभा में ध्यानाकर्षन प्रस्ताव दिया है। जिसमें इस मुद्दे पर 24 जून को राज्यसभा में बहस करने की गुजारिश की गई है।’
– राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अपराध के मुद्दे को उठाते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्य सभा में जीरो आवर नोटिस दिया है।
केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले जम्मू कश्मीर आरक्षण संबंधित बिल के तहत जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह ही आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
क्या कहता है संशोधन-
आरक्षण नियम में हुआ संशोधन कहता है कि कोई व्यक्ति जो पिछड़े क्षेत्रों, नियंत्रण रेखा और अंतराष्ट्रीय सीमा से सुरक्षा कारणों से चला गया हो उसे आरक्षण के फायदों से वंचित नहीं किया जा सकता। पिछड़े इलाकों, एलओसी और आईबी के करीब रहने वाले इलाकों के निवासियों को कई सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण और पदोन्नित और सब्सिडी का फायदा मिलता है।
पिछड़े क्षेत्रों के निवासियों, नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) के पास रहने वाले किसी भी व्यक्ति को शासकीय फायदा तभी मिल सकता है, जब वह पिछड़े क्षेत्र के रूप में चिह्नित जगहों पर 15 वर्षों से रह रहा हो।
कश्मीरी पंडितों को राहत
बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले महीने हजारों कश्मीरी पंडितों को बड़ी राहत देते हुए राज्य के लोगों के कई वर्गों को आरक्षण प्रमाणपत्र जारी किए जाने के नियमों में संशोधन की घोषणा की थी। इससे हजारों विस्थापित कश्मीर पंडितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था क्योंकि आतंकियों की धमकी की वजह से उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया था। सरकार की ओर से चिह्नित पिछड़े क्षेत्रों में रह रहे हजारों प्रवासी पंडितों को उस क्षेत्र में 15 वर्षों तक रहने की बाध्यता की वजह से आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा था।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा
संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन 2019 बिल पेश करेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की ओर से लगाए गए अनुच्छेद 356 को जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तीन घंटे का समय रखा गया है।
Clouds of war: on U.S.’s ‘maximum pressure’ tactics with Iran
MONDAY, JUNE 24, 2019
The United States needs to dial down on its ‘maximum pressure’ tactics with Iran
U.S. President Donald Trump’s decision to pull back from air strikes on Iran, after the latter shot down an American drone near the Strait of Hormuz, was a rare moment of restraint amid otherwise escalating tensions between the two countries. The rationale behind the pull-back, according to Mr. Trump, was that he did not want to cause any loss of Iranian lives as no American lives were hurt by the Iranians. Clearly, Mr. Trump, who had campaigned against the costly wars of the U.S. overseas, does not seem to be in favour of launching an open conflict with Iran. A war with Iran could be prolonged and disastrous. Iran has ballistic missiles, proxy militias and a relatively vibrant navy. And the Strait of Hormuz, through which one-third of the world’s seaborne oil shipments move, is within its range. Mr. Trump does not want to take a risk unless there are provocations from Iran targeting American lives. While this approach is better than that of Mr. Trump’s National Security Adviser, John Bolton, who has threatened Iran with war several times, what the U.S. President overlooks is that the current state of tensions is a product of his “maximum pressure” tactic. A year ago Mr. Trump pulled the U.S. out of a nuclear deal with which Iran was fully compliant, setting off the escalation. His plan was to squeeze the Iranian economy and force Tehran back to the table to renegotiate the nuclear issue as well as Iran’s missile programme and regional activism, for a “better deal”. A year later, the U.S. and Iran are on the brink of a war.
