News Clipping on 16-08-2018
Date:16-09-18
अमीर सांसद, गरीब खिलाड़ी
शशि शेखर, (प्रधान संपादक, हिन्दुस्तान)
सर आप हमें बुलाना चाहते हैं, तो कुछ पैसा लगेगा। हमें कोई कुछ देता-वेता नहीं। खिलाड़ी को पदक जीतने के लिए काफी मेहनत और रुपये की आवश्यकता होती है।’ मेरे वरिष्ठ सहयोगी एशियाड खेलों से पदक जीतकर लौटी महिला खिलाड़ी के कोच के मुंह से यह सुनकर हैरान थे। वह ‘हिन्दुस्तान’ द्वारा आयोजित ऐसे समारोह में उसे बुलाना चाहते थे, जिसमें सिर्फ नामचीन हस्तियां हिस्सा लेती हैं। क्या कोच ने कुछ गलत कहा था? वह जिस खिलाड़ी के कोच हैं, उसके पिता रिक्शा चलाते थे। बमुश्किल 200 रुपये रोज कमा पाते थे। इतने में एक भरे-पूरे परिवार का लालन-पालन भला कैसे होता? ऊपर से बेटी ने ओलंपियन बनने का सपना पाल लिया। हर ओर अभाव, दारिद्र्य और निराशा का घटाटोप, पर उसके नन्हे कदम डगमगाए नहीं। हर चुनौती से उसकी आंखों में दृढ़ता और मांसपेशियों में कसावट आती गई।
आज स्वर्ण पदक जीतकर वह अपने खेल के शीर्ष पर है। उसे मालूम है कि राज्य सरकार बहुत जल्दी मुझे 10 लाख रुपये प्रदान करेगी। जल्दी ही उसे किसी बड़े कॉरपोरेट घराने अथवा राज्य सरकार की नौकरी भी मिल सकती है, पर यह ‘सेलिब्रिटी’ बनने के बाद की बात है। लाल जब गुदड़ी के बाहर आ जाए, तो उसकी चकाचौंध सबको आकर्षित करती है, परंतु इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो यातना उसने झेली है, वह शब्दातीत है। आज वह स्टार बन चुकी है। बेहतर भविष्य उसका इंतजार कर रहा है, पर उसके कोच का क्या? अधिक से अधिक उसके हिस्से में कुछ तालियां और स्टार शिष्या के कुछ आदरपूर्ण शब्द आने वाले हैं। सिर्फ आदर से उदरपूर्ति हो जाती, तो क्या बात थी? हमारा गणतंत्र अपने सीने पर खिले गुलाब टांकने का तो आदी है, पर उसे उगाने वाले बागबां के बारे में सोचने का वक्त उसके पास नहीं। यही वजह है कि 125 करोड़ की आबादी वाला यह महान देश एशियाई खेलों में कुल 69 पदक पाकर इतरा रहा है। क्या यह इठलाने का मुद्दा है? इंडोनेशिया और ईरान जैसे अपेक्षाकृत छोटे देश हमसे आगे रहे।
मगर शर्म हम हिन्दुस्तानियों को आसानी से नहीं आती। आती होती, तो दिल्ली का हरीश कुमार सेपक टाकरा में कांस्य पदक जीतकर मजनूं का टीला में चाय न बेच रहा होता। स्पेशल ओलंपिक में स्वर्ण पदक अर्जित करने वाले राजेश वर्मा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में मनरेगा मजदूरों की टोली में खडे़ नजर नहीं आते। अधिकांश पदक विजेताओं का यही हाल है। उनके परिवारों पर दरिद्रता का अखंड कब्जा है। किसी का भाई दिहाड़ी मजदूर है, तो अन्य के घर का हर सदस्य हर रोज सिर्फ एक जद्दोजहद का शिकार होता है कि रात को पेट कैसे भरे? 