News clipping on 19-07-2018
Date:19-07-18
Stand Up To Mobs
SC realised gravity of lynching menace, proceeded full throttle. Government must follow
TOI Editorials
What stands out about Supreme Court’s preventive, remedial and punitive directives to curb lynchings that central and state governments must undertake is that these could easily have been initiated by governments without any need for judicial intervention. By denouncing the new wave of mobocracy in the strongest possible terms, Supreme Court has lived up to its reputation as the last resort for citizens when fundamental rights are threatened. The court’s activist stance is in stark contrast to the silence of top political functionaries at the central and state levels – sometimes even implicit encouragement as when Union civil aviation minister Jayant Sinha garlanded lynch convicts.
Like corruption during UPA-2, the spate of lynchings since September 2015 when Mohammad Akhlaq was killed by a mob at Dadri in Uttar Pradesh threatens to cloud the NDA government’s record. By the time Congress recognised the slide and passed a rash of anti-corruption laws it had lost the perception battle. Something similar threatens BJP now and it must set in motion SC’s directions at the Centre and in BJP-ruled states. Mobs running amok without fear of the law are putting at risk India’s reputation as a tourism and business destination, if the marginalisation of minority communities and setting aside of rule of law are not reasons enough to act.
SC has directed police officers to use their statutory powers to disperse mobs, identify potential troublemakers and all areas with a history of mob violence, conduct constant patrolling of sensitive areas and lodge FIRs for inciting violence and spreading explosive messages. It also prescribed awareness campaigns, fast tracking of cases, quick victim compensation and free legal aid. More importantly, SC wants police officers who contravene these directions punished. For that reason among others, the court has asked Parliament to enact a separate offence for lynching.
Centre must direct states to effectively police those who disseminate social media messages that incite or threaten violence. This can significantly retard the otherwise rapid proliferation of violent messages and serve as a warning to mobs. Fast track courts to try lynching cases must be set up and Parliament must enact a law on the lines suggested by the apex court. But more than any legislation, what is needed is political will. Government must act before more lives and livelihoods are threatened.
Date:19-07-18
Growth is Good
Acche din comes only on the back of brute economic growth and jobs
Gurcharan Das
Arvind Subramanian’s recent parting shot as chief economic adviser added a new phrase to our vocabulary, “stigmatised capitalism”. By it, he was suggesting that the free market had still not found a comfortable home in India. The problem goes deeper. Many Indians have unthinkingly embraced the latest Western fad of questioning economic growth ever since the global financial crisis. We seem to have forgotten the lesson we learned in first year economics that only through high growth can a poor country hope to become rich. To be sceptical about growth may be right when your per capita income is $40,000 but not when it is less than $2,000. UPA-2 fell partly because it traded off growth for equity; and Prime Minister Narendra Modi has not delivered acche din because he has not single-mindedly pursued jobs and brute growth.
I celebrated, on a TV programme in early 2010, India’s GDP growth crossing 10% in the previous quarter; more significantly, it had grown consistently at an unprecedented 8% for almost a decade. I said India was finally harvesting the rewards of the 1991 economic reform and if it continued at this rate for two more decades, it would become a respectable middle class country. I was surprised when the other panellists pounced on me. The first dismissed it as ‘jobless growth’. The other began to educate me on the need for ‘inclusive growth’. I felt sad and amused. Any country would die for such high growth year after year and here were two worthy politicians who were apologetic about it.
Growth scepticism reached a peak during the days of Sonia Gandhi’s advisory council. As a result, the government took its eyes off growth and focused instead on NREGA, food security and other give-aways to the poor, and this led to the notorious ‘policy paralysis’. Not surprisingly, growth plunged after 2011 and this helped to bring Modi to power on the promise of vikas, a code word for high growth and jobs. Seven years later, the economy has still not recovered its pre-2011 momentum and Modi has not fulfilled his promise. The questioning of GDP growth is understandable in rich countries where in recent decades the benefits of growth have not been shared equitably. This is partially what brought Donald Trump to power in the US. The cautionary lesson for India is not this one but how the West and the Far East became rich in the first place.