The problem with Mr. Trump’s “maximum pressure” approach is that he doesn’t seem to have a plan between the sanctions-driven pressure tactics and a potential military conflict. Iran, on the other hand, is ready to take limited risks, as its actions such as the threat to breach the uranium enrichment limits set by the nuclear deal and the downing of the American drone suggest, to break the stranglehold of the sanctions. As a result, Mr. Trump has a situation where maximum pressure is not producing the desired result, and both countries are edging towards a war he doesn’t want. This is a strategic dilemma that warrants a recalibration of policy. Mr. Trump’s decision to call off the strike and the new red line he set for Iran could create an opportunity for such a recalibration. He could seize the moment to assure Iran that his primary goal is engagement, not conflict. What Iran wants the most is relief from the sanctions. Instead of sticking to a policy that has proved to be counter-productive and risky, Mr. Trump could offer Tehran some reprieve in return for its remaining in the nuclear deal, which could be followed up by a fresh diplomatic opening. If he continues with the pressure tactics, tensions will stay high, the Strait of Hormuz would be on the brink, and further provocations by either side, or even an accident, could trigger a full-scale conflict. That is a dangerous slope.
मोदी ने रांची से पूरी दुनिया को योग सूत्र में बांधा
मोदी ने रांची से पूरी दुनिया को योग सूत्र में बांधा
राज्य ब्यूरो, रांचीपांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर भारत के साथ पूरी दुनिया योग के रंग में रंग गई। इस वैश्विक आयोजन का केंद्र था झारखंड की राजधानी रांची का प्रभात तारा मैदान, जहां पीएम ने योग के आसन भी किए, लोगों को भारतीय संस्कृति के इस प्रतीक से भी जोड़ा और यह एलान भी किया कि योग जाति, धर्म, अमीर-गरीब, कमजोर-सशक्त-हर दायरे से ऊपर है। ठीक सुबह साढ़े छह बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां योगाभ्यास करने जुटे लोगों से कहा-सुप्रभात और इसके साथ ही देश-दुनिया में योग के इस महाआयोजन की शुरुआत हो गई। एक अरब से ज्यादा भारतीयों के साथ दुनिया के अलग-अलग देशों में योग को सलाम करने-अपनाने का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे ऊंचे और ठंडे युद्धक्षेत्र सियाचिन से लेकर अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा तक सेना के विभिन्न अंगों के साथ तमाम अर्धसैनिक बलों के जवान योगाभ्यास में जुटे। पहाड़ की ऊंचाइयों पर सैनिकों ने योग किया तो समुद्र के जल में तैरते पोत में भी। सैनिकों के साथ ही पूरे देश में अलग-अलग शहरों में भी लोग योग दिवस मनाने के लिए उमड़े। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी पहली बार योग का महत्व स्वीकारा। पाक सरकार के ट्वीट में लिखा गया कि यह फिटनेस के लिहाज से महत्वपूर्ण है। योग शारीरिक व मानसिक क्षमता का तेजी से विकास करता है, जो शरीर व मस्तिष्क को लंबे समय तक स्वस्थ रखता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन ने योग को भारत-श्रीलंका की साझी विरासत के तौर पर पेश किया। उन्होंने वृक्षासन और भुजंगासन करते हुए वीडियो भी शेयर किए हैं। चीन की सेना के जवानों ने लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय जवानों के साथ योगासन किया। इधर, रांची में प्रधानमंत्री ने आम लोगों के बीच बारिश की धीमी फुहार में 45 मिनट तक योग के 13 आसन किए। उनकी सहजता, अपनापन, लोगों को जोड़ने की कला लोगों को भीतर तक सराबोर कर गई। झारखंड में अभिवादन के लिए उन्होंने जहां राऊरे मन के जोहार (आप लोगों को नमस्कार) से शुरुआत की तो अंग्रेजी में सात समुंदर पार बैठे योग प्रेमियों तक भी अपना यह संदेश पहुंचाया कि योग को जन-जन तक पहुंचाएं। महज पांच वर्ष पूर्व 2014 में संयुक्त राष्ट्र की आमसभा में योग को अंतरराष्ट्रीय फलक पर लाने वाले मोदी का संदेश इस मायने में भी अहम है कि वे इसे शहर से गांव की ओर ले जाने का आह्वान करते दिखे। मोदी ने कहा, हमें ठीक उसी तरह योग के बारे में ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए जिस तरह हम अपने फोन को अपडेट करते रहते हैं। योग अनुशासन-प्रतिबद्धता का दूसरा नाम है और पूरा जीवन इसके अनुरूप बिताना चाहिए। योग हर किसी का है और हर कोई योग के लिए है। प्रभात तारा मैदान से जाते-जाते मोदी योग को वैश्विक समर्थन पर आभार भी जता गए। उन्होंने अपनी चिंता भी साझा की और उसका निदान भी सुझाया। कहा-शांति, सद्भाव और समृद्धि के लिए योग ही पांचवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का संदेश है।
रांची के प्रभात तारा मैदान में योग करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने योग को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। (विशेष आयोजन-पेज-7 ) एएनआइ