4×400 मीटर की रिले रेस में दौड़ रही भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली सरिता गायकवाड़ की कहानी भी ऐसी है। जकार्ता के बाजारों में वह हसरत भरी निगाहों से बाजार और बिकाऊ सामानों को देखती रह गई। वह घरवालों के लिए ‘गिफ्ट’ खरीदना चाहती थी। उसकी अपनी भी कुछ ख्वाहिशें थीं, पर जेब तमन्नाओं का गला घोंट रही थी। अब इनमें से हरेक लखपति या करोड़पति होने जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने पहले अनुरोध किया कि विजेता बनने के बाद सम्मान देने से जरूरी है कि अपने बच्चों को जीत के लिए तैयार किया जाए। हमारे देश में अभी तक इसकी मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। यहां यह जान लेने में भी हर्ज नहीं कि देश के 10 राज्यों में समूची बेशर्मी बरती जाती है।
यहां जन्मे लोगों को पदक जीतने के बाद भी कुछ नहीं दिया जाता। इस दुर्दशा के बावजूद अगर भारत की तरुणाई साधन संपन्न देशों के खिलाड़ियों पर जीत हासिल करती है, तो इसे देश के आम आदमी की विजय यात्रा माना जाना चाहिए। मैंने आम आदमी शब्द का इस्तेमाल जान-बूझकर किया। हमारे देश में साफतौर पर दो वर्ग हैं। एक वे, जो हुक्म चलाते हैं और दूसरा वर्ग, जो चुपचाप इस बेजारी को जीते हैं। आजादी के बाद साल-दर-साल यह त्रासदी मजबूत हुई है। अब राजवंशों की जगह राजनीतिक घरानों ने ले ली है। नतीजा, अरबपति नेताओं के यहां जन्मे बच्चे पहले दिन से ही न केवल अतुल संपत्ति के मालिक होते हैं, बल्कि हुकूमत खुद-ब-खुद दरवाजा खोलकर उनका इंतजार कर रही होती है। राजनीति की बात चली, तो बता दूं कि हमारी लोकसभा के 543 माननीय सदस्यों में से लगभग 450 करोड़पति हैं। राज्यसभा के सांसदों की औसत दौलत 55 करोड़ रुपये से ऊपर बैठती है। कभी विद्वानों, विचारकों अथवा विशारदों के लिए बनाए गए इस सदन में महज पांच सदस्य ऐसे हैं, जिनके पास 10 लाख रुपये से कम की दौलत है। ये करोड़पति ‘माननीय’ खेल, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए गए 70 सालों में कोई सार्थक नीति नहीं बना सके हैं। हम अपना यह शिकवा बिसरा सकते हैं, अगर इनमें से हरेक सिर्फ एक खिलाड़ी को गोद ले ले।
यकीन मानिए, हर प्रतियोगिता में हम पदक जीतते दिखाई पड़ेंगे। यहां एक विसंगति की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों में तमाम क्रिकेट संघों और संबंधित संगठनों पर कब्जे के लिए जी-जान लड़ा देते हैं। कुछ अन्य खेलों पर भी इनकी इनायत बरसती है, मगर एथलीट आमतौर पर उनकी कृपा से वंचित रह जाते हैं। वजह? क्रिकेट जैसा ग्लैमर और पैसा अन्य खेलों के नसीब में नहीं। इसके बावजूद मेरा अनुरोध है कि ग्लैमर और धन के लिए न सही, पर देश की खातिर वे इस पर विचार करें। हमारे खिलाड़ियों का हौसला बड़ा और जरूरतें छोटी हैं। ‘माननीयों’ की सत्ता, संपदा और साधनों का छोटा सा हिस्सा उनके लिए संजीवनी साबित होगा। वे चाहें, तो तत्काल शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि एशियाड की जंग जीतने वाले नौजवान अब ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। वे अपने दम-खम का प्रदर्शन कर चुके हैं। अब बारी सत्ता और समाज की है। क्या हमारे ‘माननीय’ जागेंगे? या, उनकी आंखें सिर्फ संपदा और शक्ति के स्रोतों को ही निहारती रहेंगी?
