(31-01-2022) समाचारपत्रों-के-संपादक
Date:31-01-22
Critiquing Hamid Ansari’s Civic Nationalism Thesis
That India abounds in plurality does not mean there’s no thread of cultural continuity
Najmul Hoda, [ The writer is an IPS officer.]
India is being taken over by a “new and imaginary practice of cultural nationalism” as against the “wellestablished principle of civic nationalism, which seeks to present electoral majority in the guise of a religious majority, and monopolise political power”. Thus spake Hamid Ansari, Vice-president of India for two consecutive terms (2007-17), in an online address to a Special Congressional Briefing on Protecting India’s Pluralist Constitution, organised by the Indian American Muslim Council (IAMC).
It would be pertinent to ask whether having been the occupant of the country’s second highest office – ceremonially higher than Prime Minister’s – Ansari should have participated in a programme organised by an outfit with pronounced ideological angularity.
But let’s concentrate on critiquing the discourse from which narratives such as Ansari’s emerge.
Is nationalism cultural or civic?
So, is Indian nationalism, in its nature, cultural or civic? Has the nation been created by the Constitution, or the nation adopted, enacted and gave itself the Constitution? In other words, is the emotional charge of nationalism a result of the euphoria created by a consensus over liberal values likeliberty, equality and fraternity, or did the nation resolve to live by these ideals in its corporate life? To predicate nationhood on civic rather than cultural values is putting the cart before the horse.
To say that India’s nationalism is not cultural is to deny the very nationhood of India, and regard it as little more than a geographical expression. The British did so, but with the express purpose of belying India’s national reawakening. Today, India’s cultural nationalism is negated in order to remove the nation from the nation state, and leave the state as a bare political entity without any national and culturalbase
Coexistence of contradictory ideas
That India abounds in plurality of languages, social customs and religious practices does not mean that the thread of cultural continuity has not been running through these diversities from the Himalayas to the oceans, and from the Indus Valley Civilisation to the India today.
The question is why some people find it so difficult to recognise the inherent cultural unity of India through its apparent diversity? Beside the imperative of motivated narrative, is it because the coexistence of not only divergent but seemingly contradictory ideas on life and religious practices in India, is beyond the ken of monotheistic thinking?
This coexistence is most vividly present in the vibrant multiplicity of ways in which the divine is apprehended and approached, pithily summarised in the Upanishadic wisdom, ‘Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti’ (the truth is one, but the wise call it by different names).
There is a deeper reason for negating the cultural nationalism of India. Muslim conquerors premised their entitlement to rule on the dyad of religious and racial superiority. The two were mutually reinforcing.
Any mingling with the local culture was seen as contamination that would not only debilitate conquerors’ powers but also compromise the purity of Islam. Thus, even Indian converts to Islam were expected to renounce their ancestral culture if they wanted to be truly religious.
Binary between belief & belonging
This leads to the important question: Would Muslims still be uncomfortable with India’s cultural nationalism and see it as Hindu nationalism had they identified with India’s culture beyond the courtly superficiality of Ganga Jamuni tehzeeb?
India deserves to be viewed in its own paradigm, and not through any exogenous theological prism. The insistence on civic nationalism, instead of cultural, is a reflection of the concept of Darul Ahad (abode of covenant) or Darul Aman (abode of peace) – a country where Muslims live in peace, with full civic rights, according to a covenant. It’s however forgotten that such an existence has to be necessarily apolitical, with no group-claim on political power.
It was Sir Syed Ahmad Khan who, working within the framework of two mutually antagonistic religious groups, postulated an inevitable electoral majority for the religious majority since, in his view, a voter would necessarily vote on religiously partisan lines. Thus began the demand for special rights for the religio-electoral minority which, in tur n, created a religio-electoral majority.