Every country has been poor for most of human history. Serious growth began in the world around 1800 with the industrial revolution. From year 1 to 1800, average world GDP per person was stagnant, below $200; by 2000 it had grown to $6,539. This increase in living standards is the result of unprecedented economic growth. Even India’s growth after Independence has risen from $71 per person in 1950 to $1,975 per year in 2018 on a comparable basis. China’s has been even more dramatic. Even David Pilling, who has questioned the concept of GDP in his recent book The Growth Delusion, admits: “If you are poor, economic growth can be transformative.” I ask growth sceptics: is this enormous rise in the average standard of living in the world such a bad thing?
There are obvious limitations to the concept. GDP does not reflect the distribution of income, the value of government services, clean air, the work of subsistence farmers and those in the informal economy, which is a quarter of the world’s population. Nor does it include house work and caring for the young and elderly, mostly by women. If the economy is growing rapidly and if a large number of people are not benefitting, then it is fair to ask what is this GDP growth for. But this is not true for a poor country, where brute growth has brought enormous benefits and negated the prophecy of the Left that markets would impoverish the working class.
Growth sceptics quote the classic example of Japan, where growth has stagnated for 25 years and yet its standard of living seems to have risen with falling or stable prices. But between 1990 and 2007, Japan’s real GDP per capita actually rose by 20%. The mystery lies in the mistake of using nominal GDP when the sensible way to measure growth is in per capita GDP, net of inflation.I fully agree with environmentalists who worry about consuming more and more water, spewing out more and more carbon dioxide and burning more and more coal. Certainly, India should clean up its air and its rivers. But it is a mistake to equate economic growth with pollution and conclude that we need to de-prioritise growth. It is theoretically possible to have limitless economic growth with a clean environment.
The problem is not with GDP but how we use it for policy making. If used along with other indices, such as Human Development and Happiness, we will get a better measure of human well-being. Rather than worry about the inequality of the market, we should measure the improvement in opportunities through investment in good schools and hospitals for all. Let’s stop adopting the latest international fashions unthinkingly, and remember that at our stage of development, consistent high economic growth, jobs and openness to the world economy are the main routes to prosperity.
Date:19-07-18
Doing Good Can Do Even Better
Ratan N Tata & Ruth A Shapiro, [Tata is chairman, Tata Trusts, and Shapiro is chief executive, Centre for Asian Philanthropy and Society]
It’s been four years since the corporate social responsibility (CSR) legislation has been in effect in India. There is no doubt that more funding has become available and there’s heightened interest in all aspects of privately funded social investment. It is time to take a relook so that the legislation realises the impact that is intended.According to KPMG, which has been carrying out a study of the reports from India’s top 100 014, came into effect from April 1, 2014, the results of this past year have been quite promising. KPMG reports that there has been a marked increase in overall CSR spend with the bulk of the funding going into education and health.
It also reports that a significant number of companies are surpassing 2%, and that the projects are both becoming more strategic and, in the past year to a much greater extent than in previous years, with a wider spread across the country, including in states with lower economic development. Still, the wealthier states of Maharashtra, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Odisha account for 32% of all CSR projects, while the more disadvantaged states and Union territories of Manipur, Tripura, Chandigarh, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli receive the least CSR support with less than 10 projects combined. This is not so surprising. Companies are more likely to fund in areas where they have operations and expertise. In fact, the law allows companies to focus their attention on where they operate.
According to KPMG, 71% companies have implemented projects that have followed this strategy. The report also states more and more companies are directing their CSR efforts with and through existing non-profit organisations. In 2017, 57 of the 100 companies surveyed “implemented their CSR projects through a combination of direct implementation, own foundation or implementing partners”. An “upward trend” on working with partners. Although four years old, CSR in India is still very much moving up the learning curve. As all stakeholders experiment, innovate and learn by doing, it is possible to improve systems to maximise the impact of this incredible shared.
The Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) has recently completed the ‘Doing Good Index’ (DGI), a first of its kind survey looking at the factors that enable or impede private social investment. Several of the indicators help us to see additional gaps in the charitable sector. According to DGI, there are more than 100 universities teaching philanthropy, non-profit management and social entrepreneurship. This is excellent news, as both companies and nonprofit organisations need knowledgeable talent to design and carry out projects. Despite this, however, 72% of the surveyed organisations said it is difficult’ or ‘very difficult’ to find skilled staff. Additionally, 41% of organisations surveyed stated that they had no one with corporate experience sitting on their boards.