Date:16-09-18
सार्क, बिम्सटेक और भारत
डॉ. दिलीप चौबे
पुणे में चल रहे ‘‘बिम्सटेक’ के पहले संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास के लिए अंतिम क्षणों में अपनी फौज भेजने से इनकार करके नेपाल ने इस क्षेत्रीय समूह को कमजोर करने की कोशिश की है। इस बात की संभावना ज्यादा है कि काठमांडू ने बीजिंग के दबाव में यह फैसला लिया है। नेपाल के कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली वैचारिक दृष्टि से चीन के ज्यादा करीबी हैं और वह भारत के बरक्स चीनी कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं।प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए संयुक्त सैनिक अभ्यास की घोषणा की थी। असलियत में नेपाल के शामिल होने से चीन नाराज हो सकता था और काठमांडू बीजिंग से मधुर रिश्ता चाहता है। मगर भारत और नेपाल के रिश्तों के बीच जो रुकावटें पैदा हो रहीं हैं, उससे बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय समूह का भविष्य प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान का सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति के कारण दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (सार्क) धीरे-धीरे अप्रासंगिक होता जा रहा है।
हालांकि, पाकिस्तान के नवनिर्मित प्रधानमंत्री इमरान खान सार्क शिखर सम्मेलन को दोबारा शुरू कराने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इस्लामाबाद सार्क सम्मेलन की मेजबानी के लिए अन्य सदस्य देशों का समर्थन जुटा रहा है। श्रीलंका, मालदीव और नेपाल ने अपना समर्थन दिया है। लेकिन उम्मीद है कि भारत अपने रुख पर डटा रहेगा, जब तक पाकिस्तान का आतंकवाद के प्रति अपना रुख बदलता नहीं है। दो हजार सोलह में सार्क का 19वां सम्मेलन पाकिस्तान में होना था, लेकिन उरी में पाक समर्थित आतंकवादी संगठनों के हमले के बाद भारत ने इसका बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद से अभी तक इसकी कोई बैठक नहीं हो पाई है।भारत के लिए सार्क और बिम्सटेक दोनों की अहमियत है। लेकिन बिम्सटेक समूह भारत की मौजूदा विदेश नीति के लिहाज से विशेष कूटनीतिक महत्त्व रखता है; क्योंकि इसमें शामिल म्यांमार और थाईलैंड नई दिल्ली की ‘‘एक्ट-ईस्ट नीति’ का अहम हिस्सा है।
इस क्षेत्रीय संगठन की अहमियत इसलिए भी अधिक है कि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए पुल का काम करता है। सार्क सम्मेलन के स्थगित होने के कारण भारत बिम्सटेक को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है। परंतु नेपाल के रुख से लगता है कि वह सार्क को ज्यादा अहमियत देना चाहता है। दो हजार सोलह में जब भारत ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया था, तब नेपाल पाकिस्तान के साथ सम्मेलन के पक्ष में खड़ा था। इधर नेपाल में सत्तारुढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड दहल ने भी सार्क सम्मेलन को शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है। नेपाल की यह सद्इच्छा सार्क को पुनर्जीवित करने के लिए है या पाकिस्तान को इस क्षेत्रीय संगठन में पुनप्र्रतिष्ठित करने के लिए कहना मुश्किल है। हालांकि नई दिल्ली को ऐसी राजनीतिक जमीन तैयार करनी चाहिए कि दोनों क्षेत्रीय समूहों की प्रासंगिकता कायम रहे। निसंदेह भारत उभरता हुआ महाशक्ति है। इसलिए इन दोनों क्षेत्रीय समूहों के सदस्य देशों के बीच आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना उसकी महती जिम्मेदारी है। साथ ही दक्षिण एशिया का नेतृत्व भारत के ही हाथों में रहेगा।
Date:15-09-18
Performing moderately
A new state of democracy report records a significant dip in India’s record on civil liberties, personal integrity and security, freedom of association, media integrity, gender equality
S Y Quraishi
Today, the world celebrates the 11th International Day of Democracy in pursuance of a UN resolution. This is an appropriate occasion to have a look at the state of democracy in South Asia, especially India. The world saw a huge wave of democratisation after World War II. The newly-liberated states in Latin America, Africa and Asia adopted democratic forms of government after centuries of colonial subjugation. Today more people live under various forms of democracy than ever before. More than 120 of the 192 countries in the world have some form of democracy — only 11 parliamentary democracies existed in 1941. This indicates the appeal of democratic ideas and systems.