For Muslims to be fully at home in India, they would have to abandon the self-created binary between belief and belonging. The fetishisation of identity, phobia of assimilation and drift into self-alienation have to end for their cultural roots in the land to revive. If not, they shall continue to have a problem with everything from Bharat Mata and Vande Mataram to the lighting of lamps and breaking of coconuts.
Date:31-01-22
Time for India to Set Up a Fiscal Council
Will make budgetary process transparent
ET Editorials
GoI is expected to chart a fiscal glide path in Tuesday’s budget announcement. The pandemic makes forecasts of growth and fiscal variables challenging. So, it is the right time to create a fiscal council that will provide independent forecasts on macro-variables such as GDP growth and tax buoyancy, oversee compliance with debt targets and indicate a path of return. The assessment will help GoI evaluate macroeconomic conditions better and articulate the reason for where the fiscal deficit should be, keeping investors and bond markets informed. Successive finance commissions, and the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Review Committee recommended the creation of a fiscal council, in line with global practice. It will also bring transparency in the budget process.
About 50 countries have fiscal councils. A January IMF research paper, ‘Fiscal Rules and Fiscal Councils: Recent Trends and Performance During the Covid-19 Pandemic’ (bit. ly/3KXuQVC), lauds their role in providing oversight that includes monitoring the use of the so-called ‘escape clauses’ that validates any breach in fiscal deficit. Almost all countries with deficit rules exceeded the limits, by an average of 4% of GDP in 2020. Debt deviations reached unprecedented levels. But countries with a good track record on fiscal rules responded more aggressively during the crisis.
India’s fiscal rules, adopted from July 2004, targeted a fiscal deficit of 3% of GDP. Gross fiscal deficit touched 6% of GDP in 2008-09, after the stimulus packages during the global financial crisis. Growth contracted after the pandemic, and the revised fiscal deficit widened to 9. 8% of GDP in 2020-21. The economy is forecast to grow by 9. 2% in 202122, and the budgeted fiscal deficit is lower at 6. 8% of GDP. Some analysts worry that an abrupt fiscal consolidation may stifle recovery. But GoI cannot totally overlook the FRBM targets. A fiscal council, comprising of professionals experienced in public finance, to keep tabs on public debt will help bring government finances to a better shape.
Date:31-01-22
Limits of power
SC serves a reminder that the House should work within constitutional parameters
Editorial
In ruling that the one-year suspension imposed last year by the Maharashtra Assembly on 12 BJP legislators was illegal and irrational, the Supreme Court has set the limits of the legislature’s power to deal with disorderly conduct in the House. It has laid down a significant principle that the effect of disciplinary action cannot traverse beyond the session in which the cause arose. Citing precedents from rulings of the Privy Council and the Supreme Court, the Court has sought to read the power of the House to suspend a member as essentially defensive or ‘self-protective’ so that disorderly conduct does not overwhelm its proceedings, but it should not assume a punitive character. Therefore, the suspension beyond the duration of the session was illegal. It was deemed irrational because the need to exercise the power was limited to restoring order in the House; logically, it was not needed beyond the day, or in case of repeated disorderly conduct, to the session so that scheduled business could be completed. It has termed the one-year suspension as a punitive action worse than expulsion. Its reasoning is that if a member is expelled by a resolution of the House, the Election Commission is bound to hold a by-election within six months and the member could seek re-election. On the contrary, the year-long suspension will mean that the constituency remains unrepresented, while there would be no vacancy to be filled through a by-election.
The State government argued vehemently that there was no limit to the action that the House could take for maintaining order and the Court could not examine the proportionality of the action. Rule 53 of the Assembly allowed the Speaker to adopt a graded approach to disorderly conduct; naming members after which they should withdraw from the House for the day, and, in the case of the conduct being repeated, for the rest of the session. However, the Government insisted that the suspension was imposed under the inherent power of the Assembly to ensure orderly functioning. Even then, the Court ruled, in the absence of a rule enabling such a power, the House had to adopt a graded approach and that the same-session limit could not be breached. Referring to the bar under Article 212 of the Constitution on the judiciary examining the regularity of the procedure adopted by the House, the three-judge Bench ruled that the present action was illegal and irrational, and not a mere irregularity of procedure. The ruling is yet another reminder to legislative bodies that their functioning is subject to constitutional parameters. In an era when the government side accuses the Opposition of being obstructionist, and the Opposition alleges that it is being silenced, it is gratifying that the higher judiciary grapples with questions related to the limits of the power exercised by the majority in the legislature.