These statistics lead us to a recommendation. Many non-profit organisations often lack skills, such as financial planning, accounting, organisational development, measurement, evaluation, IT management and marketing. These are skills usually found within companies. Currently, the CSR legislation allows companies to include 5% administrative charges in CSR tabulation. We suggest that the ministry of corporate affairs incentivise companies to encourage employees to provide technical assistance as a volunteer, or aboard member, for those non-profits also receiving grant support. Employee time should be included toward a company’s 2% commitment. A combination of both financial and technical resources will enhance the impact of a company’s donations. India is the only country with such a progressive policy as our CSR initiative. Let’s learn from this experiment and put in some useful fixes to make it even more effective and impactful.
Date:19-07-18
जोखिम में है वृहद स्थिरता की स्थिति
देश की वृहद आर्थिक स्थिति इन दिनों जोखिम में नजर आ रही है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं शंकर आचार्य
शंकर आचार्य
कुछ माह पहले वर्ष 2018 के आरंभ में देश की वृहद अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नजर आ रही थी। विश्व अर्थव्यवस्था भी पूरे एक दशक की सबसे तेज गति से वृद्धि कर रही थी। हमारी आर्थिक वृद्धि भी नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के दोहरे झटके से उबरकर ठीकठाक ढंग से आगे बढ़ रही थी, मुद्रास्फीति की दर 5 फीसदी से नीचे थी, राजकोषीय रुझान भी ठीक थे और पूंजीगत आवक चालू खाते के घाटे की तुलना में बेहतर होने के कारण भुगतान संतुलन भी प्रबंधन के स्तर पर था।
पिछले छह महीनों में यह सबकुछ बदल गया है। तेल कीमतों में इजाफा तथा अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन के बीच गंभीर कारोबारी युद्ध की आशंका ने वैश्विक उत्पादन और कारोबार में वृद्घि की संभावनाओं को सीमित किया है। इससे भारत समेत उभरते बाजारों में पूंजी की आवक भी प्रभावित हुई है। निवेशकों को अमेरिका में निवेश सुरक्षित नजर आ रहा है। रुपये का तेजी से अवमूल्यन हुआ है और वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में 9 अरब डॉलर की पोर्टफोलियो पूंजी देश से बाहर चली गई। इसका दोतिहाई हिस्सा डेट में और बाकी इक्विटी में था। मुद्रास्फीति बढ़ रही है, राजकोषीय स्थिति भी तनाव में नजर आ रही है और ब्याज दरों में इजाफा हुआ है। भुगतान संतुलन दबाव में आ चुका है।
आखिर हो क्या रहा है? अधिकांश टीकाकार विपरीत बाहरी कारकों पर निर्भर हैं। मेरी दृष्टिï में देश की वृहद अर्थव्यवस्था में मध्यम अवधि की कमजोरी की भी इसमें अहम भूमिका है। हाल के वर्षों में ऐसी दो बड़ी कमजोरी हैं देश के सरकारी बैंकों का गहरा और लंबा खिंचता संकट और विदेशी व्यापार में भारी कमी। इस कमी के लिए भी देश के वाणिज्यिक निर्यात में आया ठहराव जिम्मेदार है। यह भुगतान संतुलन में सबसे अधिक विदेशी विनिमय अर्जित करने वाला क्षेत्र रहा है। दोनों समस्याओं की जड़ पिछली सरकार के कार्यकाल में निहित है लेकिन मौजूदा सरकार को भी इससे जूझना पड़ा है।
वाणिज्यिक बैंकों के फंसे हुए कर्ज की समस्या, खासतौर पर सरकारी बैंकों की समस्या के मामले में सरकार और आरबीआई ने इन परिसंपत्तियों को चिह्निïत करने की गति तेज कर दी है। सरकारी बैंकों को पूंजी भी मुहैया कराई गई है और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता प्रस्तुत की गई है ताकि निस्तारण और वसूली की प्रक्रिया तेज की जा सके। गत सप्ताह सरकार द्वारा स्वीकृत सुनील मेहता पैनल की अनुशंसाओं में सरकारी बैंकों में निस्तारण प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए पंचकोणीय रुख की बात कही गई। हालांकि इसके प्रभाव का आकलन अभी होना है। आशंका तो यह भी है कि यह आईबीसी की प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है।