South Asia is home to 3 per cent of the world’s area and 21 per cent of the world’s population. It’s significant that 50 per cent of the world’s population living under some form of democratic rule resides in this region. Despite the democratic upsurge, there are significant challenges like poverty, inequality, gender injustice, nepotism and corruption. Elected despots and authoritarian leaders are weakening democracies across the world. Political experts have argued that democratic values are on the decline, especially in the West. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), an inter-country organisation, tried to evaluate the state of democracy in the world in the light of such worrying claims.
The Global State of Democracy Index (GSoD) looks at the trends in democratisation from 1975 to 2017. With the help of a set of 98 indicators, IDEA aims to study the factors which threaten democracy throughout the world and those that make it strong and resilient. The study covers a variety of important indicators such as representative government, fundamental rights, checks on the government, impartial administration and participatory engagement. These have many sub indicators for an in depth indices-based analysis. When it comes to representative government, India and Sri Lanka have maintained relatively high scores.
Afghanistan, Bangladesh, Nepal and Pakistan have had periods of non-elected regimes. The general trend in South Asia in this respect has, however, been positive. With respect to ensuring fundamental rights, the region’s score matches that of Asia Pacific but it is slightly below the global average. At the country level, Afghanistan and Nepal have seen the most improvement. Sri Lanka and Pakistan saw a slight decline in the 1970s and 1980s. India’s score has been stable since the late 1970s. However, a decline has been observed since 2015. South Asia shows a steady improvement on the yardstick that measures gender equality with Nepal standing out. India’s score was better than the world average till 2003 but there has been a dip in the country’s performance on the gender equality yardstick since then. When it comes to checks on government, South Asia has shown a steady increase from 1975 to 1994. Afghanistan, Nepal and Pakistan have shown the most improvement. Bangladesh, India and Sri Lanka have remained relatively stable with scores in line with the global average.
In the yardstick on impartial administration, South Asia follows both the regional and global trends with no significant change, except in Nepal, which has seen a significant improvement. However, the “absence of corruption” sub-indice within the “impartial administration” category shows a worrying tendency in South Asia. The region has the lowest scores in the world despite a slight improvement between 2012 and 2015. A robust civil society is essential for deliberative decision making. Civil society participation has increased in India by leaps and bounds between 1978 and 2012 after which it declined drastically to fall below the average of Asia Pacific and that of the World. In 2017, it was the lowest since 1975. In 2017, the gap between the Indian score and the world average in the yardstick that measures “personal integrity and security” was the widest since 1977.
This is worrying. In the past 10 years, South Asia’s scores for electoral participation are in line with the global average but slightly below the Asia Pacific average. Recently, there has been a decrease in voter participation in Bangladesh but a slight increase in India and Sri Lanka. One of the major challenges to democracy is people losing faith in it. There are many reasons for such disillusionment, including corruption, nepotism and unemployment. This often leads to people disengaging with key public policy issues which, in turn, makes those in power less accountable. Other factors, in contrast, contribute to the popularity of democracies. These include transparency in political processes, accountability of elected representatives, basic freedoms for all citizens, equal rights for women and minorities and high rates of voter participation.
The GSoD report analyses India’s performance on all the above-mentioned indicators and shows that the country has done moderately well. On yardsticks such as elected government, effective parliament and impartial administration, the country’s scores hover around the world average but in the last decade, there has been a significant dip in the country’s record on civil liberties, personal integrity and security, freedom of association, media integrity, gender equality and basic welfare. In fact, India’s performance on the yardstick to measure media integrity was better than the global and South Asian average between 1994 and 2012. However, the country’s score has fallen below the global and Asia-Pacific average in 2017. Given that a free and fair media is crucial to a meaningful democracy, this is a worrying tendency. The Election Commission has played an important role in conducting free and fair elections in the country. The Commission’s Systematic Voters Education for Electoral Participation Programme role has been crucial in this respect.
An independent judiciary is another reason for the resilience of democracy in India. The apex court has given judgments that keep a check on the government and ensure a transparent and accountable system. Democracy does not merely mean voting rights for people, it means empowering people by granting them equality. It also means the creation of mechanisms to resolve differences through dialogue and with mutual respect and understanding. India does have the highest rating among South Asian democracies. But its performances on several yardsticks makes it a flawed democracy. If we want the largest democracy to count among the world’s greatest, there must be serious introspection among all stakeholders.