Date:31-01-22
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नया खतरा
दिव्य कुमार सोती, ( लेखक काउंसिल आफ स्ट्रेटजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं )
बीते दिनों केंद्र सरकार ने 35 यूट्यूब चैनल, दो ट्विटर अकाउंट, दो इंस्टाग्राम अकाउंट, दो वेबसाइट और एक फेसबुक अकाउंट को ब्लाक करने के निर्देश जारी किए हैं। पाकिस्तान से संचालित होने वाले ये चैनल भारत विरोधी फर्जी खबरें और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण में लगे थे। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के काफिले को तथाकथित प्रदर्शनकारियों द्वारा रोके जाने के कुछ घंटे बाद ही यूट्यूब पर खालिस्तानी तत्वों द्वारा लगभग एक वर्ष पहले डाला गया एक एनिमेटेड वीडियो सामने आया। उसमें नरेंद्र मोदी जैसे ही दिखने वाले एक नेता के काफिले को एक पुल पर ठीक वैसे ही रोका जाता है जैसे कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया। फिर मोदी जैसे दिखने वाले उस एनिमेटेड चरित्र पर भीड़ हमला कर देती है। इस वीडियो को एक समय पर अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली टेरर मैन्युअल्स की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसमें वे अपने अनुयायियों को आतंकी हमलों को अंजाम देने के नए-नए तरीके बताते रहते हैं। इससे भी गंभीर विषय यह है कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला घृणा से भरा यह वीडियो एक वर्ष तक यूट्यूब पर पड़ा कैसे रहा? हमारी साइबर सुरक्षा एजेंसियां साल भर तक क्या करती रहीं? अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका के एक बहुत लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को लेकर एक वृत्तचित्र देख रहा था। इसके अंत में बताया गया कि निर्माता-निर्देशक अफगानिस्तान में चल रही क्रूरता को नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट कर देगा। प्रश्न यह है कि जो यूट्यूब एक तथ्यात्मक समाचार रिपोर्ट को लेकर इतनी सख्त हो सकता है उसने भारत के प्रधानमंत्री पर हमले का तरीका सुझाता वीडियो एक साल तक कैसे अपने मंच पर बने रहने दिया?
दरअसल यह बिग टेक की मनमानी और भारत में लचर साइबर सुरक्षा का का कोई अकेला उदाहरण नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही कश्मीरी मूल की जानी-मानी पत्रकार आरती टिक्कू सिंह के भाई को आतंकियों द्वारा जान से मार डालने की धमकी दी गई। जब उन्होंने इसपर एक ट्वीट के माध्यम से अपना रोष प्रकट किया तो इसे नियमों का उल्लंघन बताते हुए ट्विटर द्वारा उनका अकाउंट ही निलंबित कर दिया गया। भला किसी के द्वारा आतंकियों से मिल रही धमकी के विरुद्ध आवाज उठाना घृणा फैलाना कैसे हो सकता है? यह वही ट्विटर है जिसने तालिबान नेताओं के तमाम अकाउंट चलते रहने दिए हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की गई उसी दिन इंटरनेट मीडिया पर एक फर्जी वीडियो भी वायरल किया गया जिसमें सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस को यह फैसला लेते दिखाया गया कि सारे सिख सैनिकों को सैन्य बलों से निकाल दिया जाए। फर्जीवाड़े का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें उन अनुराग ठाकुर को दिखाया गया, जो सीसीएस का हिस्सा ही नहीं हैं। स्पष्ट है कि यह सेना में विद्रोह फैलाने और पंजाब को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा था। इसका खंडन करने के लिए सरकार द्वारा आनन-फानन में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।