इन पहलों के बावजूद आरबीआई की जून 2018 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों के सकल एनपीए अनुपात में इजाफा हो सकता है और यह 11.6 फीसदी से बढ़कर 12.2 फीसदी हो सकता है। 11 सरकारी बैंकों के लिए यह अनुपात 21 फीसदी से बढ़कर 22.3 फीसदी हो सकता है। यह सब आरबीआई का अनुमान है जो आमतौर पर आशावादी माना जाता रहा है। लब्बोलुआब यह कि बैंकिंग व्यवस्था अगले 2-3 साल तक दिक्कत में रहेगी। ऋण वृद्घि सीमित रहेगी और समर्थन व पुनर्पूंजीकरण का राजकोषीय बोझ बढ़ता जाएगा। सरकारी बॉन्ड को लेकर बैंकों की मांग कमजोर रहेगी और ब्याज दरों पर दबाव बनेगा।
देश में बाहरी भुगतान की स्थिति भी बीते कुछ वर्ष में खराब हुई है। जीडीपी के अनुपात के रूप में वस्तु व्यापार घाटा वर्ष 2017-18 में 6.2 फीसदी बढ़ा है। जबकि आयात में बढ़ोतरी हुई तथा निर्यात 14 साल में पहली बार 12 फीसदी के नीचे आ गया। आश्चर्य की बात है कि डॉलर के संदर्भ में देश के निर्यात का मूल्य वर्ष 2017-18 में 2011-12 से मामूली कम रहा। हालिया रुझान के लिए अकेले तेल क्षेत्र को भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जीडीपी के 3.4 फीसदी के साथ गैर तेल कारोबार का घाटा वर्ष 2017-18 में सन 2012-13 के बाद के उच्चतम स्तर पर है। वर्ष 2017-18 में गैर तेल निर्यात का अनुपात 10.2 फीसदी रहा जो 15 साल में सबसे कम है। काफी संभावना है सरकार और आरबीआई ने जनवरी 2014 से जनवरी 2018 तक रुपये की वास्तविक विनिमय दर में 20 फीसदी तक का इजाफा हुआ। इसने देश के व्यापारिक प्रदर्शन को खराब करने में अहम भूमिका निभाई।
शुद्घ ‘अदृश्य अनुपात’ में भी लगातार गिरावट आई और यह वर्ष 2013-14 के 6.2 फीसदी से गिरकर 2017-18 में 4.3 फीसदी रह गया। यह एकदम वैसा ही है जैसी गिरावट सॉफ्टवेयर निर्यात और निजी स्थानांतरण (विदेश से आने वाला धन) के रूप में दो प्रमुख निर्यात में देखने को मिली। इनका निर्यात 7.1 फीसदी से घटकर 5.2 फीसदी पर आ गया। इन रुझानों के साथ आश्चर्य नहीं कि चालू खाते का घाटा वर्ष 2017-18 में बढ़कर 1.9 फीसदी हो गया। वर्ष 2018-19 में यह बढ़कर 2.5 से 3.0 फीसदी हो सकता है।
मध्यम अवधि की इन अनसुलझी वृहद कमजोरियों को अगर मौजूदा विपरीत बाहरी परिस्थितियों मसलन बढ़ती तेल कीमतों, कारोबारी जंग और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नकदी की तंगी से जोड़कर देखा जाए तो ये सब देश की वृहद आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि रुपये की विनिमय दर, मुद्रास्फीति और ब्याज दर तीनों दबाव का विषय हैं। ये सभी कठिन वक्त का संकेत दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या किया जाना चाहिए? आदर्श स्थिति में तो हमें चार साल में रुपये की विनिमय दर इतनी नहीं बढऩे देनी थी। हमें जल्दी कदम उठाना था और बैंकिंग संकट को समय पर पहचानना और हल करना था। अब हम क्या कर सकते हैं? मेरी राय में कुछ बातें हैं, हालांकि चुनावी वर्ष में उनमें से कुछ का क्रियान्वयन मुश्किल हो सकता है:
रुपये को बाजार के हिसाब से अवमूल्यित होने देना चाहिए। आरबीआई अस्थिरता के हिसाब से कुछ हस्तक्षेप कर सकता है। निर्यातकों को जीएसटी रिफंड की गति बढ़ाई जाए। केंद्र और राज्य सरकारों को राजकोषीय विवेक का इस्तमाल करना चाहिए। हाल के दिनों में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और राज्यों की कर्ज माफी जैसे कदम उठाए गए। उनसे लगता है कि राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ऊंचा होगा। सरकार को अपनी उधारी बढ़ानी होगी और इससे ब्याज दर बढ़ेगी। आईबीसी की दोहरी बैलेंस शीट की समस्या को हल करने को लेकर डटे रहने की जरूरत है। ऐसे नीतिगत कदम न उठाए जाएं जिनका बचाव करना मुश्किल हो। मसलन आईडीबीआई बैंकों की खरीद के लिए एलआईसी की मदद लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि वृह आर्थिक स्थिरता के दबाव में होने पर सरकारी की नीतिगत विश्वसनीयता भी दांव पर होती है।