4झारखंड की राजधानी के प्रभात तारा मैदान में पीएम ने 45 मिनट तक किए योग के आसन
4पाकिस्तान ने पहली बार योग के महत्व को किया स्वीकार, इस बारे में किया ट्वीट
योग अनुशासन है, समर्पण है। यह आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी, गरीबी, प्रांत, सरहद के भेद, सीमा के भेद, इन सबसे परे है। योग सबका है और सब योग के हैं।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
हंगामे के बीच तत्काल तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पेश, विपक्ष ने किया तीखा विरोध
हंगामे के बीच तत्काल तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पेश, विपक्ष ने किया तीखा विरोध
U.S. keen to accelerate ties in wake of huge Modi mandate
SATURDAY, JUNE 22, 201
Underscores U.S. commitment to partnership with India
The U.S. wants to use Secretary of State Michael Pompeo’s visit to New Delhi next week to capitalise on the early days of Modi 2.0 and accelerate its ties with India. However, trade concerns and India’s planned purchase of the S-400 missile shield from Russia remain problematic.
“We’re at a high point in the U.S.-India Strategic Partnership, and we think we have an unprecedented opportunity to broaden and deepen that relationship,” a Senior State Department official, who did not want to be named, told reporters on a briefing call Friday.
“And so we want to seize this moment early in his second administration to accelerate what has been the upward trajectory of our relationship and to set some ambitious goals,” the official said, referring to Prime Minister Modi having secured a strong mandate after the recent elections.
The State Department confirmed that Mr. Pompeo will hold talks with Prime Minister Modi and External Affairs Minister S. Jaishankar, who was described by the official as “one of the visionaries behind the expansion of the U.S.-India Strategic Partnership.”
Mr. Pompeo will also deliverer a speech on the future of the relationship in New Delhi and discuss the economics aspects of the relationship with business leaders.
“Secretary Pompeo will talk specifically with his counterpart about expanding security, energy, and space cooperation, among other things,” the official said, referring to Mr. Pompeo’s planned talks with Mr. Jaishankar.
However, considerable trade challenges between the two countries remain.
“Our companies have concerns over market access and the lack of a level playing field in important sectors, and recent Indian government measures, such as increasing tariffs on a range of products, restricting e-commerce operations, and limiting the free flow of data are particularly problematic – not just for U.S. companies, I would say, but for Indian companies and their long-term competitiveness,” the official said. “We want both of our nations to thrive.”
With regard to Iran, Mr. Pompeo is expected to discuss oil and India’s development of Iran’s Chabahar port.
“We appreciate the steps India has taken to reduce its crude oil imports from Iran,” the official said [India’s Ambassador to the United States had said that India had stopped new purchases of Iranian oil altogether once exemptions from U.S. sanctions expired in early May].
“I think India shares our concerns about the possibility of a nuclear Iran. It’s not something that contributes to regional stability. And at the same time, we’ve engaged with the Indians in a conversation as to how to preserve an exemption for the Chabahar Port…,” the official added.
With regard to India’s plans of purchasing the S-400 Triumf missile defence system from Russia, the State Department official continued to stress a common theme emanating from Washington over the last few months: do not necessarily expect a waiver.
Any waiver would have to come from the U.S. President, who has been authorised to provide one under certain conditions, such as when the country in question (India, in this case) is cooperating with the United States
“With respect to S-400, I mean, we’re urging all of our allies and partners, India included, to forego transactions with Russia that risk triggering the CAATSA sanctions.” The official said the U.S. had offered India a level of access to its military technology, not normally available to non-treaty partners, citing the example of its offer to sell India armed UAV Sea Guardians.