जांच में इस वीडियो को वायरल करने वाले अधिकतर खाते पाकिस्तानी पाए गए, परंतु ये खाते कई दिनों तक इंटरनेट मीडिया साइटों पर बने रहे। यह बताता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इन इंटरनेट मीडिया कंपनियों से त्वरित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। किसी बड़े कानून-व्यवस्था के संकट की स्थिति में या फिर किसी युद्ध जैसी स्थिति में समाज और सैन्य बलों में उत्तेजना फैलाने वाली ऐसी फर्जी खबर का कई घंटों तक इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होते रहना विषम परिस्थिति को जन्म दे सकता है।
समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है। हाल में बुल्ली बाई नामक एक एप चर्चा का विषय रहा। इस एप के माध्यम से पिछले कुछ महीनों से कुछ असामाजिक तत्व अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाली कुछ महिलाओं के चित्र इंटरनेट पर डालकर उनकी बोली लगवा रहे थे। यह सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आईं और इस घृणित कृत्य में लगे आरोपियों को धर दबोचा गया। फिर पता चला कि बहुसंख्यक हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने वाले पचासों पेज, समूह और प्रोफाइल भी दर्जनों इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर कई वर्षों से सक्रिय हैं। हंगामा होने पर इनमें से चंद पेजों को निलंबित भी कराया गया, पर कई ऐसे पेज और समूह अभी भी सक्रिय हैं। जैसी तेजी से पुलिस ने बुल्ली बाई मामले में कार्रवाई की उस रफ्तार से इंटरनेट पर हिंदू महिलाओं को निशाना बनाने वाले इन तत्वों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? वर्षों से सक्रिय इन पेजों, समूहों और प्रोफाइलों से देशभर की पुलिस बेखबर क्यों थी?
हमारी पुलिस एजेंसियों की ब्रिटिशयुगीन कार्यशैली, जिसमें सही-गलत न देखकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया जाता था, अब इस सूचना क्रांति के युग में गंभीर सामाजिक उन्माद और विद्वेष को जन्म दे सकती है, जहां समाज हर कार्रवाई की निगरानी और विश्लेषण करता है। पुलिस अधिकारियों को समझना होगा कि इस युग में इंटरनेट मीडिया पर तथ्यात्मक रूप से सही विमर्श को कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बताकर दबाया नहीं जा सकता है। न ही एकतरफा कार्रवाई करके संवेदनशील मामलों को रफा-दफा किया जा सकता है। न्याय व्यवस्था को लागू करने वाली एजेंसियों को ऐसे वामपंथी विमर्श से प्रभावित नहीं होना चाहिए जिसमें यह पहले से मानकर चला जाता है कि हमेशा अल्पसंख्यक ही बहुसंख्यकों द्वारा प्रताडि़त होते हैं। ऐसी प्रशासनिक चूक और इंटरनेट मीडिया कंपनियों की बेलगाम मनमानियां भारी अराजकता के रूप में प्रकट हो सकती हैं और कुछ सीमा तक होने भी लगी हैं।
Date:31-01-22
रक्षा का कारोबार
संपादकीय
फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बेचने का सौदा होने के बाद भारत अब दुनिया के बड़े मिसाइल निर्यातक देशों में शामिल हो गया। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत की यह उपलब्धि मामूली नहीं है। हालांकि देश कई तरह के रक्षा सामान, उपकरण, हथियार और कलपुर्जों का निर्यात तो पहले से कर ही रहा है, पर मिसाइलें बेचने का सौदा पहली बार हुआ है। फिलीपींस के साथ हुआ यह करार रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर है। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने कई बड़े नीतिगत फैसले किए हैं और हथियारों व रक्षा उपकरणों के देश में ही निर्माण यानी ‘मेक इन इंडिया’ पर जोर दिया है। फिलीपींस के साथ हुआ यह मिसाइल सौदा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि दूसरे एशियाई देश भी भारत से रक्षा सौदों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत से मिसाइलें खरीदने का संकेत दे चुके हैं। इन देशों को असल खतरा चीन से है। इसलिए अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाना इनकी मजबूरी हो गई है। जाहिर है, भारत के लिए रक्षा सामान और मिसाइल जैसे हथियारों का कारोबार करने के लिए बड़ा बाजार सामने है।
पिछले सात साल में भारत का रक्षा निर्यात जिस तेजी से बढ़ा है, उससे साबित हो गया है कि अब हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ चले हैं। रक्षा क्षेत्र में भारतीय कंपनियों ने न केवल हथियारों, बल्कि सिम्युलेटर, टारपीडो प्रणाली, निगरानी और नियंत्रण प्रणाली, अंधेरे में देख सकने वाले उपकरण, बख्तरबंद वाहन, सुरक्षा वाहन, हथियार तलाशने वाले राडार, तटीय रडार प्रणाली जैसे उन्नत प्रणालियों का भी निर्यात किया है। यह भी कम बात नहीं है कि इस वक्त भारत सत्तर से ज्यादा देशों को रक्षा उत्पाद बेच रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलेगा कि 2014-15 में भारत का रक्षा निर्यात एक हजार नौ सौ चालीस करोड़ रुपए का था, जो 2017-18 में चार हजार छह सौ बयासी करोड़ रुपए का हो गया था और 2018-19 में यह दस हजार करोड़ रुपए को पार कर गया था। एक साल में पांच हजार करोड़ से ज्यादा के इस उछाल से उत्साहित होकर सरकार ने अगले पांच साल में पैंतीस हजार करोड़ रुपए सालाना के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा। गौरतलब है कि सरकार आकाश मिलाइलों की बिक्री को भी मंजूरी दे चुकी है और कई आसियान देशों के अलावा बहरीन, केन्या, सऊदी अरब, मिस्र, अल्जीरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी इस मिसाइल की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
यह बड़ी बात है कि जो भारत कुछ साल पहले तक हथियारों के आयात पर निर्भर हुआ करता था, वह आज ज्यादातर हथियार खुद बना रहा है। इसी का परिणाम है कि आज भारत आर्मेनिया जैसे देश को भी रक्षा सामान बेच रहा है जो कभी रूस और पोलैंड जैसे देशों पर निर्भर था। बुलेट प्रूफ जैकेट बेचने के मामले में भी भारत अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बाद चौथा देश बन गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार अगर देशी कंपनियों को प्रोत्साहन दे, रक्षा सामान बनाने वाली नई कंपनियां शुरू करने पर गौर करे तो भारत निश्चित रूप से बड़ा निर्यातक बन सकता है। पर इस कारोबार के लिए कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही उन्हें लालफीताशाही के जाल से मुक्त करना होगा।
Date:31-01-22
भारत की बढ़ी अहमियत
संपादकीय
मध्य–एशिया के पांच प्रमुख देशों–कजाखस्तान‚ किर्गिस्तान‚ उज्बेकिस्तान‚ ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने हाल ही में भारत की मेजबानी में हुए एक सम्मेलन में शिरकत की। 27 जनवरी को हुए वर्चुअल सम्मेलन की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेजबानी की। सम्मेलन में भारत और इन सभी देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और अफगानिस्तान में मानवीय संकट से निपटने पर सहमति बनी। भारत और चीन‚ दोनों मध्य–एशिया में पहुंच मजबूत करने में जुटे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 25 जनवरी को कजाखस्तान‚ ताजिकिस्तान‚ तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं से वार्ता की थी। भारत के पास जमीन के रास्ते मध्य–एशिया तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। सड़क मार्ग से अफगानिस्तान और मध्य–एशिया पहुंचने में पाकिस्तान अड़चन है। ऐसी सूरत में भारत समुद्री मार्ग से मध्य–एशिया तक पहुंच बनाना चाहता है। सम्मेलन में भारत की निगरानी में बन रहे ईरान की चाबहार बंदरगाह परियोजना में आपसी सहयोग पर सहमति बनी है। समुद्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए चाबहार बंदरगाह मुफीद है क्योंकि अफगानिस्तान और ये पांचों मध्य–एशियाई देश जमीन से घिरे हैं। भारत के लिए चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का बड़ा मकसद इस इलाके में व्यापार और अपनी मौजूदगी बनाए रखना है। चाबहार के नजदीक पाकिस्तान के ग्वादर में भी चीन की मदद से बड़ा बंदरगाह बन रहा है। अतएव व्यापार‚ सामरिक रणनीति और कूटनीति के लिहाज से मध्य–एशिया की अहमियत काफी बढ़ी हुई है। भारत की चाबहार इलाके में रेलवे लाइनों और सड़कों का जाल बिछाने में 50 करोड़ डॉलर खर्च करने की योजना है। अफगानिस्तान में महिलाओं‚ बच्चों और अल्पसंख्यकों की हालत दयनीय बनी हुई है। साथ ही‚ देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति भी चिंता का बड़ा कारण है। भारत सहित इन मध्य एशियाई देशों को आशंका है कि अफगानिस्तान के हालात का फायदा उठाते हुए उसकी जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों में आतंकवाद फैलाने और नशे की चीजें पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। दिसम्बर‚ 2021 में भी भारत ने विदेश मंत्री स्तर के सम्मेलन की मेजबानी की थी। भारत इन देशों की आर्थिक और तकनीकी सहायता कर रहा है। सम्मेलन में अपनी बातें मनवा कर भारत ने चीन और पाकिस्तान को अपना बढ़ता प्रभाव दिखा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा कि भुखमरी से देश में कितने लोगों की मौत हुई? अटॉर्नी जनरल का कहना था कि भुखमरी से कोई नहीं मरा लेकिन उनके पास इसका कोई अध्ययन नहीं। यह सच है कि सरकारी आंकड़ों में भूख से किसी मौत का रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इसका कारण यह है कि भूख से कोई एक दिन में नहीं मरता बल्कि मरने की वजह पोषक तत्वों का शरीर में गिरता स्तर और उन अभावों से पैदा हुई बीमारियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले रहा था कि इस भयंकर ठिठुरन में फुटपाथ पर बेसहारा लोग अक्सर गुमनामी में मर जाते हैं लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। कोर्ट को सरकार से अपेक्षा थी कि दक्षिणी राज्यों की भांति देश में सभी जगह मुफ्त किचन चलाए जाएं। लेकिन क्या यह स्थाई समाधान है? क्यों लोग फुटपाथ को अपना घर और भीख को आजीविका बनाते हैं? इनकी संख्या लाखों में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब और आबादी नहीं झेल सकती, लिहाजा लोग बेचारगी में शहरों में श्रम बेचने आते हैं। बड़े शहरों के लेबर चौराहों पर हजारों की तादाद में ये श्रमिक हर आने वाले वाहन को आशा से देखते हुए उन्हें घेर लेते हैं। उस एक दिन के लिए दस प्रतिशत ही खुशकिस्मत होते हैं। बाकी 90 फीसदी वापस लौट जाते हैं बच्चों को फिर भूखा सुलाने के लिए। कुछ दिन की भुखमरी के बाद ऐसे श्रमिक भीख मांगने वालों की दुनिया में चले जाते हैं। कहने को तो शेल्टर-होम हैं लेकिन अक्षमता और भ्रष्टाचार उन्हें मनुष्य के रहने लायक नहीं छोड़ता। सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है पर स्थाई हल तलाशना होगा।