Date:19-07-18
शरिया अदालत का बेतुका प्रस्ताव
ऐसे बयानों की कोई तुक नहीं है कि मुस्लिम कानून प्राचीनकाल से ऐसे हैं और उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
ए. सूर्यप्रकाश , (लेखक प्रसार भारती के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी एआईएमपीएलबी द्वारा देश के प्रत्येक जिले में शरिया अदालतों की स्थापना के प्रस्ताव से एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इसने सेक्युलर राज्य के बुनियादी तत्वों को लेकर उस बहस को भी पुनर्जीवित कर दिया है, जो सात दशक पहले संविधान सभा में शुरू हुई थी। ऐसा लगता है कि संविधान सभा में समान नागरिक संहिता के विरोध को लेकर डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे वरिष्ठ विधिवेत्ताओं ने जो आशंका जताई थी, अब उसकी प्रेतछाया हमें फिर से डराने आ धमकी है। हाल के वर्षों का सियासी घटनाक्रम और कांग्र्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों द्वारा अपनाया गया तुष्टीकरण वह चलन है, जिसके बीज आजादी के तुरंत बाद नेहरूवादी प्रतिष्ठानों ने भारतीय राजव्यवस्था में बोए थे। संविधान सभा की बैठकें 9 दिसंबर, 1946 से शुरू हुई थीं। इसके आठ महीने बाद भारत को स्वतंत्रता मिली और साथ ही पाकिस्तान नाम के इस्लामिक देश की स्थापना हुई। धर्म के नाम पर देश का विभाजन होने के दो साल बाद ही संविधान सभा के मुस्लिम सदस्य (जिन्होंने सेक्युलर भारत में रहना ही मुनासिब समझा था) अलग निर्वाचन की मांग करने के साथ ही समान नागरिक संहिता की राह में अवरोध पैदा करने में सफल रहे। समान नागरिक संहिता जैसे संविधान के खास प्रावधान का मसौदा तैयार करने के खिलाफ वह तबका जिस तल्खी के साथ लामबंद हुआ, उसने आंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को हैरत में डाल दिया। इस सिलसिले में 23 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में हुई बहस गौर करने लायक है।
एआईएमपीएलबी देशभर में एक अलग विधिक एवं न्यायिक तंत्र बनाने की तैयारी में है, जो दीवानी मामलों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई करेगा। इस तरह के उपक्रम यह बताते हैं कि आजादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों की देश आज कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। 23 नवंबर, 1948 को जब सुनवाई के लिए यह मामला संविधान सभा के पास पहुंचा तो मोहम्मद इस्माइल साहिब, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग साहिब बहादुर, पोकर साहिब बहादुर और हुसैन इमाम ने इस अनुच्छेद का पुरजोर विरोध किया। इसका मर्म यह था कि राज्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाएगा। महबूब अली बेग साहिब बहादुर ने दावा किया कि जहां तक मुस्लिमों का सवाल है तो उत्तराधिकार, विरासत, विवाह और तलाक के उनके रीति-रिवाज हिंदुओं से सर्वथा भिन्न् हैं, जो मूल रूप से उनके धर्म से तय होते हैं। अन्य मुस्लिम सदस्यों ने भी उनके सुर से सुर मिलाया। मोहम्मद इस्माइल साहिब चाहते थे कि अनुच्छेद में यह प्रावधान किया जाए कि कोई भी समूह या समुदाय अपने पर्सनल लॉ छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि समान नागरिक संहिता से सौहार्द की भावना बिगड़ेगी, जबकि ‘यदि लोगों को उनके पर्सनल लॉ पालन करने की अनुमति होगी तो उनमें किसी तरह का विद्रोह या असंतोष नहीं पनपेगा। पोकर साहिब बहादुर का कहना था कि यह अनुच्छेद ‘एक दमनकारी प्रावधान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महबूब अली बेग ने तो सेक्युलरिज्म की बेहद पेचीदा व्याख्या कर डाली। उन्होंने कहा कि सेक्युलर राज्य में विभिन्न् समुदायों से जुड़े नागरिकों के पास अपनी जिंदगी व अपने पर्सनल कानूनों का पालन करने का अधिकार होता है। उन्होंने दावा किया कि यह बहुसंख्यकों का दायित्व है कि वे प्रत्येक अल्पसंख्यक के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
इस पर केएम मुंशी ने कहा, ‘किसी भी मुस्लिम देश में प्रत्येक अल्पसंख्यक के पर्सनल लॉ को ऐसा दर्जा नहीं दिया जाता कि वे समान नागरिक संहिता के पारित होने में बाधा बन जाएं। तुर्की या मिस्र की ही मिसाल लें तो इन देशों में किसी भी अल्पसंख्यक को ऐसे अधिकारों की इजाजत नहीं। केएम मुंशी ने इस दावे की हवा निकाल दी कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को वैसा ही सम्मान दिया जाता है। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने भी मुस्लिम सदस्यों के दावों को चुनौती दी। उन्होंने पूछा कि क्या ये दलीलें देश के एकीकरण को प्रोत्साहित करेंगी या फिर इस देश में हमेशा कुछ समुदायों के बीच मुकाबले का सिलसिला चलता रहेगा?
यह ध्यान रहे कि जब अंग्रेज पूरे देश के लिए एक आपराधिक कानून लाए थे तो मुस्लिमों ने उसका कोई विरोध नहीं किया था। उन्होंने अन्य समान कानूनों पर भी कोई एतराज नहीं जताया था। उन्हें लगा कि अगर इस देश में कोई समुदाय ऐसा है जिसने वक्त के साथ हरेक बदलाव को आत्मसात किया है तो वह बहुसंख्यक वर्ग ही है। डॉ. आंबेडकर ने कहा कि उन्हें यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि मुस्लिम हमेशा से अपने पर्सनल कानूनों का पालन करते आए हैं। उन्हें यह अचंभा इसलिए हुआ, क्योंकि समान अपराध संहिता, समान संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम जैसे कानूनों के अस्तित्व में होने के बावजूद वे ऐसा करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पहले से ही एक समान नागरिक संहिता विद्यमान थी और उसके दायरे का विस्तार शादी-ब्याह और उत्तराधिकार तक करना भर शेष था। इस पर मुस्लिम सदस्यों ने कहा कि इनमें से तमाम प्रथाएं कुरान से ली गई हैं और तकरीबन 1350 वर्षों से चलन में हैं। मुसलमान इन प्रथाओं का पालन करते आए हैं और राज्य की सभी संस्थाएं इन्हें मान्यता देती हैं। डॉ. आंबेडकर ने भी इस दावे को चुनौती दी। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 1935 तक वहां उत्तराधिकार एवं अन्य मामलों में हिंदुओं के कानून ही प्रचलन में थे। इसी तरह मालाबार क्षेत्र में प्रचलित मारुमक्कट्टयम नाम की मातृसत्तात्मक प्रथा का न केवल हिंदू, बल्कि मुसलमान भी पालन करते आए हैं। मुस्लिम सदस्यों के विरोध को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों का कोई तुक नहीं कि ‘मुस्लिम कानून प्राचीनकाल से ऐसे हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
ऐसे में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की जरूरत है, जो सभी धर्मों के लोगों पर लागू हो। डॉ. आंबेडकर ने यह भी कहा था कि मैं आश्वस्त हूं कि कोई भी मुस्लिम इस बात की शिकायत नहीं करेगा कि नागरिक संहिता के निर्माताओं ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इस चर्चा पर विराम लगाते हुए नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि संविधान सभा अपने वक्त से आगे की सोच रही है। उन्होंने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि एक वक्त ऐसा आएगा, जब नागरिक संहिता समान होगी। एआईएमपीएलबी के मौजूदा फैसले से स्पष्ट है कि फर्जी सेक्युलरवाद की जवाहरलाल नेहरू की तृष्णा ने मुसलमानों को अपनी अलग भावनाएं बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया। इससे राष्ट्रीय एकीकरण भी प्रभावित हुआ। भारत की भावी पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी।